१९ मंसिर २०७५, बुधबार ०४:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तामाकोसीको सेयरमा ऋणको पैसा चुर्लुम्मै

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको बहुचर्चित तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासी दोलखालीलाई खुलाइएको सेयरको रकम चार महिनासम्म फिर्ता नभएपछि ऋण काढेर सेयर हाल्ने जनताको बिचल्ली भएको छ ।
सेयर हालेको सात दिनभित्र पर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गरी बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि तामाकोसी आयोजना र सनराइज क्यापिटलको लापरबाहीले हजारौं दोलखालीहरूको करोडौं रकम अझै फिर्ता हुन नसकेको हो । अझ स्थानीयवासीलाई विशेष सेयर सुविधा दिइने भनिए पनि सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै निर्णय र संलग्नतामा सर्वसाधारणलाई भन्दा कम सेयर वितरण गरिएपछि दोलखालीहरू उनीहरूको भूमिकाप्रति आक्रोशित छन् ।
विभेदपूर्ण सेयर वितरण खारेज गर्दै पछिल्लो संघीय ढाँचाअनुसार जिल्लावासीलाई समान ढंगले सेयर वितरण हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन हुँदासमेत माग सम्बोधनका लागि अगुवाइ गर्नुको सट्टा जनप्रतिनिधिहरूले उल्टै आयोजनालाई साथ दिएपछि अहिले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको चर्चा हुन थालेको छ । दोलखास्थित कांंग्रेससहितका राजनीतिक दलका प्रमुख नेताले पनि जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा भएको सेयर वितरणसम्बन्धी निर्णयलाई नै साथ दिएका थिए । राजनीतिक दलका आक्रोशित कतिपय नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत पछिल्लो परिस्थितिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
अझ चार महिनासम्म ऋण काढेर हालेको पैसा फिर्ताको पहलका लागि जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक वक्तव्य निकालेर दबाब दिनेदेखि अन्य कुनै पनि काममा अगुवाइ नगरेको आरोप लागेको छ । प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ३ हजार ४ सयदेखि १० हजारसम्मको सेयर पर्ने भन्दै दोलखालीहरूलाई प्रतिव्यक्ति ३० हजारसम्म सेयर हाल्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यस्तो सूचनाका कारण धेरैले परिवारकै तर्फबाट १ लाखसम्मको सेयर हाले पनि सर्वसाधारणलाई भन्दा कम प्रतिव्यक्ति ३४ कित्ता सेयर परेपछि बाँकी ९० हजारभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छैन । आमसर्वसाधारणले दोलखालीले भन्दा १६ कित्ता बढीसम्म कम्तीमा ४० देखि ५० कित्ता सेयर सुनिश्चित गरेका छन् ।
४ सय ५६ मेगावटको सस्तो आयोजना जिल्लावासीका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत हुने भन्दै विगतमा राजनीतिक दलहरूले नै ढोल पिटाएका थिए । एकातिर आयोजनाको लागत ३५ अर्बबाट बढेर करिब ७० अर्ब अर्थात दोब्बर पुग्ने, अर्कातिर सेयरको नाममा दोलखावासीको ऋण काढेको पैसासमेत फसेपछि आयोजनामा भइरहेको अनियमितताको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै गएको छ । यसअघि आयोगमा दर्ता भएको छानबिनको उजुरीसमेत रहस्यमय ढंगले अगाडि नबढाइएपछि आयोजनामा भएको अनियमितताको आशंका झन् बढेको छ । सूचना सार्बजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यबस्था भए पनि आयोजनाले अहिलेसम्मको बिभिन्न शीर्षकका खर्च सूचि बाहिर ल्याएको छैन, यस सम्बन्धमा सूचना सार्वजनिकका लागि कसैले आयोजनामा निवेदन पनि दिएका छैनन् ।
यसैबीच, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको लागत किन दोब्बर बनाइयो भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सोमबार आयोजना प्रमुख, विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखलगायत सबै जिम्मेवार पक्षलाई बोलाएर समयसीमाभित्र काम नसकिए कारबाही हुन सक्ने भन्दै सात दिनभित्र विद्युत् उत्पादन हुने मितिसहितको कार्यतालिका पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एक्सन रुममार्फत अनुगमन गर्ने तयारी गरिरहेको हुँदा मन्त्री पुन पनि आयोजनालाई समयभित्रै सम्पन्न गराएर उदाहरणीय काम देखाउन आतुर मात्र होइन, चर्को दबाबमा पनि छन् । प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालदेखि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसम्मलाई प्रधानमन्त्री ओलीले चार वर्ष ढिलाइ भइसकेको तामाकोसी आयोजना समयमै सम्पन्न नभए सह्य नहुने भन्दै सोहीअनुसार प्रगतिको ‘फलोअप’ गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
२०७२ भित्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिए पनि आयोजना सम्पन्न हुन चार वर्ष ढिलाइ भइसकेको छ । आगामी असारभित्र आयोजना सक्ने बताइने गरे पनि ठेकेदार कम्पनीलाई दोष देखाएर आयोजना अझै दुई वर्ष लम्ब्याउने चलखेल भइरहेको बताइन्छ । त्यसरी लम्बिँदै जाँदा आयोजना प्रमुखदेखि कर्मचारीहरूले सम्पन्न नभएसम्म दोब्बरभन्दा बढी तलबभत्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने भएका कारण पनि त्यस्तो चलखेल भइरहेको आशंका छ ।