१९ मंसिर २०७५, बुधबार ०४:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

फुक्यो प्रदेशको गाँठो, कार्यविभाजनमा अर्को मापदण्ड खोजी

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी एकता सम्पन्न भएको ६ महिनापछि प्रदेश तहको एकीकरणलाई पूर्णता दिँदै सातवटै प्रदेश कमिटी गठन गरेको छ । यससँगै एकीकरण प्रक्रिया छिट्टै तल्लो तहसम्म सम्पन्न हुने आधार खडा गरेको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत सबै प्रदेशका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सदस्य चयन निश्चित मापदण्डका आधारमा सम्पन्न भएकाले अहिलेसम्म कुनै विवाद देखिएको छैन । यद्यपि, विधि, प्रक्रिया मिचेर स्थायी समितिमा छलफलबिनै नाम सार्वजनिक गरिएको भन्दै स्थायी समितिका कतिपय नेताहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सदस्य चयनमा तत्कालीन एमालेबाट प्रदेश कमिटीका पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय विभागका सदस्य र अञ्चल कमिटीका सदस्यहरूमध्येबाट मापदण्डलाई आधार मानिएको छ । पूर्वमाओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई पनि विश्वासमा लिएर पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट वरीयताका आधारमा चयन गरेका छन् । यद्यपि, एउटै मापदण्डबाट समान हैसियतका अञ्चल सदस्यहरूमध्येबाट चयन गर्दा कतिपय केही सदस्यहरू भने बाहिर परेको बताइन्छ । मापदण्डका आधारमा एकीकरणपछिको कमिटी बनाउँदा खासै ठूलो समस्या नबन्ने प्रदेश एकीकरणबाट पुष्टि भएको छ । जबकि, मापदण्डबिनै प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गर्दा केन्द्रीय सचिवालयमै ठूलो विवाद भएको थियो । अध्यक्ष केपी ओलीको गृहजिल्ला झापाबाट भने जिल्ला तहका नेताहरू दीपक कार्की, सुमित्रा भण्डारी, होमबहादुर थापा, हृदय ठाकुर, अम्मर शिवाकोटी प्रदेश कमिटीमा चयन भएका छन् । भण्डारीबाहेक अन्य प्रदेश कमिटी सदस्यका लागि मापदण्डअनुसार योग्य नभए पनि अध्यक्ष ओलीले दबाबमा परेर प्रदेश कमिटीको सूचीमा उनीहरूलाई पारेको पार्टी पंक्तिमा चर्चा भइरहेको छ ।
प्रदेश एकीकरण लामो छलफलबाट सम्पन्न भए पनि जिल्लाको अध्यक्ष र सचिवबाहेक सदस्यहरू चयन गर्ने कामको जिम्मा प्रदेशलाई दिइएकाले अब जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म बढीमा एकदेखि दुई महिनाभित्र सबै तहको एकीकरण सम्पन्न हुने आधार खडा भएको छ । यसअघिका कार्यदलहरूमार्फत जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डा टुंगो लागिसकेको र नामसमेत सिफारिस भइसकेकाले प्रदेशकै जस्तो वरिष्ठतालाई आधार मानेर निश्चित मापदण्डका आधारमा जिल्ला एकीकरण धेरै सहजतका साथ सम्पन्न गर्न सकिने स्थिति बनेको बताइन्छ । जिल्ला तहमा बनेका एकीकरण कार्यदलहरूले थुप्रै जिल्लामा स्थानीय तहको नेतृत्वको भागबन्डासमेत टुंगो लगाइसकेकाले पनि एकीकरणका बाँकी काम सहज रूपमा अघि बढ्ने नेताहरू बताउँछन् ।
यद्यपि, एकीकरणपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन कसरी, कुन आधारमा गर्ने कुरा नेतृत्वका लागि चुनौती छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीतर्फका नेताहरूले वरिष्ठता, योग्यता, क्षमता र अनुभवसमेतलाई आधार मानेर सन्तुलित कार्यविभाजन गर्नुपर्ने भएकाले लामै गृहकार्य आवश्यक रहेको नेताहरू बताउँछन् । पोलिटब्युरो गठनपछि मात्र कार्यविभाजन गर्दा कार्यविभाजनको आधार बन्ने आवाज नेतृत्व तहमै उठे पनि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यतातिर खासै रुचि राखेका छैनन् । माओवादीतर्फ ६५ जना मात्र पोलिटब्युरोमा पर्ने भएकाले तत्कालीन ९९ सदस्यीय सचिवालयका धेरै नेता बाहिर पर्ने भएकाले प्रचण्डले पोलिटब्युरो गठनमा खासै रुचि नराखेको बताइन्छ ।
गत १२ मंसिरको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रदेश संगठन कमिटीका सदस्यहरूको नाम टुंगो लगाएको थियो । त्यसअघि ५ असोजको बैठकले सातवटै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नाम चयन गरेको थियो । सार्वजनिक नामावलीअनुसार प्रदेश १, ३, ४, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्वएमालेको बढी हिस्सेदारी छ भने कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमाओवादीको हिस्सेदारी बढी छ । २ नम्बर प्रदेशमा भने दुवै समूहबाट बराबरी संख्यामा मनोनीत भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ को २ सय ७ सदस्यीय कमिटीमा पूर्वएमालेबाट १ सय २२ र पूर्वमाओवादीबाट ८५ जना मनोनीत भएका छन् । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २ को २ सय १५ सदस्यीय कमिटीमा दुवै समूहबाट बराबर १ सय ६ जना मनोनीत भएका छन् । बाँकी तीन जना पार्टी एकतापछि नेकपामा प्रवेश गरेकाहरू मनोनीत भएका छन् ।
प्रदेश नम्बर ३ को २ सय १७ सदस्यीय कमिटीमा पूर्वएमालेबाट १ सय १६ र माओवादीबाट १ सय १ सदस्य मनोनीत भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको १ सय ८७ सदस्यीय कमिटीमा पूर्वएमालेबाट १ सय २ र माओवादीबाट ८५ सदस्य मनोनीत भएका छन् । प्रदेश ५ को २ सय ३ सदस्यीय कमिटीमा पूर्वएमालेबाट १ सय ६ र माओवादीबाट ९७, कर्णाली प्रदेशको १ सय ७५ सदस्यीय कमिटीमा पूर्वएमालेबाट ८७ र पूर्वमाओवादीबाट ८८ जना मनोनीत भएका छन् । यो प्रदेशमा पूर्वमाओवादीबाट एक जना बढी मनोनीतमा परेका छन् । १ सय ८३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्ूर्वएमालेबाट १ सय र माओवादीबाट ८३ जना मनोनीतमा परेका छन् । काठमाडौंभित्र गठन गर्ने भनिएको विशेष प्रदेश कमिटी र नेकपाले प्रदेश कमिटी सो सरहको मान्यता दिएको केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीको नामावली भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।