६ भाद्र २०७५, बुधबार ०५:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गल्ती गर्ने ठेकदारकै चर्का कुरा

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूउपर कडा आक्रोश पोखे । उनले नियमअनुसार हुने कामका लागि पनि सरकारी अड्डाका दर्जनौं व्यक्ति, राजनीतिक तहका व्यक्ति र अन्य बिचौलियाहरलाई रकम दिएर मात्र फाइल सदर गराउनुपर्ने बाध्यता पछिल्ला दिनमा सिर्जना भएको बताए । कांग्रेसका तर्फबाट मकवानपुर जिल्लामा प्रत्यक्ष चुनाव लडेका उनले ‘यस्तो प्रवृत्ति जारी रहे सबै ठेकेदारले आफ्नो लाइसेन्स सरकारलाई बुझाइदिएर पेसा छोड्न तयार’ रहेको उद्घोष गरेका थिए ।
उनले यस्तो बोल्दा उपलब्ध ठेकेदारहरूले ताली बजाए पनि सरकारी अधिकारीहरू भने यो ‘लामिछानेको चोर कुरा’ भएको बताउँछन् । सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले पछिल्लोपटक सरकारले तय गरेको मापदण्ड मिच्ने कम्पनीहरूमा लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालि एक गणनामै परेको कम्पनी हो । उनीलगायत अन्य नाम चलेका केही ठूला कम्पनीहरूले ठेक्का लिएरको काम समयमा सम्पन्न नगर्ने, पछि म्याद थपका लागि आग्रह गर्ने, गुणस्तर पूरा नगरेका कारण जरिवानाको भागीदार हुने, कालोसूचीमा पर्नेलगायतको काम हुँदै आएको छ ।
उनीहरूलगायत ‘क’ वर्गका अन्य केही ठेकेदार मिलेर यसअघिका भौतीक मन्त्री विमलेन्द्र निधि र आरजु राणासँग सेटिङ मिलाएर निश्चित कम्पनीले मात्र आवेदन गर्न पाउने गरी आयोजनाहरूको सुरुमै प्रतिस्पर्धाको बाटो रोक्न लगाएका थिए । यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा अर्बौं रकमको आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार बाहिर नेता र कर्मचारीहरूको विरुद्धमा चर्को भाषण गर्ने लामिछाने तिनै कर्मचारी र नेतालाई समाएर काम लिन भने माहिर मानिन्छन् । त्यही लाइनमा शैलुङ कन्ट्रक्सन, कालिका कन्ट्रक्सन, शर्मा एन्ड कम्पनीलगायतका कम्पनीहरू रहेका छन् । निर्माणकार्यमा नियतवश ढिलो गर्ने, दसतिरको काम ओगट्ने र समयमै सम्पन्न नगर्ने दोष ती लामिछानेजस्ता अन्य सीमित व्यवसायीहरूले नै खेप्नुपरिरहेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठको विशेष पहलपछि ठेकेदारहरू केही सचेत पनि भएका छन् । कहीँकतै निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिए व्यवसायीलाई तत्काल एक्सन लिने, जरिवाना गराउने, अर्को ठेक्का नदिनेलगायतका कारबाहीहरू भइरहेको र विभाग अझ कडा रूपमा जाने तयारी गरिरहेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । निर्माण कार्यलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउन पहल भइरहेको र यो आर्थिक वर्षदेखि सुरुबाटै काम थाल्ने काम विभागको योजना छ ।
ए क्लासका कन्ट्रयाक्टर देश विकासका लागि मेरुदण्ड भए पनि गल्ती गर्नेलाई भने कदापि छुट नहुने उनको भनाइ छ । त्यसो त निर्माण व्यवसायीहरूको ठेक्का लिने क्षमताका आधारमा मात्र ठेक्का दिने व्यवस्था गर्न कन्ट्र्याक मनेजमेन्ट सिस्टम सफ्टवेयर तयार गरी सडक विभागले डाटा अपलोड गर्न सुरु गरिसकेको छ । त्यसैले, यही भदौ मसान्तभित्र सडक विभागमा बिड क्षमता लागू गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अरू निकायहरूमा समेत लागू गर्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयले पहल गर्ने भए सडक विभागमा भएको सफ्टवेयर उपलब्ध गराउन विभाग तयार रहेको बताइन्छ । महानिर्देशक श्रेष्ठले भने ‘ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारवाही सुरु गरिएको छ । ढिलो काम सम्पन्न गर्ने धेरै निर्माण व्यवसायीहरूलाई जरिवाना गरेपश्चात् निर्माण व्यवसायीहरू फिल्डमा परिचालन भएका छन् । यसबाट यस आवमा सडक विभागमा कुल विनियोजित बजेटभन्दा बढी भुक्तानी भएको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुन नसक्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ थप भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । विनियोजित बजेटभन्दा करिब १६ अर्ब थप निकासा भएकोमा ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस आवको साउन महिनाबाटै निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।’ बिमस्टेक सम्मेलनलाई लक्षित गरी पानी पर्न कम हुनेबित्तिकै सडकका खाल्डाहरू तत्काल पुरिने र भदौ १० गतेभित्र उपत्यकाभित्रका सबै सडकको मर्मतसम्भार सम्पन्न गरी रङरोगनको कार्यसमेत सम्पन्न गर्ने विभागको योजना रहेको उनले बताए । निर्माणाधीन र विस्तारित सडकहरूका लागि निर्माण सामग्रीको सधैं अभाव हुने र दिउँसो टिपर चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएका कारण निर्माण कार्यमा सुस्तता आएको ठेकेदारहरूको तर्क छ ।