२५ पुष २०७५, बुधबार ०६:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्री ठूला कि बिचौलिया ?

काठमाडौं । मन्त्री ठूला हुन्छन् कि बिचौलिया ? कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार अझै पनि बिचौलियाको चंगुलबाट बाहिर ननिस्किएको हुँदा मन्त्रीभन्दा बिचौलिया नै ठूला भएको देखाउँछ ।
कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणि खनालले करिब पाँच महिनाअघि नै कालीमाटीमा वर्षौंदेखि कब्जा जमाउँदै आएका बिचौलियाहरूको सटर उनीहरूबाट खोसेर खुला प्रतिस्पर्धा गरी किसानहरूलाई दिने निर्देशन दिएका थिए । कालीमाटी तरकारी बजारका सटरहरू कब्जामा लिएर व्यापार गर्दै आएका बिचौलियाहरूले महँगो मूल्यमा तरकारी बेचिरहेको र त्यसले आमउपभोक्ता मर्कामा परेको थाहा भएपछि करिब ८० वटा सटरबाट उनीहरूलाई हटाउन मन्त्री खनालले निर्देशन दिएका थिए । तर, मन्त्रीले निर्देशन दिएको पाँच महिना बितिसके पनि अझै पनि ती सटरहरू बिचौलियाहरूले छाडिरहेका छैनन् ।
मन्त्री खनालले सटर कब्जा गरेर बसिरहेका व्यापारीहरूलाई हटाउन निर्देशन दिनुको पछाडि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको दबाब रहेको थियो । कालीमाटी तरकारी बजारको अनुगमन गर्न गएका वाणिज्य विभागका कर्मचारीहरूलाई कालीमाटीका व्यापारीहरूले थुनेपछि ती कर्मचारीहरूलाई छुटाउन मन्त्री यादव स्वयं पुगेका थिए । मन्त्री यादव र अरूहरूबाट पनि दबाब आएपछि कालीमाटीका कब्जावाला व्यापारीहरूलाई हटाउने निर्देशन दिन मन्त्री खनाल बाध्य भएका थिए ।
तर, मन्त्री खनालले निर्देशन दिए पनि ८० वटा सटरमा तिनै व्यापारीहरूले व्यापार गरिरहेका छन् । मन्त्रीले उनीहरूलाई हटाउन निर्देशन दिएको हुँदा ती व्यापारीहरूले ५÷६ महिनादेखि भाडासमेत तिरिरहेका छैनन् । एउटा सटरबाट महिनामा कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँ उठ्ने गरेकोमा अहिलेसम्म त्यो रकम उठ्न सकेको छैन र राज्यको करिब डेढ करोड रुपैयाँ डुब्न पुगेको छ ।
न व्यापारीहरूले सटर छाड्छन्, न त भाडा नै उठ्छ । कालीमाटी तरकारी बजारको अध्यक्ष रहेका कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको अकमण्र्यताको कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको बताइन्छ । मन्त्री खनालले निर्देशन दिएपछि ती व्यापारीहरूलाई सटरबाट हटाउनुको साटो सहसचिव सुवेदीले उनीहरूकै पक्षमा भित्रभित्रै काम गर्दै आएको बताइन्छ । तर, सटरबाट हटाउने भनिएका व्यापारीहरूले पाँच महिनादेखि भाडा नतिरे पनि सहसचिव सुवेदीलाई भने राम्रै आर्थिक लाभ दिइरहेको बताइन्छ । आफूलाई खुरुखुरु आर्थिक लाभ भइरहेको हुँदा सटर कब्जा गरेर बसेका व्यापारीहरूलाई हटाउनेतिर चासो नदिइरहेको बुझिएको छ ।