१३ असार २०७५, बुधबार ०६:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

१६ संसदीय समितिमा तीन दर्जनको दौड

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकले संयुक्त बैठक तथा कार्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित गरेलगत्तै संसदीय समितिको सभापति बन्न सांंसदहरूको दौड सुरु भएको छ ।
गत हप्ता पारित भएको नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १०, राष्ट्रियसभाअन्तर्गत चार तथा दुवै सदनको दुईवटा संयुक्त समिति गठन हुनेछन् । १६ समितिको सभापतिबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेससँग सहमति नभए मतदानबाट अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । तर, प्रारम्भिक छलफलमै कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समितिसहित तीनवटा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । आफू सत्तामा रहँदा लेखा समितिसमेत तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई नछाडेर निर्लज्जता प्रदर्शन गरेको कांग्रेसले अहिले भने त्योसहित तीन समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेको हो । कांग्रेस सरकारमा रहँदा सोही पार्टीबाट रामकृष्ण यादव सार्वजनिक लेखा समितिका समेत सभापति थिए । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भने सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक कुनै पनि समितिको नेतृत्व नदिने पक्षमा छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दुई र राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको एक समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेसको अलोकतान्त्रिक चरित्रका कारण स्थापित परम्पराअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षले पाउने एकबाहेक नछाड्ने पक्षमा नेकपा देखिएको हो ।
पारित नियमावलीअनुसार अब संसदीय सुनुवाइ, सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य समिति, कानुन, न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, जनसंख्या, महिला तथा शिक्षा समितिलगायत रहनेछन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभाअन्तर्गत दिगो व्यवस्थापन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजन अधिकार समिति छ । संयुक्त रूपमा संयुक्त संसदीय सुनुवाइ, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त, कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति छन् ।
नेकपाले संसद्को बैठकमा सांसदहरूलाई आफू बस्न इच्छुक रुचिका तीन संसदीय समितिमा चिह्न लगाउन फाराम नै भराएको छ । त्यस आधारमा छनोट गरेर सांसदहरूलाई सभापति विभिन्न समितिमा सदस्य बनाउने नेकपाको तयारी रहेको छ । अहिलेसम्म नेकपाका स्थायी समिति तहका सहित दुई दर्जनभन्दा बढी नेताले समितिको नेतृत्वको चर्चामा छन् । मन्त्री बन्ने बढी चर्चामा रहेका तत्कालीन एमालेका सचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईलाई संसदीय सुनुवाइ, सुशासन या राज्य व्यवस्थामध्ये कुनै एक राम्रो समितिको सभापति बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, राज्य व्यवस्था समितिमै मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका तत्कालीन एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल तथा यज्ञराज सुनुवारको पनि चर्चा छ । दोस्रो तहका नेतामध्ये ‘सिनियर’ ढकाल र दुई कार्यकाल ओखलढुंगामा कांग्रेसको गढ भत्काइसकेका युवा सांसद सुनुवार दुवैलाई मन्त्री नबनाइएकाले समितिको सभापति बनाउनैपर्ने दबाबमा नेतृत्व छ ।
विधायन समितिमा कृष्णभक्त पोखरेल र विकास समितिमा गणेश पहाडी सभापति बन्ने चर्चा छ । पहाडी र पोखरेल दुवै प्रत्यक्षतर्फ लगातार सांसद जितेर संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सांसद हुन् । कानुनी पृष्ठभूमिकासमेत भएकाले पोखरेललाई विधायनको नेतृत्व दिँदा संसदीय काम अझ प्रभावकारी हुने एमाले नेताहरूको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, अघिल्लोपटक विकास समितिकै सदस्यका रूपमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाएका पहाडीलाई अनुभवका हिसाबले पनि उक्त समितिको सभापति बनाउनुपर्नेमा नेताहरूको जोड रहेको बुझिएको छ ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रकी नेतृ जयपुरी घर्ती, दार्चुलाबाट जितेका सांसद गणेश ठगुन्ना, दोलखाबाट निर्वाचित पार्वत गुरुङलगायत पनि समितिको सभापतिका लागि दाबेदार मानिएका छन् । तर, यसअघि एकाएक पयर्टनमन्त्रीको चर्चामा आएका गुरुङको जोड भने अझै पनि समितिको सभापतिमा भन्दा पनि मन्त्री या राज्यमन्त्रीमै रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदद्वय पर्शुमेघी गुरुङ र खिमलाल भट्टराईलाई समितिको सभापति बनाउनैपर्ने दबाबमा नेतृत्व छ । गुरुङलाई संसदीय दलको नेता तथा भट्टराईलाई कम्तीमा प्रमुख सचेतक बनाउने आश्वासन दिइसकेकाले पनि उनीहरूलाई समितिको सभापति बनाउनैपर्ने दबाबमा नेतृत्व देखिएको हो । कांग्रेसले भने सार्वजनिक लेखा समितिमा भरत शाहलाई पठाउने चर्चा चलेको छ ।