६ भाद्र २०७५, बुधबार ०५:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तीन तहका सरकारको ताल तीनतिर

काठमाडौं । सरकारले समृद्धिका लागि समाजवाद उन्मुख आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य राखे पनि संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कतिपय कमजोरी र सरकारको कार्यशैलीमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै नीति, कार्यक्रम र संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा संविधानका अधिकारलाई आ–आफ्नै सुरतालमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । तिनै तहका सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमहरू पनि छरपस्ट छन् ।
समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न यी तीनवटै सरकार आपसी समन्वय भएन र परिपूरकको भूमिकामा देखिएनन् भने संघीय शासन प्रणालीमाथि नै खतराको घण्टी बज्न सक्छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहका कमजोरी, तीन तहका सरकारबीच देखिएको समन्वय अभावमा देखिएको कमजोरीमाथि टेकेर संघीयताविरोधीहरूले यसमाथि प्रश्न उठाउन कोसिस गर्नुले पनि कुनै पनि बेला संघीयतामाथि खतराको घण्टी बज्न सक्ने थप प्रस्ट भएको छ । यस्तो स्थिति तीनवटै तहको सरकारबीचको आपसी तालमेल र समन्वय अभावका परिणाम हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार भने यसलाई मनन गरेर कमजोरी सुधारतर्फ अघि बढ्ने भन्दा पनि आफ्नै ताल–सुरमा अघि बढिरहेको छ । सरकारका कतिपय ‘सेलिब्रेटी’ भनिएका मन्त्रीहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेको चर्चा हुन थालेको छ । सरकारको यस्तो कार्यशैली गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै गएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूले बताउन थालेका छन् । तर, पार्टीको आधिकारिक निकाय केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी समितिजस्ता ठाउँमा अहिलेसम्म सरकारको कामबारे समीक्षा र छलफल हुन सकेको छैन ।
संविधानका अधिकारको प्रयोग तीनवटै तहका सरकारबीचको समन्वय र कामको समीक्षा गर्न संविधानले प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा केन्द्र सरकारका अर्थ र गृहमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्य मन्त्रीहरू सदस्य रहने गर्छन् । तीनवटै तहका सरकारका विषयमा छलफल गर्ने मात्र होइन, एउटै कार्यशैलीका साथ काममा तालमेल गरेर अघि बढ्ने सन्दर्भमा संविधानमा परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो । तर, सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म उक्त परिषद्को बैठक एकपटक पनि नबस्नुले समाजवादउन्मुख राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाबाट समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
केन्द्र सरकारले राम्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि बजेट त्यसअनुकूल नहुँदा सबै प्रदेशले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । संघीयतामा सेवा विकेन्द्रित हुने भएकाले तल्ला तहमा बढी बजेट आवश्यक पर्छ । प्रदेशको जग भर्खरै निर्माण भइरहेको र स्वयं आत्मनिर्भर नभइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर विकासको योजना छनोट र खर्च पारदर्शी ढंगले सदुपयोग हुने प्रणालीको विकास गर्ने कुरामा केन्द्र सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । कर्मचारीहरूको मानसिकता र कार्यशैली परम्परागत कायम रहने, विकास निर्माणको काम भदौबाट सुरु नगरी एकैपटक जेठ–असारमै हुने हो भने सरकारविरोधी जनमत बढ्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने स्थिति छैन । स्थानीय सरकारहरू सेवामुखी हुनेभन्दा पनि संविधानका अधिकारहरूलाई जथभावी प्रयोग गर्दै आफ्नै सेवासुविधा विस्तारमा केन्द्रित हुने तर विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचार गर्ने, जथाभावी कर असुली बढाएर जनतालाई आक्रान्त पार्ने काममा केन्द्रीत भएको गुनासो बढिरहेको छ । जनताका परम्परागत पेसाव्यवसायमा जभाभावी कर लगाउने, घरजग्गाको मालपोल करमा व्यापक वृद्धि गर्नेजस्ता कामले सरकारप्रति विश्वास र भरोसा होइन, आक्रोश बढाएको छ । उद्योग, व्यवसायको विकास नएसम्म करको दायरा फराकिलो हुन सक्दैन, त्यसका निम्ति पूर्वाधार विकाससँगै स्थानीय तहमा पनि उद्यम विस्तार, उत्पादन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । यी सबै काम स्थानीय तहको सामथ्र्यबाट सम्भव छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय–तीनवटै सरकार एउटै नीति र योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, केन्द्रीय सरकारको मन्त्रालयको योजनाहरू एकातिर, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको योजनाहरू अर्कातिर छरपस्ट भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले सवारीसाधनमा व्यापक खर्च गर्ने, आफू र आफन्तको नाममा डोजर किनेर विकासका पैसाहरूमा भ्रष्टाचार गर्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । अर्कोतिर, नेकपाको एकीकरणमा भइरहेको ढिलाइले पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको नेतृत्व सशक्त नबन्दा तीनै तहका सरकारहरू बेलगाम घोडाजस्तो बन्दै गएका छन् । यी सबै परिदृश्यबारे प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं जानकार भए पनि सरकारको कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन गर्ने गरी कुनै ‘अफेन्सिभ मुभ’ गर्न सकेका छैनन् ।