१७ माघ २०७४, बुधबार ०३:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चिनीमा कालोबजारी गर्ने व्यापारीको यस्तो दाउ

काठमाडौं । पछिल्लो समय चिनीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत भन्सार दर बढाउन व्यापारीहरूले नै माग गर्दै आएका छन् । भन्सार दर घटाउन माग गर्ने व्यापारीहरूले चिनीमा चाहिँ किन भन्सार दर बढाउन माग गरे त ? प्रश्न रहस्यमय रहेको छ । आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दमाथि व्यापारीहरूले यो दबाब दिनुका पछाडि नेपालमा चिनी बजारमा कालोबजारी गर्नु र सीमित व्यापारीहरूको एकाधिकार स्थापना गर्नु नै मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन्छ ।
मुलुकमा करिब २ लाख २५ हजार मेट्रिक टन चिनीको माग भएको भए पनि स्वदेशी उत्पादनबाट करिब १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । तर, जानकारहरू यो वर्ष यति पनि उत्पादन नहुने अनुमान गर्छन् । गत वर्ष १ लाख २९ हजार उत्पादन भएकाले यस वर्ष बढीमा १ लाख ४० हजारसम्म उत्पादन हुन सक्ने बताइएको छ ।
हाल नेपालमा १३ वटा चिनी उद्योग छन् । तिनीहरू पनि ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् । उखु उत्पादक र मिल मालिकबीचको लामो द्वन्द्वले केही वर्षअघि सबै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो । खासगरी उखुको भाउ नमिल्दा उखु खेती गरेका किसानहरूको उखु मालिकले किनेनन्, उखु खेतमै सुक्यो र भएको उखु सुक्न थालेपछि किसानहरू पनि उखु नलगाउने स्थितिमा पुगे । अन्ततः स्वतः उत्पादन कम हुन थालेपछि चिनी निर्यातमा भर पर्न थालियो ।
यसैको प्रभावले हामी चिनीमा निर्यात बजारको भर पर्न थाल्यौं । पछिल्लो समय यहाँका कच्चा पदार्थको अभावमा मिलहरू चल्न नसक्ने अवस्था हुन थालेपछि सर्वपक्षीय सहमतिमा उखुको मूल्य उत्पादन अघि नै तोक्ने र सोहीअनुसार मालिकहरूले उत्पादन खरिद गरिदिने सहमति बन्यो । सो सहमतिअनुसार यसपालिको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३१ रूपैयाँ तोकिएको छ ।
यहाँको मागअनुसार बजार ढाक्न पनि हामीले ५० देखि ५५ हजार मेट्रिक टन चिनी बाहिरबाट खरिद गर्नैपर्छ । हाम्रो आन्तरिक समस्याका कारण नेपालको चिनी प्रतिकिलो ७२ रूपैयाँ मूल्य छ भने बाहिरबाट आयात गर्दा प्रतिकिलो ६० रूपैयाँमा चिनी आउन थाल्यो । बाहिरको उत्पादन यही हिसाबले आउन दिए आफ्नो चिनी मिल डुब्ने खतरा रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । त्यसैले भन्सार दर बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यता साल्ट ट्रेडीङले भने जनतालाई सुपथ मूल्यमा चिनी दिनकै लागि सरकारी कर सहुलीयत गरी चिनी भिœयाइरहेको छ भने निजी उद्योगीहरू सबै मिलेर बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव गराई कालोबजारी गर्ने गरेको आरोप छ ।
दिपक बोहरा आपूर्तिमन्त्री भएका बेला मन्त्रीकै संरक्षणमा व्यापारीहरूले बजारमा चिनीको अभाव गरे । अभाव धेरै र माग बढी भएपछि बजारमा चिनी प्रतिकिलोको १ सय रूपैयाँसम्म पु¥याइयो । वाणिज्य विभागले सो समस्याको छानबिन गर्न राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसहितको टोली खटायो ।
टोलीले प्रत्येक उद्योगमै पुगेर उत्पादित चिनी, मौज्दात चिनी र बजारमा गएको चिनीको मात्र अध्ययन विश्लेषण गरी व्यापारीहरूले नै कृत्रिम अभाव गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन दियो । तर, उक्त प्रतिवेदनअनुसारको कारबाही गर्नुको साटो उक्त प्रतिवेदन नै दबाउने काम भयो, । महर्जन भन्छन्, ‘मन्त्रीको त्यो बेला नियत सफा नभएकाले उनले व्यापारीलाई कडाइ गरेनन फलस्परूप जनताले प्रतिकिलो सय रूपैयाँसम्म तिरेर चिनी लिन बाध्य भए ।’
त्यही स्टक राखेको चिनी बजारमा कटाउन फेरि व्यापारीहरूले दसैंको मुखमा भने भन्सार दर घटाउन दबाब दिए । फेरि अहिले भने भन्सार दर नबढाइ हुँदैन भन्दै सरकारलाई दबाब दिनु भनेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको नियत भएको अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् ।
केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेरै नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष राजेश केडियाले २० लाख मेट्रिक टन उखु उत्पादन हुने बताउँदै सो परिणाम बराबर १ अर्ब १० करोड रूपैयाँ कृषकलाई भुक्तानी गरिने जानकारी दिए ।
संघले स्वदेशी कृषिजन्य चिनी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न भारतलगायत मुलुकबाट आयात हुने चिनीको भन्सार वृद्धि गर्न माग गरेको थियो । चिनीमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम रहेकामा ३५ प्रतिशत थप गरी ५० प्रतिशत पु¥याउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
सबै उद्योगी साल्ट टेड्रिङको चिनी व्यापारमा हस्तक्षेप नभए अझ मनपरी गर्न पाइने आशा छन् । त्यसैले, उनीहरू साल्ट टेड्रि«ङको आयात क्षमतालाई प्रभाव पार्ने गरी अहिले भन्सार दर बढाउन लागि परेको र मन्त्री चन्द त्यसमा सकारात्मक भइदिँदा सीमित व्यापारीहरूको एकाधिकार चलाउन सकिने उनीहरूको अनुमान छ ।
हाल अपुग चिनी बाहिरबाट निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आपूर्तिमन्त्री चन्द पनि उत्पादन गरेको चिनीको मूल्यभन्दा बाहिरबाट ल्याउने चिनीको मूल्य कम भएकाले नेपाली उत्पादनले प्राथमिकता नपाएको तर्क गर्छन् ।
मन्त्री चन्दले सरकारको मातहतमा रहेको साल्ट टे«डिङजस्ता संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन सके जनताले राहतको महसुस गर्नसक्ने बताएका छन् । यता व्यापारीहरूको अहिलेको भन्सार दर बढाउनुपर्ने तर्क भने साल्ट ट्रेडिङलाई अप्ठ्यारो पार्ने काइदा भएको बताइएको छ ।
यता, उद्यागीहरूले नैै सरकारको समेत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ठूलो परिमाणमा चिनी बेचेलगत्तै मूल्यवृद्धि गरेर व्यापारीलाई पोस्ने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् । बजार मूल्य नियन्त्रणमा राख्न सरकारले लगानी गरेर स्थापना गरेको साल्ट ट्रेडिङ आफैं यस्तोमा संलग्न भएको उजुरी आएपछि वाणिज्य विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मासहितको टोलीले छापासमेत मारेको थियो ।
सरकारी स्वामित्वको ट्रेडिङले भन्सार छुटमा चिनी ल्याएर बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । चिनीको मूल्यसमेत साल्ट ट्रेडिङले तोक्ने गरेको छ । ठूलो परिमाणमा चिनी किनेका व्यापारीले गोदामबाट नउठाउँदै ट्रेडिङलाई मूल्य बढाउन दबाब दिने गरेको आरोप छ ।
विगतमा वाणिज्य विभागको टोलीले अनुगमन गरेपछि डिलरहरूलाई चिनी वितरण गरिएको खाताको विवरण प्रस्तुत गर्न र चिनीको मूल्यवृद्धिको कारण प्रस्ट पार्न ट्रेडिङलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, विभागले मागेको सबै कागजात दिन साल्ट ट्रेडिङले अस्वीकार गरेको थियो । साल्ट ट्रेडिङले पनि भारतबाट चिनी खरिद गरेको विवरण अझै पारदर्शी ढंगले दिने गरेको छैन । उक्त विवरण दिँदा सूचना सरकारी कर्मचारीकै कारण निजी उदोगीमा जाने र त्यसले चिनीको एकाधिकार गर्न र अन्य चलखेललाई सहयोग पुग्ने साल्ट ट्रेडिङको भनाइ छ ।
यता साल्ट टे«ेडिङले भने विगतमा त्यसरी मनोमानी मूल्य नबढाएको दाबी गरेको छ । कर्पोरेसनका डिभिजनल मेनेजर ब्रजेशकुमार झाले चिनी ल्याएको लटअनुसार मूल्य बढेको हुन सक्ने दाबी गरे । ‘पुरानो स्टक सकिएपछि नबढाए संस्थान घाटामा पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेलामा केही मूल्य बढे पनि कर्पोरेसनको मुख्य काम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सुपथ मूल्यमा सरल ढंगले जनतालाई सामग्री उपलब्ध गराउनु नै हो ।’
त्यसो त चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न र जनालाई सहुलियत दिनमै सरकारको लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा दुईमत छैन ।