४ पुष २०७५, बुधबार ०५:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पार्टी र सरकारको काममा सरोकार ः आलोचना र सुझाव बराबर

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्दै पार्टी एकीकरणको बा“की काम छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गत २९ मंसिरबाट जारी बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेताहरूले दुई तिहाइ बहुमतलाई सदुपयोग गर्दै सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि एकीकरणको बा“की काम छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अध्यक्षद्वयको २२ पृष्ठको प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ ।
सोमबार र मंगलबार वामदेव गौतम, घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल, अग्निप्रसाद सापकोटा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत, गणेश शाह, मुकुन्द न्यौपाने, केशव बडाल, टोपबहादुर रायमाझी, भीम रावल, योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल, सत्यनारायण मण्डल, सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’, पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आ–आफ्ना विचार राखेका छन् । नेताहरूले विचार राख्ने क्रम जारी रहेकाले बैठक अझै कम्तीमा दुई दिन लम्बिने बताइएको छ । मंगलबार बिहान ११ बजेसम्म बसेको बैठक पुनः बुधबार बोलाइएको छ । अहिलेसम्मको छलफलमा आएका सुझावलाई हेर्दा स्थायी समितिको जारी बैठकले पार्टी एकतालाई गति दिने, पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने तथा सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने विषयमा ठोस निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
बैठकमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पार्टी र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा लिखित रूपमा १६ पृष्ठको छुट्टै विचार प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त विचारमाथिसमेत नेताहरूले आ–आफ्ना सुझाव राखेका छन् । कतिपय नेताहरूले गौतमको विचारलाई पनि समेटेर संयुक्त प्रतिवेदन बनाउँदा उपयुक्त हुन सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । दुई अध्यक्षमध्ये ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने र एकको अनुपस्थितिमा पनि अर्कोले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेे गौतमको प्रस्ताव छ । तर गौतमको त्यस्तो विचारलाई अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र आफूबीच फाटो ल्याउने र एकता प्रक्रिया भाँड्ने षड्यन्त्रका रूपमा आएको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि, कतिपय नेताहरूले एकीकरणको क्रममा दुई अध्यक्षभन्दा तलको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा एक व्यक्ति ः एक पदलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै गौतमको प्रस्तावको पनि घुमाउरो तरिकाले समर्थन जनाएका छन् ।
पार्टी एकतापछि तेस्रोपटक स्थायी समिति बैठक बसेको छ । तर, पछिल्लोपटक २१ असारपछि विधानअनुसार तीन महिनाभित्र बोलाइनुपर्ने बैठक बोलाउन सा“ढे दुई महिना ढिलाइ गरिएकोमा नेताहरूले खुलेर आलोचना गरेका छन् । पार्टी विधान पालना नगरिएको, एकीकरण प्रक्रियामा मापदण्ड नअपनाइएको, सरकार पार्टीको नियन्त्रणमा नरहेको जस्ता विषयमा नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्ने क्रम जारी छ । नेतृत्वबाटै विधान उल्लंघन भएको, एकताको राजनीतिक दस्तावेज अझै कार्यकर्ता तहमा नपु¥याइएको विषयमा पनि आलोचना भएको छ ।
यद्यपि, नेतृत्वकै अथक प्रयास र मिहिनेतले एकता सम्पन्न भएको, सरकारले कतिपय राम्रा काम गरेको विषयमा कतिपय नेताहरूले प्रशंसा पनि गरेका छन् । सरकारले गरेको राम्रा काम एकतामा भइरहेको ढिलाइकै कारण सञ्चारित हुन नसकेको मात्र होइन, सरकारलाई सफल पार्न सिंगो पार्टी पंक्ति परिचालनमा पनि ढिलाइ भइरहेकोप्रति नेताहरूले चिन्ता जाहेर गरेका छन् । प्रदेश कमिटी गठन गर्दा कतिपय स्थानमा दोहोरो मापदण्ड अपनाईएको भन्दै नेताहरूले फरक पार्टीबाट आएकाहरूलाई पार्टी सदस्यताबिनै कार्यकारी कमिटीमा राखिएकोमा पनि आलोचना गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारको कामको समीक्षा वस्तुगत रूपमा नगरिएको विषय पनि बैठकमा उठेको छ । सरकारले अहिलेसम्म गरेका राम्रा काम मात्रै दस्तावेजमा उल्लेख गरेर नकारात्मक कामको ढाकछोप गरिएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको जस्ता विषयमा पनि नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीमा नेतृत्व तहबाटै गुटबन्दीलाई संस्थागत गरिएको फेहरिस्त पनि बैठकमा प्रस्तुत भएको छ । लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेकाले गर्दा नेताहरूले आफूलाई लागेको विषयमा खुलस्त ढंगले धारणा राखेका छन् ।