२७ असार २०७५, बुधबार ०७:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन पठायो अमेरिकी दूतावासले गृहमन्त्रीलाई यस्तो पत्र ?

काठमाडौं । यातायातको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि विद्यमान सिन्डिकेट हटाउने, समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नेजस्ता कामका कारण राम्रो छवि बनाएका केपी ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चालेको अर्को एक कदमप्रति अमेरिकी दूतावासले लिखित असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कामप्रति कुनै असन्तुष्टि भए परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तरिकाले आफ्नो राय राख्नुपर्नेमा अमेरिकी दूतावासले गत बिहीबार सिधै गृहमन्त्रीलाई चिठी लेखेर आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । अर्बौं रूपैयाँको कारोबार गर्ने एनजीओ आईएनजीओहरूलाई गृह मन्त्रालयले निगरानीमा राखेलगत्तै दूतावासले मन्त्रीलाई चिठी लेखेर प्रश्न सोधेको हो । विश्वस्त सूत्रका अनुसार दूतावासले मन्त्रीलाई पठाएको चिठीमा ‘हामीलाई नसोधी किन एनजीओ आईएनजीओमाथि निगरानी बढाइएको हो भनी प्रश्न सोधिएको छ ।
दूतावासले यसरी चिठी पठाएपछि मन्त्रालयले पनि राजदूतलाई मन्त्रालयमै बोलाएर स्पष्टीकरण लिने तयारी गरेको छ । स्रोतले भन्यो, अब केही दिनभित्रै राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चिठी पठाउनका कारण र एनजीओ आईएनजीओको लगानीमाथि सरकारको नीतिबारे बताउने तयारी भइरहेको छ । त्यसो त आईएनजीओ लगानीप्रति वर्तमान सरकारले कठोर नीति लिने बताएसँगै गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूदेखि मन्त्रीसम्मले दबाब थेग्न मुस्किल परेको थियो । सामाजिक सेवाको आवरणमा कार्यसञ्चालन स्वीकृति पाएका अन्तर्र्रािष्ट्रय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को सवा ७४ अर्ब रूपैयाँ रकममा निगरानी थालेलगत्तै त्यसको अनुसन्धान रोकेको छ । सत्ताधारी पार्टीकै कार्यकर्ताहरूनै धेरै एनजिओ आईएनजीओमा क्रियाशील रहेका कारण त्यसको अनुसन्धान रोकिएको स्रोतले जनाएको छ ।
गैरसरकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी नियमकानुन र क्षेत्राधिकारअन्तर्गत खर्च भए÷नभएको नियमन र निगरानीका लागि गृह मन्त्रालय सक्रिय बनेको थियो । आईएनजीओमार्फत भित्रिएको अर्बौं रूपैयाँ बजेट अपचलन हुने गरेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले सञ्चालन अनुमति लिएका करिब ३ सय आईएनजीओको ७४ अर्ब २२ करोड रूपैयाँमाथि सूक्ष्म निगरानी थालेको थियो । तर, एनजीओ सञ्चालकहरू अर्जुन कार्की, सुबोधराज प्याकुरेल, शकुन्तला राजभण्डारीलगायतको समूहले त्यसलाई रोकाउन सफल भएका छन् । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा पनि यो कारबाहीको विपक्षमा रहेकी थिइन् । उनले पति देउवामार्फत पटकपटक यस्तो प्रक्रिया रोक्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिएकी थिइन् ।
एक महिनाअघि मात्रै सरकारले सम्झौताविपरीत काम गरेको आरोपमा संस्थामार्फत दर्ता ऐनअन्तर्गत खुलेका देशभित्रैका यातायात समिति खारेज गरी चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आईएनजीओको खर्च र त्यसले गरेका काममाथि नियमन र निगरानी गर्ने छुट्टै प्रभावकारी निकाय गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका बेला गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यसलाई निगरानीमा राख्न लगाएका थिए ।
महालेखाले आईएनजीओको सम्पत्तिमाथि अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउने गरी तयारी थालिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले पनि यसमाथि थप अनुगमन, नियमन र निगरानी बढाउनुले आईएनजीओलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर जान नदिन खोजेको समयमा प्रधामन्त्री स्तरबाटै एनजीओमाथिको कारबाही रोकिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार समाजकल्याण परिषद्सँग २०७४ फागुन मसान्तसम्म कार्यसञ्चालनका लागि सम्झौता गर्ने २ सय ४६ अईएनजीओ रहेकोमा चालू आव २०७४÷७५ को आठ महिनासम्म थप ४७ संस्थाले कार्यक्रम सम्झौता गरी सामाजिक विकासको क्षेत्रमा ७४ अर्ब २४ करोड खर्च गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए तर उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको स्रोत भने केही देखाएका थिएनन् । त्यसकारण पनि मन्त्रालयले उनीहरूको गतिविधिलाई निगरानीमा राखेको थियो ।
त्यतिबेला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सञ्चालन अनुमति पाएका आईएनजीओले गरेका काम र आर्थिक खर्चमाथि निगरानी थालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । महिलामन्त्री थममाया थापासहित गृहमन्त्री थापाले बैठक पनि राखेका थिए । आईएनजीओ सञ्चालन अनुमति दिने निकाय समाजकल्याण परिषद् हो भने त्यसको नियमन र निगरानी तथा कारबाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । सरकारले हालै मात्र सदाचार नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा अक्सफाम, इसिमोड, बेलायती मिसनरी कार्यक्रम तथा नेवाः, वाटर एड जस्ता आईएनजीओहरू नेपालबाट विस्थापित हुने थिए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जेठ २३ गते पत्रकार सम्मेलनमा सामाजिक सेवाको आवरणमा भित्रिएका गैरसरकारी संघसंस्था धर्मपरिवर्तनलगायत कानुनविपरीत गतिविधिमा लागेको बताएका थिए । त्यसअघि गृहमन्त्री थापाले महिलामन्त्री थममाया थापा मगरसँग भेटी गैरसरकारी संस्थाको आवरणमा हुने आर्थिक अपचलन नियन्त्रण र नियमनका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने भन्दै कारबाहीको जानकारी गराएका मात्र थिएनन्, थममाया र बादलसहितको पटकपटक बैठकसमेत बसेको थियो । महालेखाका अनुसार गैरसरकारी संस्थाले पछिल्लो १० वर्षमा नेपाली नागरिकका नाममा विभिन्न परियोजनमार्फत ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम भिœयाए पनि त्यो रकम सरकारलाई थाहै नदिई मनोमानी खर्च गर्दै गरेका छन् । यसरी आईएनजीओले गरेको खर्च सरकारको वैदेशिक सहायता नीति २०५९ विपरीत छ ।
वैदेशिक सहायता नीति २०५९ मा गैरसरकारी संस्था वा दातामार्फत कुनै पनि खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सो नीतिअनुसार सबै विदेशी सहायता सरकारी माध्यमबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले एनजीओ र आईएनजीओको माध्यमबाट क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।