२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०६:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेकपामा अध्यक्ष र सचिव छान्न सकस

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश र जिल्लास्तरको पार्टी एकीकरण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै धेरै प्रतिस्पर्धीका कारण नेतृत्व टुंग्याउन सकस देखिएको छ ।
सातओटै प्रदेशमा बनेका एकीकरण कार्यदल र जनसंगठन एकीकरण कार्यदललाई ५ भदौभित्र एकीकरण सक्ने गरी २५ साउनभित्र केन्द्रीय सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाइसक्न भनिएको छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यस्तो निर्देशन जारी गरेसँगै छिटो एकीकरण टुंग्याउन कार्यदल सदस्यहरू अहिले दिनरात छलफलमा व्यस्त छन् । विधान र नियमावलीले तोेकेबमोजिम तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रदेश र जिल्लास्तरीय कमिटी मिलाएर चुस्त र छरितो कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने सिमाका कारण छिटो टुंगो लगाउन उनीहरूले बिभिन्न मापदण्ड बनाएर मिहिनेत गरिरहेका छन् ।
तत्कालीन एमालेका प्रायः सबै निर्बाचित कमिटी रहेका कारण केही सहज देखिए पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अनिर्वाचित तर जम्बो कमिटी रहेका कारण केही समस्या देखिएको बताइन्छ । तर, त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या अध्यक्ष र सचिव टुंग्याउने विषयमा देखिएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले गत निर्वाचनमा कमजोर उपस्थिति रहेको जिल्लाहरूमा पनि नेतृत्व दाबी गरेको छ । सबै प्रदेशमा दुवै पार्टीबाट थुप्रै अध्यक्ष र सचिवका दाबेदार देखिएकाले समस्या उत्पन्न भएको कार्यदल सदस्यहरू बताउँछन् । सोही कारण सबै कार्यदलका सदस्यहरू संख्याअनुसार नामावलीको सूची बनाएर अध्यक्ष र सचिवका दाबेदाहरूको नाम भने जस्ताको तस्तै केन्द्रीय सचिवालयमा सिफारिश गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
‘छलफल गरिरहेका छौं, सकभर कार्यदलबाटै सबै टुंगो लगाउँछौं, सकिएन भने नेतृत्वका दाबेदारहरूको सूची पठाइदिन्छौं,’ ३ नम्बर प्रदेशकी कार्यदल सदस्य तथा नेकपाकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् ।
३ नम्बर प्रदेशमा १३ वटा भूगोल र चारवटा विशेष जिल्लासहित सबैभन्दा बढि १७ वटा जिल्ला कमिटी छन् । तर, अन्य प्रदेशहरूमा भने भूगोलका मात्रै कमिटी छन् । काठमाडौंमै केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीले पनि ७७ वटै जिल्ला सम्पर्क मञ्च र प्रदेश सम्पर्क समन्वय कमिटीहरूको एकीकरण गृहकार्य पनि अघि बढाइरहेको छ । पार्टी एकतालगत्तै नेता–कार्यकर्ताहरूलाई दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी नदिइने घोषणा गरिएको थियो । तर, पार्टी अध्यक्षद्वयले त्यस्तो सर्कुलर नगरेपछि अहिले थुप्रै जिल्लामा प्रदेश र केन्द्रमा सांंसद भएका तथा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले पनि अध्यक्ष र सचिवको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार यदि कसैलाई जिम्मेवारीको खातमाथि खात लगाइएको परिस्थितिमा पार्टीको ठूलो पंक्तिमा निराशा छाउने र पार्टी काम कमजोर बन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । पार्टीले स्पष्ट निर्देशन नदिएका कारण आफूहरू पनि अलमलमा परेको कार्यदलका सदस्यहरू बताउँछन् । ‘हामीलाई कुनै स्पष्ट निर्देशन नआएका कारण पहिले पार्टी अध्यक्ष र सचिव रहनुभएका र अहिले सांसद या स्थानीय तहको महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुभएका साथीहरूले पनि कार्यकारी भूमिकाको दाबी गरिरहनुभएको छ,’ ३ नम्बर प्रदेश कार्यदलका सदस्य नारायण दाहालले भने, ‘हामी मिलाउने प्रयासमै छौं, तर मिलेन भने माथि नै नाम पठाइदिने मनस्थितिमा पुगेका छौं ।’
३ नम्बर प्रदेशमा तत्कालीन एमालेबाट रसुवा र भक्तपुर जिल्लाबाहेक सबै जिल्लाका अध्यक्षहरू जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार बनेका थिए । त्यस्तै, माओवादीबाट पनि कतिपय नेता सांसद र स्थानीय तहमा निर्वाचित भइसकेका छन् । तर, अहिले पार्टी एकीकरणका क्रममा पनि उनीहरूले नै नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । उता, प्रदेश नम्बर ५ मा यस्तै अवस्था उत्पन्न भएपछि एकीकरण कार्यदलले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा रहन नपाउने निर्णय नै गरेको बताइएको छ । ५ गतेभित्र पार्टी र जनसंगठनहरूको एकीकरण सकेर सातवटै प्रदेशमा लाखौंको एकीकरण सन्देशसभा गर्ने नेकपाको तयारी छ ।