२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कित्ताकाट फुकुवा हुनसक्छ ः मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धीका समस्याहरु पहिचान गरि ऐन बनाउने र सोही ऐनले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम सकुम्वासी समस्या, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या, अव्यवस्थित बसोबास र गुठी संस्थानसम्बन्धीको समस्या हल गर्ने बताएकी छिन् ।
सोमबार एक साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यालले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी व्यापक समस्या रहेको सुनाउँदै भनिन्,‘हामी अब भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्याहरु पहिचान गर्छौं । ती सबै समस्याहरुलाई नयाँ ऐन बनाएर सोही बमोजिम हल गर्छौं ।’ साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सहकारीप्रति नेपाली जनताको व्यापक आकर्षण रहेको बताईन् । उनले थपिन्,‘सहकारीका माध्यमबाट गाउँदेखि शहरसम्मका जनताको जीवनस्तर उकासिएको छ । अब सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दै हरेक युवायुवतीहरुलाई व्यवसायी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ उनले गरिवी निवारणको लागि अब गरिव पहिचान गर्न परिचयपत्र वितरण गर्ने पनि बताईन् । गरिबलाई माथि उकास्नेगरि ‘स्पेशल–प्याकेज’ घोषणा गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
उनले थपिन्,‘विकसित मुलुकमा पनि गरिबी उन्मुलन नभई न्यूनिकरण भएको छ । केही प्रतिशत गरिबी बाँकी नै छ । हाम्रो देशमा पनि गरिबी न्यूनिकरण हुन्छ । यसको लागि नयाँ प्याकेज ल्याउँछौं । वर्तमान सरकार र म स्वयम्पनि संवेदनशील छु ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्ने उनको भनाई छ ।
मन्त्री अर्यालले सरकारले जनतालाई नोक्सानी नै पुर्याउनेगरि रौं बराबरको पनि गलत काम नगरेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्,‘हामीले गलत काम केहीपनि गरेका छैनौं । सपना देखाएका छौं । अब ती सपनाहरु पूरा गर्नेगरि सरकार अघि बढेको छ । हुन त अहिले सरकारले गरेको कामको रनक÷रनक आएको छैन । अब आउँछ । हामी अहिले व्यवस्थापकीय काममा लागेका छौं ।’ सरकारले अब छलाङ मार्नेगरि काम गर्ने उनले विश्वास दिलाईन् ।
मन्त्री अर्यालले जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी मन्त्रालयले रोकेको तर सर्वोच्च अदालतले फुकुवा गर्न आदेश दिएको बताउँदै भनिन्,‘यसबारेमा म अध्ययन गर्दैछु । छिट्टै निर्णय गर्छु।’ त्यस्तै उनले सहकारी ऐन अहिले बाधकको रुपमा रहेको बताउँदै यसलाई पनि साधक हुनेगरि संशोधन गर्ने जनाईन् ।
व्यवस्थित् बसोबास आयोग त तपाईको पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा बनाउनु भएको छ नि भनेर पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नमा उनले भनिन्,‘कर्मचारीबाट यो समस्याको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन् । यसको लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक परेको छ । यो राजनीतिक रुपमा डिल गर्ने विषय भएकोले विज्ञदेखि प्राविधिकसम्मको जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको हो । कार्यकर्ता भर्ती गरिएको छैन् ।’