२० असार २०७५, बुधबार ०५:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ह्यातको मनपरीमा मन्त्रीको मौनता

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्व रहेको तारागाउँ विकास समितिको सेयर रहेको ह्यात होटलमा भएको घोटालामा जो मन्त्री आए पनि मौन बस्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।
मुलुककै ठूलो पाँचतारे होटल ह्यात सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत २०४९ सालमा स्थापना भएको थियो । स्थापनाकालमा ह्यातमा पर्यटन मन्त्रालयको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवारको २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको थियो । कुल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो । अहिले १ सय ५० रोपनी जग्गासहित यो होटलको सम्पत्ति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । तर, सरकारको सेयर भने पछिल्लो समय ९ प्रतिशतमा झरेको छ । विगतमा समितिका अध्यक्ष, सदस्य सचिव र मन्त्रालयको सो महाशाखा हेर्ने सहसचिव गरी तीन जनाले ह्यात होटलको व्यवस्थापन बोर्डमा प्रतिनिधित्व पाइरहेकामा पछिल्लो समय सेयर घटेको भन्दै समितिबाट जम्मा एक जनाले मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । यही कारण समिति र होटल व्यवस्थापनबीच मनमुटाव मात्र भएको छैन समितिका तर्फबाट गत तीन वर्षयता भएको कुनै पनि बैठकमा समितिका कसैले पनि प्रतिनिधित्व जनाएका छैनन् । यसबीचमा होटलको दुईपटक वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भइसकेको छ, त्यहाँ पनि तरागाउँको कुनै प्रतिनिधित्व भएको छैन ।
यो अवस्थामा होटल व्यवस्थापन र समितिबीच सम्बन्धित मन्त्रालयले पुलको काम गर्नुपर्ने हो । तर, आमजनताले आशा गरेका र खासगरी युवाजमातको झन् बढी भरोसा बनेका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी नै मौन बसेपछि होटल व्यवस्थापनको दादागिरी झन् बढेको बताइन्छ ।
महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १ सय ५० रोपनी जग्गा हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई भाडामा दिएकोमा जग्गाको पुनर्मूल्यांकन हुन सकेको छैन भन्दै समितिले २०५०÷५१ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको साधारण सेयरमा १७ करोड रुपैयाँ (१ सय ५० रोपनी जग्गाको मूल्य १५ करोड र घरको मूल्य २ करोड रुपैयाँ) लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गरेकोमा हालसम्म सेयर लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त भएको देखिँदैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । सोही प्रतिवेदनमा पुनर्मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । समितिले तोकेको मूल्यांकनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता भएकोे थियो, तर नियमसंगत तवरले सम्झौता नभएको र प्रतिफल कमाउन स्थापना गरिएको संस्थाले नियमअनुसार काम नगरेकोमा पनि महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको थियो ।
यसैगरी, सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० सालमै तारागाउँ विकास समितिको घरजग्गाको यथार्थ मूल्यांकन हुन नसकेको देखिए तापनि १ सय ५० रोपनी जग्गामा सञ्चालन गर्ने भनी प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होटेल सञ्चालन गर्न इच्छुक पार्टीले समितिले तोकेको मूल्यांकनलाई स्वीकार गरी प्रचलित नियमबमोजिम होटेल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता पनि गरिसकेको देखिएकाले समितिले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ’ भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यो काम भएन ।
बरु तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडले प्रकाशित गरेको २०७२÷७३ को वित्तीय विवरणअनुसार होटेलको सेयर पुँजी १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको ९.०१ प्रतिशतले १६ करोड ९९ ला खमात्र समितिको सेयर लगानी कायम भएको देखिन्छ । अर्बौंको सम्पत्तिलाई १ अर्ब ८९ करोड भनेर मूल्यांकन गर्ने, २५ वर्षमा तारागाउँ विकास समितिको रकम घट्ने र सोही आधारमा सेयर ३९ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झार्नेलगायत कामको विषयमा प्रश्न उठेपछि पर्यटन मन्त्रालयले एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री हुँदा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो प्रतिवेदन अझै पनि बेवारिसे अवस्थामा थन्किएको छ ।