११ पुष २०७५, बुधबार ०५:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कांग्रेसको महासमिति कर्मकाण्डी र दिशाहीन

काठमाडौं । सात दशक लामो लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको दाबी गर्ने प्रमुुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक राजनीतिक, वैचारिक कार्यदिशा र भावी कार्ययोजना तय गर्न असफल भएको छ ।
पछिल्लो निर्वाचनमा अनपेक्षित नमीठो पराजयपछि अन्योलमा रुमलिरहेको कांग्रेसले ६ वर्षपछि काठमाडौंमा नवांै महासमितिको ‘कुम्भमेला’ आयोजना गरेको थियो । देशभरका करिब २५ सय नेता–कार्यकर्ता सहभागी यति ठूलो बृहत् भेला एक हप्ताभन्दा बढी १० दिनसम्म चलेर गत ८ मंसिरमा सम्पन्न भयो । पार्टी स्थापनाको ७१ वर्षमा कांग्रेसले १३ वटा महाधिवेशन, नौवटा महासमिति बैठक सम्पन्न गरेको छ । पार्टी अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका बेला विशेष निर्णय लिन र नीतिहरू स्पष्ट बनाउन कांग्रेसले महासमिति बैठक बोलाउँदै आएको छ । कम्युनिस्टहरूले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा कांग्रेस दुई दर्जनभन्दा कम सिटमै खुम्चिएर नमिठो पराजय भोगाइले विक्षिप्त बनेको कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिमा कारण पत्ता लगाउन १६ दिनसम्म छलफल गरेको थियो । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हारको कारण पहिचान गर्नुको सट्टा छलफलको निष्कर्ष दोषारोपणमै सीमित बनाएपछि पार्टीलाई पुनर्जिवित र पुर्नगठित गर्दै अघि बढाउन महासमिति बैठक आह्वान गरेको थियो । तर, २९ गतेबाट १० दिन चलेको बैठकमा न त देशभरबाट भेला भएका सयौं कार्यकर्ताले व्यवस्थित रूपमा आफ्ना कुरा राख्न पाए, न त पार्टीलाई राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक रूपले पुनर्गठित गर्नेगरी भावी कार्यदिशा नै तय ग¥यो । बरु, महासमिति बैठकमा सभापति देउवालाई नै आक्रमणको प्रयास भएको भिडियो युट्युबमा भाइरल भएको मात्रै देशभर चर्चा भयो । यिनै कारण राजनीतिक विश्लेषकहरूले कांग्रेसको नवौं महासमिति बैठकलाई कर्मकाण्डी–असफलको उपमा दिए । तीन दिनका लागि बोलाइएको महासमिति बैठक १० दिनसम्म लम्बिँदा समापनसम्म मुस्किलले करिब २० प्रतिशत (५ सय नेता–कार्यकर्ता) सहभागी थिए । कुनै वैचारिक–सैद्धान्तिक छलफल नभएको र पार्टीमा उत्साह र जागरण पैदा गर्नेगरी बैठकले कुनै निष्कर्ष ननिकालेका कारण अधिकांश सदस्यहरू समापनअगावै चाउरिएको अनुहार लगाएर बिनासन्देश जिल्ला फर्किए । पाँच वर्षसम्म कम्युनिस्टहरूले तीनवटै तहमा सरकार चलाउँदा ती सबै तहमा कसरी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने ? संघीयतासहितको गणतन्त्र कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहेका बेला आजको सन्दर्भमा बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको कार्यक्रम के हो ? उनले अघि सारको कार्यक्रमहरू के–के पुराना भए, भूमण्डलीकरण, सूचना–प्रविधिले हरेक क्षेत्रमा पारिरहेको प्रभावका कारण के–के विषयलाई अपडेट गर्नुपर्ने हो ? संविधानको प्रस्तावनाले नै मुलुकलाई समाजवादतिर डो¥याइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कांग्रेसको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम पुँजीवादी हुने कि समाजवादी अथवा कम्युनिस्टले भनेको समाजवादउन्मुख कार्यक्रम र कांग्रेसले अघि सार्ने कार्यक्रमबीच के फरक हुन्छ ? कम्युनिस्ट सरकारले राम्रा काम गरिरहेका सन्दर्भमा त्यसलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण के हुने ? यस्ता दर्जनौं कुनै पनि प्रश्नलाई महासमिति बैठकले सम्बोधन गर्न सकेन ।
लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको सात दशक इतिहास बोकेको पुरानो पार्टीको यस्तो हविगतका कारण वाम प्रगतिशील पक्षधर शक्तिहरूसमेत चिन्तित बनेका छन् । यसले कांग्रेस अझ वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपले स्खलित हुँदै जाने संकेतले मुलुकको लोकतन्त्र कतै खतरामा पर्ने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्नचिह्न समेत खडा गरेको छ । महासमिति बैठकमा मुलुकको संविधान, देश र जनताको आवश्यकता, समृद्धिसँग कुनै साइनो नरहेको हिन्दू राष्ट्रको प्रस्तावले प्रवेश पाएको मात्र होइन, खासगरी कोइराला परिवारले त्यसप्रति रुचि राखेकाले कांग्रेस उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको सन्देश प्रवाह भएको छ । भलै, महासमितिमा बहुसंख्यक सदस्यहरू त्यो एजेन्डाको विपक्षमा देखिएनन् मात्र त्यस्तो प्रस्तावमा छलफलका लागि रुचि पनि राखेनन् ।
कांग्रेसमा देउवा र पौडेल गुट मात्र छैन । युवा नेताहरूको समेत हिसाब गर्दा एक दर्जनभन्दा बढी उपगुट क्रियाशील छन् । महासमिति बैठकको माग गर्दै हस्ताक्षर क्याम्पेयन गर्ने गगन थापा, प्रदीप पौडेल, कृष्ण सिटौलाहरूदेखि ठूलो समूह महासमिति बैठकले वैचारिक बहसमा कुनै हस्तक्षेपसहितको प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेन । जबकि, उनीहरूले नै कांग्रेसलाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपले पुनर्जागृत गर्नुपर्ने मिडियाहरूमा ठूलाठूला गफ दिएका थिए । युवा समूहले पनि पार्टीलाई दिशाबोध गर्नेगरी कुनै व्यवस्थित डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्न सकेनन् । महासमिति बैठकमा एउटा मात्र विषयले सबैभन्दा बढि चर्चा पायो, त्यो थियो–पार्टीमा कति जनाको केन्द्रीय समिति र कति जनाको पदाधिकारी राख्ने ? आठ दिनभन्दा बढी समय त्यही संख्याको विवादले माइक तानातान, कुर्सी हानाहानदेखि देउवामाथि आक्रमणसम्मको प्रयासपछि केवल पदीय संख्या निक्र्योल गरेर महासमिति बैठक समापन भएको छ । सुरुमा सात जनाको पदाधिकारी प्रस्ताव गरिएकोमा अन्तिममा देउवा र पौडेलबीच १२ जनाको पदाधिकारी राख्ने सहमतिपछि बैठक समापन भएको छ । सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र सात सहमहामन्त्री–समावेशी चरित्रको पदाधिकारी बनाउने विषयमा सहमति जुटेकाले अहिले महासमितिले देश र जनतालाई के सन्देश दियो भन्दा पनि कांग्रेस वृत्तमा देउवाले जिते कि पौडेलले भन्ने हिसाब–किताब भइरहेको छ । दुवै गुटले अर्को महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा आ–आफ्नो गुट हाबी हुने हिसाब निकालिरहेका छन् । तर, महासमिति बैठकमा परम्परागत रूपमा रहेका उपगुटहरूमध्ये धेरैले पौडेल समूहप्रति सहानुभूति राखेकाले कोइराला परिवार पौडेलसँग मिलेको खण्डमा देउवाको युग सकिने विश्लेषण हुन थालेको छ । किनभने, देउवाले भ्रातृ संगठन र शुभेच्छुक संगठनहरूमा पकड गुमाउँदै गएका छन् भने अन्तिममा पदाधिकारी नबढाउने अडानबाट ब्याक हट्न बाध्य भएका छन् ।