१६ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:०७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अटेरी कर्मचारीलाई अंकुश लगाइँदै

काठमाडौं । असार मसान्तमा कर्मचारीहरूलाई आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब मिलाउन भ्याइनभ्याइ हुन्छ । तर, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई भने त्यसप्रति कुनै पर्वाह थिएन । उनीहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७५ लाई समेत लत्याउँदै विदेश भ्रमणमा मस्त थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई लत्याउँदै विदेश भ्रमणमा गएका ५९ जना कर्मचारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही दिनयता छानबिन थालेपछि भने सो मन्त्रालयको उच्च तहका कर्मचारीहरूमा भूकम्प नै गएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीका साथै भ्रमण स्वीकृत गर्ने सचिव डा. युवकध्वज जीसीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएपछि अहिले मन्त्रालयका सचिव र केही सहसचिव भ्रमण उचित रहेको तर्क गर्न थालेका छन् ।
गएको फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार सम्हालेलगत्तै कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गरेका थिए । वैदेशिक भ्रमणमा बेथिति व्याप्त हुन थालेपछि निर्देशिका नै बनाएर कडाइ गर्नुपरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र कडाइलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पटकपटक बेवास्ता गर्दै आए । बेवास्ता गर्ने क्रममा कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अग्रपंक्तिमा देखिन पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई लत्याउँदै कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. जीसीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत ५९ जना कर्मचारीलाई भारत भ्रमणका लागि अनुमति दिएपछि अहिले सो भ्रमण छानबिनको दायरामा परेको हो । सो मन्त्रालयको ठूलो आयोजना मानिने उक्त परियोजनाको खर्चमा ती कर्मचारीहरू भारत घुमेर फर्किसकेका छन् । गएको असार २८ गते नै सचिव जीसीले भ्रमण अनुमति दिएपछि भारत घुम्न गएका हुन् । सो परियोजनाको खर्चमा कर्मचारीहरूले फिलिपिन्स, थाइल्यान्डलगायत देश घुम्न चाहेको भए पनि दैनिक १ सय ५० डलर भ्रमण भत्ता पाउने गरी भारत भ्रमणको अनुमति पाएका थिए ।
तर, मन्त्रालयले दर्जनौं कर्मचारीलाई भारत भ्रमणको स्वीकृति दिएपछि साउन १ गते भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई पत्र काटी भ्रमण नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा राज्यको करको दोहन हुने भन्दै भ्रमण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै विदेश भ्रमणमा जाने कर्मचारीहरूलाई रोक्न कुनै तत्परता देखाएन । वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन गर्दै कर्मचारीहरूलाई विदेश भ्रमणमा पठाउन सचिव जीसीले नै पहल लिएका थिए । अहिले सचिव जीसी उक्त भ्रमणलाई ‘स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत नै भएको’ भन्दै आफ्नो काम र कर्मचारीहरूको बचाउमा लागेका छन् ।