यसरी बन्दै छ पार्टी एकताको खाका
काठमाडौं । पार्टी एकीकरणपछि बन्ने ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’को सांगठनिक ढाँचा संघीय संरचनाअनुसार बनाउने गरी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतासम्बन्धी संयुक्त कार्यदलले प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ ।
गत १० फागुनमा गठित अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कार्यदल र अन्तरिम विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले तीनपटक बैठक बसेर एकतासम्बन्धी प्रारम्भिक खाका तयार पारेको हो । संगठनसम्बन्धी कार्यदलले दुवै पार्टीका अध्यक्ष एकीकृत पार्टीको प्रमुख रहने गरी सहअध्यक्षको मोडालिटीमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरू नरहने प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ । कार्यदलको मंगलबारको बैठकमा संगठनसम्बन्धी खाका र अन्तरिम विधानको मस्यौदामा छलफल भए पनि पूर्णता दिन अझै केही समय लाग्ने एक नेताले बताए ।
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको आकार १ सय ५० सदस्यीयसम्म चुस्त र छरितो बनाउने कि एमालेको अहिलेको २ सय ६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा माओवादीबाट ४० प्रतिशत संख्या थपेर बढीमा ३ सय ५० सदस्यीय पु¥याउने विषयमा केन्द्रित रहेर अनौपचारिक तहमा छलफल चलिरहेको छ । माओवादीलाई केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत हिस्सेदारी दिने हो भने एमालेको २ सय ६ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा १ सय ३७ थपिएर ३ सय ४३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्नेछ । तर, यसको टुंगो लाग्न अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ । अन्तिममा यही मोडालिटीमा एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको स्वरूप र संंरचना बन्ने सम्भावना बढेको बताइएको छ ।
कार्यदलका सदस्य गोकर्ण विष्टले सांगठनिक संंरचना, अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्वमा दुवैले आलोपालो गरेर बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठकका आधारमा मर्यादाक्रम पनि निर्धारण हुने सहमति गरिसकेका छन् । अहिले एमालेमा वरिष्ठ नेतासहित १५ जना पदाधिकारी छन् । माओवादीबाट कम्तीमा ६ देखि ७ जना थपिँदा भद्दा हुने भएकाले दुवै पार्टीका नेताहरू पदाधिकारी नराख्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । वरिष्ठ नेताहरूको मर्यादाक्रम भने दुवै अध्यक्षपछि रहने गरी मोटामोटी तय भएको छ ।
यसरी बन्दै छ स्थायी समिति र पोलिटब्युरो
केन्द्रीय कमिटीको आकारअनुसार स्थायी समिति र पोलिटब्यूरोको आकार तय गर्ने गरी कार्यदलले अनौपचारिक छलफल चलाइरहेको छ । ३ सय ५० जनासम्मको केन्द्रीय कमिटी बनेका अबस्थामा त्यसको एक तिहाइ १ सय सदस्यीयभन्दा केही ठूलो पोलिटब्युरो र ३५ सदस्यको अनुपातमा स्थायी समिति सदस्य बनाउने गरी कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति ८३ सदस्यीय, पोलिटब्युरो २ सय ९९ सदस्यीय छ भने केन्द्रीय सदस्यको संख्या ४ हजार भनिए पनि यकिन तथ्यांक छैन । माओवादीसँग वास्तविक तथ्यांक नै नरहेका कारण पनि एकीकृत पार्टीको स्वरूप तय गर्न केही जटिलता देखिएको छ ।
जबकि, एमालेको स्थायी समिति कार्यकारी २२ सदस्यीय छ भने पदेन एक, आमन्त्रित तीनसहित २६ सदस्यीय मात्र छ । त्यस्तै, पोलिटब्युरो ६६ सदस्यीय छ । दुवै पार्टीका नेता घटुवा हुँदा असन्तुष्ट भएर अन्त कतै जाने वा निष्क्रिय बन्ने स्थिति नबनोस् भन्नेतर्फ कार्यदलका नेताहरूको विशेष ध्यान गएको छ ।
७ फागुनमा पार्टी एकीकरणका लागि दुई पार्टीबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार १० फागुनमा दुई कार्यदल गठन भएको थियो । जसअनुसार राजनीतिक कार्यदलमा एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित भीमबहादुर रावल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र रघुजी पन्त छन् । त्यस्तै, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, फम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल छन् । त्यस्तै, अन्तरिम विधान र संगठनसम्बन्धी कार्यदलमा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ तथा माओवादीबाट रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका यादव सदस्य छन् ।
उता, जनसंगठनहरूको एकीकरणसम्बन्धी एकसरो गृहकार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको एक नेताले बताए । एमालेको २२ र माओवादी केन्द्रका २४ वटा जनसंगठन छन् । जनसंगठन एकीकरण गर्दा कुन जनसंगठनको नेतृत्व कसले लिने बाँडफाँट हुने गरी कार्यदलले खाका तयार भइसके पनि कार्यदलका सदस्यहरूले बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । जनसंगठनहरूमा पार्टीको जस्तो संयुक्त नेतृत्व नहुने भएकाले मूल नेतृत्व एउटाले लिँदा अर्कोले उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवमा मिलाउने गरी छलफल चलिरहेको छ । पदाधिकारीहरूतर्फ भने अहिलेको संख्यामा दुई तिहाइ कटौती गरेर एक तिहाइ कायम गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
- हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
- एमालेले पारित गर्यो वार्षिक कार्ययोजना
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
- पूर्व डीआइजी रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
- प्रधानमन्त्री ओलीलाई मुकुल ढकालको १५ बुँदे सुझाव
- अडानबाट पछि हटे हर्क साम्पाङ
- ३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
- भारतीय विदेश सचिव मिश्री आइतबार नेपाल आउँदै
- दस लाख खर्चेर पञ्चायत घर जीर्णोद्धार
Leave a Reply