१६ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०४:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारको सय दिन समृद्धिको दिशामा उत्साहजनक ८८ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेसँगै यसबीचमा गरेका कामहरू ८८ बुँदे उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को मूल नारा साकार पार्ने उद्देश्यका साथ सरकारले समृद्धिको सपनाको बाटोमा उत्साहजनक ढंंगले पाइला अघि बढाएको छ ।

‘हनिमुन’ अवधिका रूपमा लिइने सय दिनलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तथा लक्ष्य पूरा गर्न योजना अघि सार्ने समयका रूपमा लिइन्छ । तर, ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समृद्धिका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘एक्सन’ अघि बढाएको छ । राजनीतिक विश्लेषकदेखि विज्ञहरूले सरकारको यस अवधिलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले पारित गरेको सयदिने उपलब्धि सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो । गत ३ फागुनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले १२ जेठमा सय दिन पूरा गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सयदिने उपलब्धिमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधारदेखि उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग निर्माण अध्ययन प्रारम्भसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
गत २३ देखि २८ चैतसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र २८ र २९ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईदिने नेपाल भ्रमणबाट दुई देशको सम्बन्ध सुधारसँगै नयाँ आयाम थपिएको सयदिने उपलब्धि हो । खासगरी दुई देशबीचको अविश्वास अन्त्य गर्दै नयाँ विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने, दुई देशबीचका समस्या र भारतीय प्रतिबद्धतालाई उच्च राजनीतिक स्तरबाटै कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्ने दिशामा नयाँ आयाम थपिएको टिप्पणी गरिएको छ । आगामी असोजसम्म प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि के–के काम गर्नेसम्मका कार्ययोजना र कार्यतालिका भ्रमणपछि सार्वजनिक भएको छ । विराटनगरमा रहेको भारतीय चेकजाँच फिल्ड अफिस भारतले हटाएको छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले ९ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना उद्घाटन गरेको, वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग अध्ययन प्रारम्भ भएको, भारतसँग भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आगामी असोजसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने विषय पनि सय दिनका उपलब्धि हुन् ।
त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दै ९८ प्रतिशतसम्म राजस्व असुलीको लक्ष्य पूरा गरिएको विषय उपलब्धिमा समेटिएको छ । खासगरी अर्थमन्त्रीले राजस्व छली नियन्त्रणका लागि भन्सारमै बस्तुको मूल्यांकनमा गरेको कडाइले निकै सकारात्मक परिणाम हासिल भएको छ । राष्ट्रलाई राजस्वमा ठगी गर्ने तस्करहरूको निदहराम भएको छ । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याएर सुशासन र पारदर्शिताको अनुभूति दिलाइएको, २१ घण्टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिताका लागि निर्देशिका ल्याएर राज्यकोष बचत गरिएको विषय सरकारले सयदिने उपलब्धिमा समेटेको छ ।
नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा हुने अस्वाभाविक दौड र राजनीतिक चलखेल अन्त्य गर्दै प्रहरी ऐनअनुसार स्वाभाविक प्रक्रियाबाट बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रणाली स्थापित भएको छ । त्यस्तै, प्रहरीमा नियमित बढुवा र सरुवाको प्रक्रिया अघि बढेसँगै प्रहरीको मनोबल उच्च हुँदै गएको छ । प्रहरी कर्तव्यनिष्ठ बनेर तस्करी, गुन्डागर्दी नियन्त्रणमा लागेको छ । लागूऔषध कारोबार नियन्त्रण, लुकाएर लागूऔषध बिक्री गर्ने औषधि पसलहरूको अनुगमन र नियन्त्रणमा कडाइका साथ प्रस्तुत भएको छ । श्वेतपत्र जारी गर्ने, सबैका लागि शिक्षाको नारा साकार पार्न विद्यार्थी भर्ना अभियान तीव्र बनाउने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई तीव्रता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अघि बढाइएको ५८ बुँदे कार्ययोजना सरकारले उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी खटाउनेदेखि प्रदेशका लागि नमुना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ कानुनको तर्जुमा, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती नियन्त्रणको प्रयास, लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा, ५.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालनका विषय पनि सरकारको उपलब्धि विवरणभित्र परेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माणमा तीव्रता, विदेसिएका कामदार नेपाली युवाहरूका पक्षमा नीति र योजनाको तर्जुमा, श्रमिकहरूको ज्याला वृद्धि र अनिवार्य बैंकिङ भुक्तानी प्रणालीलगायतका कामहरू पनि यसबीचमा सरकारले गरेको छ ।
लामो समयदेखि मुलुक संक्रमणकालमा रहेका कारण कर्मचारीतन्त्र पुरानो मानसिकताबाट मुक्त हुन नसके पनि सरकारले उनीहरूको थोरै सेवासुविधा र तलब वृद्धि गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा देशभर खटाउने, कामप्रति जवाफदेही बनाउने, आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेकका राजनीतिक दलनिकट संघसंगठन खारेज गर्नेजस्ता धेरै महŒवपूर्ण काम पनि यो सरकारले अघि बढाएको छ । यद्यपि, कर्मचारीहरूमा कामचोर प्रवृत्ति देखिएको, पुरानो मानसिकताबाट मुक्त भएर सेवा प्रवाहमा छिटोछरितो र पारदर्शितासहित समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा नलाग्ने प्रवृत्ति अझै देखिएको छ । तर, त्यसका निम्ति सरकारले मसिनो तरिकाले योजना बनाइरहेको बुझिएको छ ।