बिचौलियालाई च्याप्दा मन्त्री नै वाक्क
काठमाडौं । बिचौलियाहरूको बिगबिगी रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । तर, मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव केही दिनअघि कालीमाटीमा हस्तक्षेप गर्न बाध्य भए । मन्त्री यादवले कालीमाटी तरकारी बजारमा हस्तक्षेप गर्नुको पछाडि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले काम गरेको देखिएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिमा अनियमित रूपले कब्जा जमाएर बसेका व्यापारीहरूलाई हटाउन मन्त्री चक्रपाणि खनालले सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीलाई निर्देशन दिएका थिए । अनियमित रूपले बजार कब्जा गरेर बसेका व्यापारीहरूले नै तरकारीको अचाक्ली मूल्य बढाउने गरेको पाइएपछि मन्त्री खनालले तत्काल त्यस्ता व्यापारीहरूमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, कालीमाटी विकास समितिको अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव सुवेदीको ढिलासुस्ती र त्यस्ता व्यापारीहरूलाई संरक्षण दिएकै कारण उद्योगमन्त्री यादवले हस्तक्षेप गर्न बाध्य हुनुपरेको जनाइन्छ ।
कालीमाटी बिचौलियाहरूको कब्जामा रहेको र किसान तथा उपभोक्ताहरूले मार झेलिरहेको थाहा पाएपछि मन्त्री खनालले सहसचिव सुवेदीलाई पटकपटक बोलाएर निर्देशन दिएपछि उनले अटेरी गर्दै आएका थिए । तर, कालीमाटी बजारको अनुगमन गर्न गएका वाणिज्य विभागका कर्मचारीहरूलाई व्यापारीहरूले थुन्ने काम गरेपछि भने मन्त्री यादव आफै अग्रसर हुनुपरेको थियो । व्यापारीहरूले थुनेका आफ्ना कर्मचारीहरूलाई मन्त्री यादव स्वयं पुगेर छुटाएका थिए र अनियमित रूपमा बसेका व्यापारीहरूलाई कारबाही गरी कालीमाटीको जिम्मा वास्तविक किसानलाई दिने पनि उनले घोषणा गरेका थिए ।
कर्मचारी थुन्ने केही व्यापारीहरूलाई प्रहरी पक्राउ गरेपछि सहसचिव सुवेदीले शंकास्पद भूमिका खेलेका थिए । उनले ती व्यापारीहरूलाई छुटाउन पहलसमेत गरेका थिए । तर, पछि भने सहसचिव सुवेदी उद्योग मन्त्रालयले गठन गरेको कालीमाटीमा अनियमित रूपमा बसेका व्यापारीहरूबारे छानबिन गर्न गठित समितिमा पनि बस्न पुगेका छन् । सहसचिव सुवेदी कसको स्वीकृति लिएर सो समितिमा बसेका हुन् ? त्यसबारे मन्त्री खनाल, सचिव डा. युवकध्वज जीसीसमेत अनभिज्ञ रहेको जनाइन्छ ।
सहसचिव सुवेदीको ढिलासुस्ती र अटेरी गर्ने स्वभावका कारण मन्त्री खनालसमेत वाक्क भइसकेको बताइन्छ । यसअघि पनि युरिया मलको अभाव हुँदा मल ल्याउने कार्यमा पहल गर्न सहसचिव सुवेदीले ढिलाइ गरेका थिए । त्यही कारण अहिलेसम्म पनि पर्याप्त मल आइपुगेको छैन र मल नपाएर कतिपय जिल्लाका किसानहरू मर्कामा परेका छन् । मन्त्रालयले सहसचिव सुवेदीलाई जुन महाशाखाको जिम्मा दिएको छ, उनले महाशाखाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र समस्याहरू मात्र उत्पन्न भएको जनाइन्छ ।
उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशनमा गठन भएको कालीमाटी तरकारी बजारको अनुगमन तथा छानबिन गर्ने समितिले कृषकको खेतबारीदेखि थोक तथा खुद्रा बिक्रेतासम्म तरकारी संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरणको प्रक्रिया वैध रूपमा भएको वा नभएको, त्यस्तो प्रक्रियाभित्रका बिक्री तहहरू अनावश्यक भए÷नभएको, कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल स्थलका स्टलहरू अवैध रूपमा बेचबिखन भए÷नभएको, किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने तरकारीको मूल्य निर्धारण उपयुक्त भए÷नभएको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने जनाइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
- हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
- पूर्व डीआइजी रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
- समय आउँछ, मदन–आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ : अध्यक्ष ओली
- ३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
Leave a Reply