१६ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

न्यायालयमा एकपछि अर्को धब्बा

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस दीपकराज जोशी संसदीय छानबिनको घेरामा तानिएसँगै मुलुकको न्यायालय एकपछि अर्को विवादमा तानिएको छ । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनबाट मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संघीयतामा गइसके पनि परम्परागत सोच, कार्यशैली र भ्रष्टाचारको दलदलबाट न्यायालय मुक्त हुन नसकेको बहस गर्माइरहेको छ । यस्तै बहसको दुुन्दुभीमा जोशीको विवादास्पद प्रस्तुति र अयोग्यताको आरोपले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय पुनः विवादको घेरामा तानिएको हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकको न्यायालय तेस्रोपटक विवादको घेरामा तानिएको हो । न्यायालय राज्यको महŒवपूर्ण न्यायिक अंग हो । प्रधानन्यायाधीश न्यायालयको सर्वोच्च पद हो । तर, त्यस्तो पदमा आसीनका लागि प्रस्तावित एउटा व्यक्तिका कारणले सिंगै न्यायालय नै एकपछि अर्को विवादको घेरामा तानिनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीमाथि महाअभियोगकै प्रक्रिया अघि बढेको थियो भने अहिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको विवादस्पद व्यक्तित्व र चरित्र छताछुल्ल भएको छ । उनले गरेका विवादस्पद फैशला, अन्तरिम आदेश मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश बन्ने शैक्षिक योग्यतासमेत नक्कली रहेको करिबकरिब प्रमाणित हुने अवस्थामा पुगेको छ । यही कारण जोशीको नाम संसदको सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नहुने करिब–करिब निश्चित बनेको छ । सर्टिफिकेटको अयोग्यता विवादमा मुछिएका कारण अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश पराजुली कार्यकालै पूरा नगरी घर फर्किन बाध्य भएका थिए । यद्यपि, उनले महाअभियोगको सामना भने गर्नुपरेन ।
जोशीको सुनुवाइ सकिएपछि बुधबार निर्णयका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक डाकिएको छ । तर, त्यसअघि नै सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितको परामर्शमा जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । १५ सदस्यीय संसदीय समितिमा नाम अनुमोदन नगर्न संसदीय प्रक्रियाअनुसार १० मत आवश्यक पर्छ । नेकपाका नौ सांसद र सरकारमा सहभागी दल संघीय समाजवादी फोरमको एक मत अनुमोदन नगर्ने प्रस्तावमा पर्नेबित्तिकै जोशी अस्वीकृत हुनेछन् । सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने पक्षमा आदेश दिएको मात्रै होइन, आफ्ना योग्यताका विषयमा उठेका प्रश्नमा सुनुवाइ समितिमा जोशी अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका छन् । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूलाई होच्याउने मात्र होइन, प्रश्नको जवाफ पनि अत्यन्त छोटो समयमा दिएर हल्काफुल्का ढंगले उनी प्रस्तुत भएका थिए । उनको प्रस्तुतिलगत्तै त्यस्ता व्यक्तिले राज्यको एउटा महŒवपूर्ण अंग सर्वोच्च न्यायालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थामा स्वच्छ, निष्पक्ष र छरितो न्यायको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठेको हो । यसपछि नै अन्तिम निर्णयका लागि बोलाइएको सुनुवाइ समितिको बैठक दुईपटक स्थगित भयो, गम्भीरतापूर्वक निष्कर्षमा पुग्ने गृहकार्यका लागि । जोशी प्रकरणलाई बहाना बनाएर राजनीतिक मुद्दा बनाउनु बेग्लै कुरा हो । स्वयं प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांंसदहरू पनि उनको प्रस्तुतिबाट व्यक्तिगत रूपमा कोही सन्तुष्ट छैनन् । अहिले कांग्रेसकै आग्रहमा सुनुवाइ मितिको बैठक दुई दिनका लागि स्थगित भएको छ ।
मुलुकको न्यायालय प्रमुखका लागि सिफारिस व्यक्ति जोशीको एसएलसीको सर्टिफिकेट पूर्वप्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको जस्तै नक्कली भेटिएको छ । वीरगन्जस्थित नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट पराजुली र जोशीले एउटै साल २०२९ मा एसएलसी पास गर्नु र दुवैको नक्कली सर्टिफिकेट भेटिनुले मुलुकको न्यायालय कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने तथ्य उद्घाटित भएको छ । एउटै साल एसएलसी दिएका पराजुलीको सिम्बोल नम्बर ११७ र जोशीको ३६६७ देखिन्छ । जबकी एउटै ब्याचमाा एउटै स्कुलबाट एसएलसी दिनेहरूको सिम्बोल नम्बरको सिरियल एउटै हुन्छ भन्ने कुरा सामान्यतया एसएलसी पास गर्ने प्रत्येकलाई थाहा हुने गर्दछ । त्यति मात्र होइन, जोशीको सेन्टअप परीक्षाको सिम्बोल नम्बर नै एसएलसी परीक्षाको सिम्बोल नम्बर पनि रहेको छ । दुई फरक–फरक परीक्षाको सिम्बोल नम्बर कसरी एउटै भेटियो, त्यो आफैंमा रहस्यमय विषय बनेको छ । योग्यताक्रमसहितको बायोडाटा अपडेट राख्ने न्यायपरिषद्ले उनीमाथि न्यायाधीश हुँदै किन छानबिन गरेन ? अर्को गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
यी सबै तथ्यहरूले मुलुकको न्यायालयको विश्वसनीयता झन् गिर्दै जाने सम्भावना देखिएकाले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक, न्यायप्रेमीहरूमा चिन्ता छाएको छ । आफ्ना कमजोरी र अयोग्यताहरू यसरी छताछुल्ल भएपछि यदी आफूले कुनै गलत काम नगरेको भए जोशीले तथ्यहरू प्रस्तुत गरेर सफाइका अनेकन् विकल्पहरू पनि रोज्न सक्थे । तर, अहिलेसम्म उनले त्यो काम गर्ने आँट गरेका छैनन् । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अन्याय हुन लागेको छ भन्ने लागेमा सत्यतथ्य विवरणहरू कुनै पनि च्यानलबाट मिडियामार्फतसमेत आउन सक्थ्यो । तर, यस्ता कुनै पनि काम नहुँदा जोशीमाथि लागेको अयोग्यताको प्रश्न झन् शंकाको घेरामा परेको छ । उनको यस्तो शंकास्पद गतिविधिले न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्र हैसियत र निष्पक्षतामाथिसमेत कालो धब्बा लागेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै राज्यको एउटा महŒवपूर्ण अंग न्यायपालिकामा आमूल पुनःसंरचनाको आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ ।