७ चैत्र २०७४, बुधबार ०६:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सुशासन अनुभूति दिलाउने कसरतमा सरकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको एक महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको एकमहिने कार्यकाल सरकार विस्तार, राष्ट्रप्रमुख र उपप्रमुखका साथै संघीय संसद्मा सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष–उपध्याक्ष चयन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार, प्रदेशसभालाई पूर्णता दिनेदेखि योजना निर्माणको गृहकार्यमै बितेको छ । नयाँ सरकारका लागि एकमहिने कार्यकाल शंकाको लाभ दिइने–मधुमासको एक तिहाइ मात्र समय हो । तर पनि बिहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भनेझैं सरकार सुशासन र समृद्धिको ‘मिसन’मा अघि बढेको प्रस्ट संकेत देखिएको छ ।
छोटो समय भए पनि विगतमा राम्रो छवि बनाएकादेखि आशालाग्दा अनुहारहरू समावेश गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेका छन् । लालबाबु पण्डित, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्टदेखि आशालाग्दा नयाँ अनुहारहरू रवीन्द्र अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटासम्मका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्मा जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राथमिकता सुशासन र समृद्धिमुखी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विकास निर्माणका ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी संंयन्त्र निर्माण गर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली बनाउने, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि रणनीतिक तयारी गर्नेजस्ता कुरामा समय खर्चिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको मिसन केन्द्रित कामप्रति कुनै टिप्पणी नभए पनि यसबीचमै उनी सिंहदरबारभन्दा बालुवाटार बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । सुशासनप्रति प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्री सरकारी निवासमा होइन, कार्यालयमै बढी केन्द्रित हुँदा जनतामा बेग्लै सकारात्मक सन्देश सञ्चारित हुने कुरामा दुईमत छैन । यससँगै सामान्य सार्वजनिक कार्यक्रममा होइन, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्तरका महŒवपूर्ण कार्यक्रममा मात्र समय खर्चिनुपर्ने आवज पनि उठिरहेको छ । छोटो समयकै यो स्वस्थ आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै ‘मिसन’ केन्द्रित हुने हो भने छोटो अवधिमा पनि सरकारले सुशासनका लागि परिणाममुखी काम हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

तेस्रो चरणको विस्तारसँगै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । त्यसलगत्तै मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सचिवहरू, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासको मामिलामा कुनै सम्झौता नगर्ने घोषणा गर्दै संवैधानिक, कानुनी, प्रशासनिकलगायतका सबैखाले अवरोध र चुनौती व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने मनस्थितिका साथ काम सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । चेतावनीयुक्त भाषामा प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारको दुरुपयोगबाट जोगिन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै विकासको काममा कसैलाई पनि अवरोध गर्ने छुट नहुने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू ऐन, कानुन, नियमावली र निर्देशिकाबाहिर गए कडा कारबाही गर्ने भन्दै तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालित हुन पनि निर्देशित गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशनसँगै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले योजना बनाएरै काम सुरु गरेका छन् भने प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई गति दिन १५ दिनभित्रै नमुना कानुन बनाएर त्यसैलाई आधार मानी लागू गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ । महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित संविधान कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले नमुना कानुनको ड्राफ्ट बनाइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाई फास्ट ट्र्याक विधिबाट पारित गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काममा अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनको नयाँ अभ्यासका क्रममा भौतिक, आर्थिक, प्रशासनिक चुनौती देखिएकाले समस्याको पहिचान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आज (बुधबार) प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै विशेष बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा हुन लागेको बेठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ता, संघीय सरकारका मुख्य सचिव र केही मन्त्रीसमेत सहभागी हुँदै छन् । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वयात्मक ढंगले काम अघि बढाउन र अहिलेसम्म देखिएका समस्या समाधानका लागि बैठकको छलफल केन्द्रित हुने १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए ।
यसबीचमै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले विभिन्न प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै काम गरेर देखाउने महŒवाकांक्षी योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । मन्त्री बनेको एक सातामै महŒवाकांक्षी जस्ता लाग्ने प्रतिबद्धतासहितका घोषणा अध्ययनसहित गरिएको हो या मिडियामा ‘सेलिब्रेटी’ बनेर छाउनका लागि ? संविधान र कानुन मात्रै होइन, प्रक्रियाको समेत अध्ययन गरेरै आएको हो या असफल बनाउन चाहनेहरूको उक्साहटमा ? सबै मन्त्रीहरूको पनि गम्भीर अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काबिल साबित भइसकेका लालबाबु पण्डितले १५ दिनभित्र कार्यक्षेत्र नपुग्ने कर्मचारी, त्यसमा अवरोध गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने घोषणा गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, राष्ट्र संकटमा रहेका बेला सेवासुविधाको बहाना बनाएर अड्चन गर्ने कर्मचारीहरूले शपथ भुलेको भन्दै उनले सुशासनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका छन् । पयर्टनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सन् २०२० सम्म ३० लाखसम्म पयर्टक भिœयाउने घोषणा मात्र गरेका छैनन् । सकेसम्म समयअगावै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पूरा गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रका भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको चेतावनी दिँदै राष्ट्रिय गौरवको तामाकोसी जलविद्युतलगायतका आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीको कारण माग्दै कर्मचारीको दोष देखिए छुट नदिइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहनेहरूलाई जिल्लाजिल्लामै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउने, श्रमसम्बन्धी मुद्दाको इजलास नियमित बनाउने घोषणा गरेका छन् । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पहिलो मन्त्रीको परिचय बनाउँदै १५ दिनभित्र संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयबाट विषयगत कानुनको मस्यौदा आइसक्ने र त्यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने गरी धमाधम कानुन निर्माण हुँदै जाने पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा गरेका छन् । गृह मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि गुन्डाराज अन्त्य गर्ने छनक दिँदै पृथक् ढंगले काम गर्ने सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । मन्त्रीहरूको सुरुआती उत्साह देख्दा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार मिसनमा सफल हुने सन्देश प्रवाहित भएको छ । यद्यपि, वर्षौंदेखि देशलाई लुटिरहेका भ्रष्ट, राजस्वमारा व्यवसायी, कर्मचारी, सेयर गिरोह, दलाल र कमिसनखोरहरू भने राजस्व संकलनदेखि सरकारका हरेक कदममा व्यवधान खडा गर्ने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन् । न्यायालयभित्र शुद्धीकरण हुने र देश–जनताको आवश्यकताबोध गर्दै फास्ट ट्र्याकमा फैसलाहरू आउने हो भने देश सुशासन र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने कुरामा दुईमत देखिँदैन ।