९ श्रावण २०७५, बुधबार ०२:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

षड्यन्त्र र घेराबन्दी परास्त गर्ने सरकारको अठोट

काठमाडौं । आर्थिक वर्षसँगै नयाँ कार्ययोजनासहित समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको सरकारलाई असफल पार्न चौतर्फी घेराबन्दी सुरु भएको छ । वाम गठबन्धन र एकीकरण टुटाउन चुनावअघिबाटै सुरु भएको घेराबन्दी अहिले अलोकतान्त्रिक शैलीमा सडकमै पोखिँदै गएपछि सरकार सबैखाले षड्यन्त्र र घेराबन्दीको शृंखला पराजित गर्दै दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
डा. गोविन्द केसीको मागलाई मोहरा बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले यतिबेला सरकारलाई असफल पार्ने र सडकबाटै अपदस्थ दिनेसम्मको ‘बकम्फुसे’ धम्की दिइरहेको छ । सदन अवरुद्ध गरेर सडकमा तोडफोडमा उत्रिएको छ । यता, पार्टी एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणलाई पूर्णता दिन र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित छ । सरकार र पार्टी दुई मुख्य काममा लागिरहेकै बेला नयाँ कार्ययोजनाबाट अत्तालिएको कांग्रेस एक वर्षसम्मको पनि धैर्य नगरी सरकारमाथि खनिएको छ । बिनाऔचित्य सार्वभौम संसद्लाई बन्धक बनाएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने र उल्टै नेकपाको सरकारलाई अधिनायकवादी करार गर्ने अभियानमा कांग्रेस देखिएको छ ।
ठीक यहीबेला केसी प्रकरणका नाममा युरोपियन युनियनबाट सञ्चालित डलरको खेती गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरू करोडौं पैसा लगानी गरेर सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाले मूल धारका मिडियाको सम्पादकीय नीतिमा हस्तक्षेप गर्न ठूलै लगानी गरिरहेको सरकारले गोप्य सूचना प्राप्त गरेको छ । दुईतीन हप्तापहिले एकतारे होटलमा पश्चिमा सहयोगको एउटा प्रोजेक्टले मिडिया पोलिसीमा कसरी हस्तक्षेप गर्ने र कम्युनिस्ट सरकारलाई कसरी अधिनायकवाद करार गर्नेसम्मका विषयमा छलफलसमेत गरेको बुझिएको छ । नयाँ शक्ति पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रम नै पश्चिमाको लगानीमा सञ्चालित हुँदा दुई वर्षपहिले जसरी उक्त पार्टी बदनाम भएको थियो, त्यसैगरी अहिले मूल धारका मिडियाहरू बदनाम भएका छन् । दैनिक पत्रिकाका सम्पादकहरूले ग्याङ नै बनाएर केसीको पक्ष र सरकारको विरोधमा लाग्ने मिसन सार्वजनिक गरेका छन् । पश्चिमानिकट केही व्यक्ति र संस्थाहरूले ‘सेटिङ’ गरिरहेको एजेन्डामार्फत जनमत दिग्भ्रमित बनाउन थालिएकाले सरकारले पछिल्ला घटनाक्रमलाई निकै गम्भीर रूपमा लिएको छ । व्यावसायिक भनिने मूलधारका मिडियाहरू पाठकको नजरमा क्रमशः बदनाम हुँदै गएका छन् ।
यिनै सूचनालाईसमेत मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबबार पर्दाभित्र खेल्नुको सट्टा बर्को उघारेर खुला भिड्न मैदानमा आउन प्रतिक्रियावादी विरोधी शक्तिलाई चुनौती दिएका छन् । जनतालाई गोलबन्द गरेर प्रतिक्रियावादीका सबैखाले षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न र प्रतिवाद गर्न सरकार सक्षम रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाले ती सबै कामको अब अगुवाइ गर्ने उद्घोषसमेत गरेका छन् । उनले अराजक गतिविधिको नियन्त्रण गरिने भन्दै कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सम्हालिएर अघि बढ्न र हारको पीडामा हतोत्साहित हुनुको सट्टा शान्तिपूर्ण प्रक्रियामार्फत अघि बढेर कम्तीमा पाँच वर्ष धैर्य नगुमाउन सुझाएकासमेत छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिक्रान्तिहरूले फेरि पुरै तागत लगाएर भिड्न खोजिरहेको भन्दै सबैखाले षड्यन्त्र पराजित गर्दै समाजवादको दिशामा सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले कांग्रेसले अहिल्यैदेखि उल्टो बाटो हिँडेर समाप्तिको बाटो रोजेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
डा. गोविन्द केसी १५औं पटक अनशन बसेका छन् । हरेक पटकको उनको अनशन आफैंमा शंकास्पद मानिएको छ । पटकपटक अनशन बस्दै आएकाले केसीको माग सम्बोधनमा कांग्रेससमेत जोडिँदै आएको छ । आफ्नै कार्यकालमा उनको माग पूरा नगर्ने तर विपक्षी मोर्चामा हुनेबित्तिकै उनकै नाममा आन्दोलन गर्ने, तोडफोडमा उत्रिनेजस्तो द्वैध र अलोकतान्त्रिक चरित्र कांग्रेसले देखाएको छ । जनताको निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको मौलिक अधिकार कसरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै पनि कुरा उनको मागमा उल्लेख छैन । त्यति मात्र होइन, सरकारी अस्पताल र डाक्टरहरूको कार्यशैली, जनतामाथि हुँदै आएको ठगि नियन्त्रण, औषधिको सिफारिसका नाममा डाक्टरहरूले गरिरहेको खेलवाडजस्ता कुनै पनि विषयमा उनको माग मौन छन् । निजी नर्सिङ होमहरूको ठगीका विषयमा पनि उनको माग मौन छ । उनको माग यति पूर्वाग्रही छ कि, एकातिर राजधानीमा १० वर्षसम्म निजी कलेज खोल्न बन्देज लगाउनुपर्ने भनिएको छ भने अर्कातिर, सम्बन्धनको तयारीमा रहेको निजी कलेज र अहिलेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको निजी कलेजहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्नेजस्ता विषयमा पुरै मौन छ । उनको धेरैमध्ये एउटा केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र पूर्वाधारबिना कलेज खोल्न नहुने विषय मात्र समर्थनयोग्य छन् । जबकि, केसीले सबै माग पूरा हुनैपर्ने, संसद्ले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने, उनको माग सम्बोधन हुने गरी नयाँ विधेयक लैजानुपर्नेजस्ता अर्घेल्याइँ गरेर सिंगै सार्वभौम संसद र सरकारलाई नै बन्धक बनाउन खोजिरहेका छन् । केसीको मागलाई मोहरा बनाएर राजनीतिक स्वार्थको दुनो सोझ्याइरहेको कांग्रेस शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः सार्वजनिकीकरण या राष्ट्रियकरण गर्दै जानुपर्ने गम्भीर बहसबाट भागिरहेको छ । धेरै लामोसमयदेखि नीतिहीन, एजेन्डाविहीन र गतिहीन कांग्रेस केवल छिद्रा खोजेर सरकारविरुद्ध राजनीति गर्न खोजिरहेको छ ।