२० भाद्र २०७५, बुधबार ०३:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लोकतन्त्रमाथि कांग्रेसबाटै हमला

काठमाडौं । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा एक वर्षपहिले संशोधन भएको मुलुकी ऐनको देवानी र फौजदारी संहिता कानुनसँग जोडिएका केही प्रावधानलाई लिएर केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । २०७४ असोज ३० गते पारित भएर गत १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी ऐनका कतिपय प्रावधानबारे एक वर्षसम्म बेखबरजस्तै रहेका कतिपय संघसंगठन कांग्रेसको योजनाअनुसार सरकारलाई बदनाम गर्ने प्रयासमा लागेका हुन् । चिकित्सक संघ, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न संघसंगठनले अहिले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । तर, आफ्नै नेतृत्वको सरकारको क्याबिनेटको प्रस्तावअनुसार संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर पारित संशोधित ऐनका विषयमा कांग्रेसका नेता र सांसदहरू वर्तमान सरकारलाई जोडेर बदनाम गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । कांग्रेसको यस्तो गैरजिम्मेवार दोहोरो चरित्रले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नै ठाडो चुनौती मात्र दिएको छैन, संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रकै उपहास गरेको छ ।
सूचनाको हक, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी गोपनीयतासम्बन्धी कानुन र फौजदारी, देवानी संहिताका प्रावधानहरूको विरोध स्वाभाविक भए पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले तमाम काम गरेको भन्दै बदनाम गर्ने कुरालाई सरकारले पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ । खासगरी मूलधारका मिडियाहरूमा एकपक्षीय रूपमा लगातार सरकारको बदनाम गर्ने गरी कानुनको विरोध गरिएका समाचारहरू प्रकाशित हुने क्रम रोकिएको छैन । मूलतः अधिनायकवादको एजेन्डासँग जोडेर पश्चिमा राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहने र सरकारलाई अप्ठ्यारो पारिरहने षड्यन्त्रमा कांग्रेसले सफलता प्राप्त गरिरहेको छ ।
सरकारले त्यस्ता प्रावधानहरू संशोधनमार्फत सच्याउन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाइरहँदा पनि आन्दोलनको लगातार धम्की दिएर सरकारलाई गलाउने र बदनाम गराउन खोजिएको छ । त्यसो त सरकारका हरेक कदमलाई अधिनायकवादको काल्पनिक कथासँग जोडेर प्रोपोगान्डा फिजाउने सिलसिला पहिलो भने होइन, सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले थालेको प्रयास, डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन, न्यायालयभित्रको विकृति अन्त्यका लागि चालिएको कदमदेखि हरेक विषयलाई अधिनायकवादसँग जोडेर प्रचार गरिएका छन् । चुनावी आचारसंहिता जारी भएपछि उल्लंघन गरेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरूको एकमुष्ट खारेजी हुँदा पनि सरकारले गलत काम गरेको प्रचार हुँदै आएको छ । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनअनुसार योजनाबद्ध ढंगले नै वर्तमान सरकार मात्र होइन, संघीयतासमेत असफल बनाउने गरी चलखेल भइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा भर्खरै कानुन बनाएर संस्थागत गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । आजभन्दा झन्डै डेढ सय वर्षभन्दा अघि बनेका कानुन र ५५ वर्षपहिले भएको पहिलो संशोधनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुकूल परिमार्जन गरिनु धेरै महŒवपूर्ण कदम हो । देवानी र फौजदारी संहिता जारी भएपछि छरिएर रहेका कानुन पनि एउटै छाताअन्तर्गत लागू भएको अवस्था छ । यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण अघि बढिरहेकाले संघीयताको मर्मअनुसार तत्कालै सकारात्मक परिणाम देखिन्छ भन्ने आधार देखिँदैन । तर, सकारात्मक पक्षभन्दा पनि सरकारको सेवा प्रवाह र भइरहेका प्रयासबारे पनि नकारात्मक विषयलाई मात्र प्रचारको एजेन्डा बनाइएको सरकारको विश्लेषण छ ।
फौजदारी संहिताले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामीको उपचारसँगै पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरेको छ । तर, ऐनको प्रावधानले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई पेसाप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजे पनि अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्न खोजेको भन्दै देशैभरका अस्पतालहरू बन्द–हडतालसमेत गरियो । कानुन हातमा लिएर देशमा अराजकता फैलाइएको योजस्तो नमुना उदाहरण अरू हुन सक्दैन । मुलुकको अत्यावश्यक सेवा ऐनले अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँमा बन्दहडताल गर्न पाइँदैन । तर, देशको कानुन ठाडो उल्लंघन गरेर हजारौं बिरामीको बिचल्ली पारेर सरकारविरुद्ध नियोजित रूपमा कांग्रेसले चिकित्सकहरूलाई उतार्ने प्रयास गरेको छ । कांग्रेसको हालीमुहाली रहेको चिकित्सक संघलाई प्रयोग गरेर ऐनका प्रावधान संशोधन नगरिए बन्दहडताललाई निरन्तरता दिने भन्दै के–के संशोधन गर्ने भन्दै संसदलाई समेत ‘डिक्टेड’ गर्न खोजिएको छ । ऐनका कुन–कुन बुँदाहरू संशोधन गर्ने भन्दै संशोधनको मस्यौदासहित सरकारलाई सम्झौता गर्न बाध्य तुल्याइएको छ । नीतिगत र सैद्धान्तिक सुझावभन्दा पनि आफूले भनेअनुसार नै संशोधन हुनुपर्ने चिकित्सकहरूको अडानले नागरिकहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने स्वास्थ्यको हकअधिकारको मात्र कुण्ठित गरेको छैन, चिकित्सकहरूले नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड हुने गरी लाइसेन्स लिन खोजेको प्रतीत भएको छ । देशको बेहाल र बेथितिको उदाहरण बनेको अस्पतालहरूमा काम गर्ने चिकित्सकहरूको व्यवहारले आमजनतालाई आक्रोशित तुल्याएको छ । तर, यी सबै घटनाक्रममा मौनता दर्साउने मात्र होइन, आफ्नै नेतृत्वमा आएको ऐनलाई संशोधनका लागि भित्रभित्रै उचालेर कांग्रेसले राजनीतिक दाउपेच मात्र होइन, लोकतन्त्रमाथि नै खतराको घण्टी बजाइरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।