३० श्रावण २०७५, बुधबार ०७:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

छाउगोठ नबसे देउता रिसाउँछन् ?

विश्व एक्काइसौं शताब्दीको गोरेटोमा अग्रसर भए पनि सामाजिक अन्धविश्वास र रुढिवादी प्रथाहरु अझै पनि कायमै छन् । नेपालको मध्य र सुदूर पश्चिमको सेती, भेरी र कर्णाली भेगका केही दुर्गम एवं पिछडिएका ठाउँहरुमा छाउपडी (महिनावारी रजश्वला) अझै पनि कायम छ, जसलाई अन्धविश्वासको उपल्लो तहका रुपमा हेर्दा फरक पर्दैन । रजश्वला भएको बेला छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता र कुरीतिजन्य प्रथा अझै हट्न सकेको छैन । मध्य र सुदूर पश्चिमका केही जिल्लामा रजस्वला भएका महिलाहरुलाई छाउपडी भन्ने चलन छ र यस्ता छाउपडी महिलाहरु घरको आँगन टेक्न नहुने, दुध, मोही खान नहुने, अरुसँग शारीरिक सम्पर्क गर्न नहुनेजस्ता बन्धनमा बाँधिएका हुन्छन् । महिनावारी भएका बेला महिलाहरुलाई अशुभ मानिन्छन् र उनीहरुलाई विभिन्न सामाजिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रमहरुबाट अलग्याउने गरिन्छ, जसलाई छाउपडी प्रथाको संज्ञा दिइने गरिन्छ । त्यस्ता निरीह दिदीबहिनी र आमाहरु परम्परालाई मान्ने नाममा महिनावारी भएको समयमा नछुने र बिटुलो ठहरिन्छन । त्यतिबेला उनीहरुको जातको घटुवा त गरिँदैन तर पानी भने चल्दैन ।
सुदूर पश्चिम भेग छाउपडीको कारणले बदनाम त छँदैछ, तर छाउपडी प्रथालाई भिन्न शैलीमा पुर्वी तथा मध्य नेपालको समाजमा समेत लागु गरेको पाइन्छ । यी भेगहरुमा महिनावारी भएको महिलाले गाईको गोठमा काम गर्न नहुने, दुध दुहुन नहुने, दुधजन्य पदार्थ खान नहुने र त्यस्तो कार्य गरेमा पाप लाग्ने जस्ता अन्धविश्वास व्याप्त छ । यस्तो अन्धविश्वास शिक्षित र सम्भ्रान्त घरपरिवारभित्रसमेत विद्यमान रहेको देखिन्छ । यतिसम्म कि महिनावारी भएको महिलाले करेसाबारीमा लगाइएको तरकारी तथा फलफुल छुन र गोडमेल समेत गर्न नहुने, यदि त्यसो गरेमा उक्त तरकारी र फलफुलको बोट मर्ने, नष्ट हुने र फलफुल कुहिनेजस्ता अत्यन्त अन्धविश्वासी धारणाले नेपाली समाजलाई वर्षौंदेखि गाँज्दै आएको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६८ को उपदफा ३ बमोजिम कुनै पनि महिला रजस्वला वा सुत्केरी भएको अवस्थामा छाउपडी राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानविय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनि छाउपडी प्रथालाई अपराध घोषणा गरेको छ । यदि कुनै व्यक्तिले सो ऐनको उपदफा ३ विपरित कुनै कसुर गरेको खण्डमा निजलाई ३ महिनासम्म कैद वा तिन हजार रुपैँया वा दुवै सजाय हुने ऐ. ऐनको उपदफा ४ मा उल्लेख रहेको छ । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकका विच कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनी संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ भने धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तरगत महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारिरीक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनि उपचार सहितको मौलिक हक उल्लेख रहेको छ । तर, कानुनमा जेसुकै उल्लेख भए पनि व्यवहारमा भने लागु हुन सकेको छैन । यस्तो प्रथा हाम्रो समाजमा गडेर रहेको छ ।
सुदूर पश्चिम भेगमा चर्को रुपमा रहेको छाउपडी प्रथालाई हटाउन राज्यले पनि पहल गर्नु आवश्यक छ । प्रश्न उठ्छ, के हामी अछाम, सुर्खेत, कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला आदि जिल्लाहरुमा चेतनाको दियो बाल्न सक्दैनौ ? देश संघीयतामा गएसँगै स्थानिय निकाय, शिक्षक, बुद्धिजीवी, वकील, पत्रकारहरुमार्फत छाउगोठ र छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध चेतनाका प्रकाशहरु फैलाउनु आवश्यक भइसकेको छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र शैक्षिक रुपान्तरण भयो भने त्यसकै माध्यमबाट समाजमा क्रोनिक बनेर बसेका कुरीती छाउगोठजस्ता बेथितिलाई अवश्य नै हटाउन सकिन्छ ।
मानिसको जिवनमा पर्ने विभिन्न समस्याहरु, दुख तथा कष्टहरुको सामना गर्न संघर्ष गर्नुको साटो त्यस्ता समस्याहरुबाट निकास खोज्न परम्पराको नाममा देवीदेवता भाक्ने, पुजापाठ गर्ने, छाउगोठ बस्न बाध्य बनाउने जस्ता अन्धविश्वासको पछि लागेर समाजका समस्या समाधान नभई मानिसको ज्यानै जानेसम्मको जोखिमपुर्ण कार्यहरु भईरहेको छ । हाम्रो समाजमा आफुलाई सभ्य ठान्ने अरुको अगाडी आफु अन्धविश्वासमा संलग्न नभएको देखाउने तर भित्रभित्रै आफ्नो घर परिवारमा यस्ता कार्यहरु गर्न लगाउनेजस्ता कार्यमा आस्था र विश्वासलाई अंगाल्ने मानिसहरुको कारण यस्ता कुसंस्कार विद्यमान रहेका छन् । छाउपडी प्रथाले सुदुर पश्चिमको पिडा र घाउ निको हुन सकेको छैन । यसले निर्दोष किशोरीहरुको अस्मिता र ज्यानलाई समेत जोखिममा पारीदिएको छ ।
रजश्वला हुनु प्राकृतिक नियम र प्रकृया हो भनेर बुझ्दाबुझ्दै पनि यसलाई अछुतो भनि छाउगोठ राख्ने शैलीमा कहिले परिवर्तनकारी सुधारात्मक परिवर्तन आउने हो ? एकपछि अर्को प्रश्न जन्मिन्छन् । यद्यपि, केही समययता सुदुर पश्चिममा छाउगोठ भत्काउन थालिएको छ । तर, चेतनास्तरमा वृद्धि नभएसम्म केही छाउगोठ भत्काएर मात्र यसको समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले चेतनास्तरमा परिवर्तन र कसुरदारलाई अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याएर सजाय नगरेसम्म यो समस्या समाधान हँुदैन । सुधारात्मक र दण्डात्मक दुवै पद्धतीलाई अवलम्बन गरेपछी यो कुप्रथा हट्दै जानेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
छाउगोठमा बस्दा किशोरी तथा वयस्क महिलाहरुको विभिन्न कारणबस मृत्यु हुन गएको देखिन्छ । बलात्कार गरी हत्या, सर्पले टोकेर, जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु हुनेजस्ता घटनाबाट छाउगोठमा बसेका महिलाहरु पीडित हुन्छन् । हामी पनि वैज्ञानिक चेतना, विवेक र तर्कले सत्य के हो भन्ने प्राकृतिक कुरालाई ग्रहण गरौं । यो कुनै कसुर अपराध होइन । छाउपडी प्राकृतिक नियमले सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने परिपक्वताको चिनारी हो । त्यसैले छाउपडी भएको बेलामा छाउगोठमा एकान्तमा बस्ने, ननुहाउने, पौष्टिक खानेकुराहरु नखाने जस्ता कुप्रथालाई हटाउन आवश्यक छ ।
ईश्वर र धर्म भन्ने कुरा केही होइन । यि त केवल अशिक्षित जनतालाई झुक्याउने र बेवकुफ बनाउने बाटा मात्र हुन । देवता ईश्वर भएको भए मानिस मानिसमा किन भिन्नता हुन्थ्यो ? किन कोही सवलाङ्ग र कोही अपाङ्ग जन्मनु पथ्र्यो । त्यसैले देउता र धर्म भनेको शुन्य चेतनाको उपज हो । जसले राम्रो काम गर्छ, समाजमा परिवर्तन ल्याउछ त्यो व्यक्ति महान हो । हामी सबै क्षेत्रका नागरिकहरु मिलि सहकार्य गरौं र सती प्रथालाई उन्मुलन गरेजस्तै छाउपडी प्रथालाई पनि उन्मुलन गर्नुको विकल्प छैन । माक्र्सवादी दर्शनले पदार्थ र चेतनालाई महत्व दिन्छ । त्यसैले हामीले पनि चेतना र शिक्षालाई सर्वोपरी ठानी अन्धविश्वास र कुरितीमा आधारित सामाजिक कलङ्कंको रुपमा रहेको छाउगोठ, बोक्सी आदी जस्ता मानवता विरोधी कुप्रथाको निर्मुल गरी सुसंस्कृत र सभ्य, सालिन जिवनको मार्गमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।
जिन्दगिमा धेरै कुरा गर्न बांकी छन् । मृत्युपछी औषधीको कुनै काम हुंदैन । मरिसकेपछी औषधीको प्रयोग गर्नुको आवश्यकता नै सकिएको हुनछ । त्यसैले समयमा नै आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौं । छाउपडी प्रथालाई प्रतिवाद गरौं । छाउपडी प्रथा भनेकै शुन्य चेतनाको उपज र अज्ञानता मात्र हो । अन्धविश्वास, कुरिती जन्य अज्ञानतालाई वैज्ञानिक चेतनाबाट हटाऔं । छाउपडी विरुद्ध बैज्ञानिक बहस, बौद्धिक संघर्ष तथा व्यवहारमा समानता कायम गर्नु नै हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो । अमानविय कुरीतिलाई समाजबाट निर्मुल गर्न जरुरी छ । यहि नै हरेक नागरिकको समाजप्रतिको गहन दायित्व हो । संविधान र कानुनको पालना गरी कसुरदारलाई दण्डको भागीदार बनाऔं, किनभने छाउपडी र बोक्सी प्रथालाई कानुनले अपराध घोषणा गरिसकेको छ ।