९ श्रावण २०७५, बुधबार ०२:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यसरी गरिन्छ लक्ष्य भन्दा बढि राजस्व असुली

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारहरूलाई आर्थिक वर्षको अन्तिममा खुबै चटारो पर्ने गरेको छ । उनीहरूको चटारो अरू कुराका लागि नभएर राजस्व खातामा विभिन्न रकम तान्नका लागि हो । अनेक तिकडम गरेर लक्षित राजस्व असुल गर्नु र त्योभन्दा बढ्ता पु¥याउन उनीहरू हरेक वर्ष मरिहत्ते गरिरहन्छन् । त्यसका लागि विभिन्न शीर्षक–उपशीर्षकबाट रकम तानेर झूटको खेती गर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
यसपटक पनि असार अन्तिम साता लागेसँगै अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरू ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य जसरी पनि भेट्ने ध्याउन्नमा थिए । तर, उपाय नभएपछि उनीहरूले विगतमा झैं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई देखे । विगतमा पनि प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ यसैगरी राजस्व खातामा तानिएको थियो । सोहीअनुसार गर्न सकिन्छ भनेर यसपटक पनि अर्थले आफूमातहत रहने पैसा दिन प्राधिकरणलाई ताकेता गरेको थियो ।
असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागेको मिति २०७४ भदौ १४ पछि भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएका कारण प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा पदमुक्त भइसकेका थिए भने झाले आफ्नो पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए र हालका लागि यथास्थानमा काम गर्न दिनू भन्ने आदेश आएको एक दिनपछि आफैंले फिर्ता लिइसकेका थिए ।
अध्यक्ष बाहिरिएपछि असार २७ मा तालुक सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई सबै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको पत्र पठायो । तर, त्यसको २४ घण्टा नबित्दै फेरि पुरानो पत्रको खण्डन गर्दै खनालले मन्त्रालयबाट दोस्रो पत्र पाएका थिए, जसमा दैनिक कामकारबाही मात्रै गर्न तोकिएको थियो ।
पहिलो पत्र पाएका खनालले बिहीबारका लागि सञ्चालक समिति बैठक डाके पनि भोलिपल्टै दोस्रो पत्र प्राप्त भएपछि उनले डाकेको सञ्चालक समिति बैठक उसै तुहिने भइहाल्यो ।
राजस्वका नियमित स्रोतका अतिरिक्त वैकल्पिक बाटोबाटै भए पनि लक्ष्य अंक प्राप्त गर्ने प्रयासमा अर्थका अधिकारीहरू थिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा लक्ष्य भेट्न मुस्किल परिरहेको थियो । नियमित स्रोतबाहेक सरकारले विभिन्न कोषमा रहेका पैसा राजस्व शीर्षकमा जम्मा गराउने रणनीति पनि अघि सा¥यो । विगतमा यस्तै प्रयासबाट अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न कोषहरूमा जम्मा भएको पैसा राजस्व शीर्षकमा तानेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिनु दुई दिनअघि अर्थ मन्त्रालयको आँखा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा प¥यो । प्राधिकरणले कर दायित्वबाहेक आफ्नो कोषमा जम्मा गर्ने गरेको यो रकम अर्थले तान्ने प्रयास असार ३१ गते आइतबारबाट थालेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । लक्ष्य पु¥याउन रकम नपुग हुने र जम्मा हुन पनि केही घण्टा मात्र बाँकी रहने स्थिति रहेपछि आइतबार राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक खनाललाई फोन गरेर ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा हाल्न निर्देशन दिएका थिए ।
तर, खनालले ढुंगानालाई सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने अवस्था नरहेको र आफूसँग दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम ट्रान्सफर गर्ने अधिकार नरहेको स्पष्ट जवाफ दिए । ढुंगानको भनाइ वरिष्ठि निर्देशक खनालले अटेर गरेपछि सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई समेत लगाइयो । उनले पनि त्यही निर्देशन दिए । जवाफमा खनालले आफूलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको छैन र आफूले दिन मिल्दैन भन्दै अड्डी कसिरहे । सञ्चारका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले भोलिपल्टै राजस्व खातामा ३ अर्ब ट्रान्सफर नभए प्रत्युपादक हुने चेतावनी खनाललाई दिए ।
खनालले फेरि पत्रमार्फत जवाफ नै दिए, ‘अधिकार छैन र सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय नभएको कुरा गर्न सक्दिनँ ।’ प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने आफ्नो अडान निरन्तर राखिरहेपछि राजस्वका कर्मचारी हायलकायल भए । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायले अहिले सञ्चालक समिति बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहेको र अधिकार प्रत्यायोजन नभएको भन्दै कानुनबाहिर जान नसक्ने अडान कायमै राख्यो । यसले समस्या पारेपछि सोमबार अबेर रातिसम्म अर्थ मन्त्रालय र राजस्व प्रशासनका कर्मचारी रेभेन्यु मेनेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (आरएमआईएस) को परिणम कुरेर बसे । ७ खर्ब ३१ अर्ब कसरी पुरा गर्ने भन्ने तनावका बीच त्यतिबेला एभरेस्ट बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम एकैपटक आरएमआईएसमा इन्ट्री गराए । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमातहत रहेको यो सिस्टममा पौने १२ बजे राजस्वको लक्ष्यअनुसार असुली भएको देखिएपछि कर्मचारीहरू खुसी भए ।
यता अर्थविद्हरूले भने अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली देखाउन चोर बाटो समातेको बताएका छन् । मन्त्रालयले सरकारलाई सफल देखाउन राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा बढी भएको देखाएको हो । सोका लागि चोर बाटो प्रयोग गरेर विज्ञहरूको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मा ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । जबकि, त्यसबेला सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण चैत मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको थियो । पछिल्ला तीन महिनामा ‘चामत्कारिक’ रूपमा राजस्व उठाएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । तर, राजस्व लक्ष्यभन्दा बढी उठेको देखाउने नाममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको निष्क्रिय कोषमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा स्थानान्तरण गरेको थियो । निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम राजस्वमा स्थानान्तरण गर्नु भनेको राजस्व बढाउन गरिएको एक जाली काम भएको कर प्रशासनका जानकार वरिष्ठ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । त्यो वर्ष पनि सरकारले राजस्व तथ्यांक बढी देखाउनकै लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैयाँ सरकारको राजस्व खातामा रातारात सारेको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार गठन भएको संस्था हो । ऐनअनुसार गठन भएको कुनै पनि निकायमा रहेको निष्क्रिय रकम राजस्वमा स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने बताइन्छ । स्वायत्त संस्थाको रकम यसरी सरकारी खातामा सारेर राजस्व बढी देखाउनु बेइमानी भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् भने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू पनि यसअघि निष्क्रिय कोषमा रहेको रकम राजस्वमा सार्ने अभ्यास नभएको बताउँछन् । स्रोतका अनुसार गत वर्षहरूमा पनि सरकारले आफ्नो सफलता देखाउने उद्देश्यले प्राधिकरणका प्रमुखलाई दबाब दिएर राजस्वमा सार्न लगाउने गरेकाका यसपटक पनि त्यही उपाय अपनाउन खोजेको थियो । तर, यसपालि प्राधिकरणको वरिष्ठ निर्देशक खनालको जिद्दीका कारण त्यो सम्भव हुन पाएन । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास, व्यवस्थापनको वृद्धि विकास र टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
यता वैकल्पिक उपायअनुसार नै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व निष्क्रिय राख्नुहुन्न भनेर निष्क्रिय कोषबाट राजस्वमा सार्ने गरिएकोे अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ ।