२६ पुष २०७५, बिहीबार ०६:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारले काम गरेन भन्दै भ्रम सिर्जना गर्ने ?

अहिलेको हाम्रो कार्यभार भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र आर्थिक प्रगतिको दिशामा अघि बढ्नु हो । त्यसका लागि सुशासन र विकासको महाअभियान आवश्यक छ । हामी अहिले यस आर्थिक वर्षको सरकारको नीति÷कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा छौं । सरकार आफ्नो काममा सफल वा असफल, कामकै कारणले हुने हो । के हुँदा सफल र के हुँदा असफल भएको ठान्ने, यसलाई जाँच्ने कसी वैज्ञानिक विधिबाट तय गरिएको सूचक हो । सूचकहरूकै आधारमा नीति–कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयन सही छ या गलत, त्यसको टुंगो लाग्ने हो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना मैले देखें, हामीले देख्यौं, अपराध गरेनौं । सत्ता सञ्चालनको जिम्मा पाएकाले देखेको त्यही भिजन लागू गर्ने प्रयत्न गर्नु मेरो कर्तव्य थियो, मेरो नेतृत्वको सरकारले त्यही गर्दै छ । सुखद परिणामको उपभोग हामी सबै मिली गर्ने हो । राज्यलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई सुखी बनाउनेभन्दा अरू हाम्रो स्वार्थ के हुन सक्छ ? पछिल्लो अवधिमा मैले केही अनौठो व्यवहारको अनुभूति गरेको छु । ‘सरकार के गर्दै छ, पत्तो भएन,’ प्रश्न उठाइयो । के गर्दै छ भन्ने जवाफ दिन्छु । अनि प्रतिप्रश्न आउँछ– प्रधानमन्त्री किन बोलेको ? बोल्न नहुने रहेछ क्यारे भन्ने ठानेर चुप रहन्छु, प्रश्न उठान्छ– खै जवाफ दिएको ? केही गर्न खोजिन्छ– सोधिन्छ, त्यो किन गरेको ? केही नगर्दा त प्रश्न उठ्ने नै भयो– खै काम गरेको ? मलाई कुनै तर्क र बहसमा रुचि छैन । गर्नुपनि छैन, गर्नु छ त मुलुकको विकास । अब पनि यो देशको विकास नहुने हो भने कहिले र कसले गर्छ ? त्यसैले आज यस सम्मानित सदनमा म उठेका वा उठाइएका रंगीबिरंगी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि यस आर्थिक वर्षको नीति–कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको स्थितिबारे संक्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।
आज हामी मात्र एउटा सरकारलाई विस्थापन गरी बनेको अर्को सरकार सञ्चालन गरिरेहको सामान्य अवस्थामा छैनौं, ठूलो परिवर्तनपछिको नयाँ स्थितिमा छौं । यस्तो स्थिति २०१५ सालमा आयो, राणा शासन अन्त्यपछिको आमनिर्वाचनबाट । यस्तो स्थिति २०४८ सालमा आयो, पञ्चायती शासन अन्त्यपछिको निर्वाचनबाट । अहिले संघीयता र गणतन्त्र, नयाँ विशेषतासहित हाम्रो प्रणालीका खम्बाका रूपमा प्राप्त र स्थापित भए । हामीले आत्मसात् गरी परिपुष्ट गर्नुपर्ने यो परिवर्तन, एकात्मकताबाट– संघीयता, प्रजातन्त्रको औपचारिकताबाट– सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र र राजतन्त्रात्मक प्रणालीबाट– गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ प्रणाली हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका, यसर्थ नयाँ विशेषता र अभिभाराहरू हुने नै भए । त्यसैले यो सरकारले, यस वर्षको कार्यभारलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापनको वर्षका रूपमा उल्लेख गरेको हो । यस्तो संरचनागत व्यवस्थापन गर्न कानुन, संगठन, जनशक्ति, बजेट र लेखाप्रणाली गरी कम्तीमा पनि पाँच पक्षमा पुनःसंरचना गर्न आवश्यक थियो ।
कानुनी पुनःसंरचनाका दुई सीमा र दुई पक्ष थिए । पहिलो संवैधानिक सीमा थियो– गत असोज ३ गतेअगावै संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूपको मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने । दोस्रो सीमा आगामी फागुन २१ भित्र संघीयताअनुकूल नभएका कानुनहरूमा संशोधन गर्ने । पहिलो सीमाभित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा भयो । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूको नियमावली, विनियम, कार्यविधि र निर्देशनहरू तयार भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । अहिले १ सय ६५ कानुन अद्यावधिक छन् । यस अधिवेशनमा स्वीकृतिका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिएका ५६ वटा विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १ सय ९ वटा कानुनमा संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस भएको छ । सदनलाई बिजनेसको कमी हुन नदिन र हाम्रो समृद्धिको यात्रामा कानुनी अड्चन आउन नदिन बाँकी अन्य विधेयकहरू तत्काल स्वीकृतिका लागि पेस गरिनेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा उपयुक्त संगठन र दरबन्दी यकिन गरी ती तहमा आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हालसम्म ३४ हजार ३ सय ५७ कर्मचारीले आफ्नो वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गराएका छन् । ११ हजार ९ सय ६९ जनाले आफू समायोजन हुन चाहेको तहको छनोट गरी निवेदनसमेत दिइसकेका छन् ।
प्रतिपक्षका तर्फबाट सदनमा यस्ता प्रश्न पनि सुनियो– ‘कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश किन ल्याएको ? कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास रोक्न मिल्छ ? गर्न खोजेको के हो ? हामीले ल्याएको विधेयकमा संशोधन किन नल्याएको ?’ म स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु– अनिवार्य या स्वैच्छिक अवकाशको बाटोमा गएको भए मुलुकले अनावश्यक ५०÷६० अर्बको व्ययभार सदाका लागि बोक्नुपथ्र्यो । उमेर भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेन्सनर बनाएर दक्षता गुमाउनुपथ्र्यो । अहिले सरकार र कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनबीच भएको सहमतिकै आधारमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छ । यस प्रसंगमा ‘पानीलाई धमिलो पार्ने र धमिलोमा माछा मार्ने’ रहर नगर्नु नै उपयुक्त हुने म ठान्दछु ।
पहिलोचोटि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएकाले बजेट र लेखा प्रणाली बुझ्न र बुझाउन केही अलमलजस्तो देखिए पनि अब यसले आप्नो मार्ग पहिल्याएको छ । बजेट कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त परिणामको समीक्षाको लागि मैले राजस्व संकलन र वित्तीय अवस्था, पुँजीगत खर्च, आर्थिक वृद्धिदर, आयात–निर्यात अन्तर, शोधनान्तर बचत, फ्लागसिप कार्यक्रमको कार्यान्वयन र रोजगारी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको प्रगतिलाई सातवटा सूचकका रूपमा लिएको छु ।
– गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
– चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा मूल्य वृद्धि घटेको छ । गत वर्षको मूल्य वृद्धि ४.२ प्रतिशत थियो, यस वर्ष ३.७ प्रतिशत मात्र छ ।
हालसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपरेको छैन । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १०८ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिएको थियो ।
कुल वैदेशिक सहायता, गत वर्षको तुलनामा १६२.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अनुदान र ऋण सहायता गरी ११२ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको १२ प्रतिशतको तुलनामा उद्योग÷व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनी दर्ता २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको कुल निक्षेप १७.९ प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ। बैंकको क्षेत्रगत लगानी २४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंकको लगानी १३.४ बाट ३२.३ प्रतिशत पुगेको छ । वैदेशिक लगानीका परियोजना संख्यामा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
– यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत यो वर्ष नेपालले ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट नेपालमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको इतिहासमै यो पहिलोपटक हो ।
–निर्याततर्फ यस अवधिमा नेपालको कुल निकासी १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
भारत तर्फको निकासीमा २०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २००६÷०७ यताको सबैभन्दा उच्च हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिका तर्फको निर्यातमा २६.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २०१४÷१५ यताको सबैभन्दा उच्च हो ।
जर्मनीतर्फको निकासीमा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि सन् २०१४÷१५ यताको सबैभन्दा उच्च वृद्धि हो ।
संयुक्त अधिराज्य तर्फको निर्यातमा पनि २.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
टर्की सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने सिन्थेटिक धागोको आयातमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार महसुल र एन्टि डम्पिङ महसुल हटाएको छ । यसबाट ८ अर्ब बराबरको नेपाली धागोको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार सुरक्षित भएको छ ।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १५ वस्तुहरूमा ५ प्रतिशत र ११ वस्तुहरूमा ३ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन ।
– औद्योगिक वस्तु र निर्माण सामग्रीको आयातमा ४०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले शोधानान्तर बचतमा केही कमी आएको छ । तर, यो उत्पादन र विकासका दृष्टिमा सकारात्मक हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधिको तुलनामा समग्र व्यापार घाटा १.५ प्रतिशत अंकले मात्र बढी हो ।
– कार्यक्रमहरूमध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको प्रगति स्वाभाविक र सकारात्मक छ । यसका अतिरिक्त कृषि उत्पादनमा सरकारले विशेष जोड दिएको छ ।
– यस वर्षमा धानको उत्पादनमा ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको निर्वाध आपूर्ति गर्न उल्लेख्य मात्रामा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलेको ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा, हिउँदे बालीका लागि पनि रासायनिक मलको पर्याप्तताका लागि थप ६ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
– मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्ने विभन्न २३ प्रकारका विषादी प्रयोगलाई नियन्त्रण गरिएको ।
– धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुको साथै उखुको खरिद मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरिएको छ । साथै, उखुमा किसानलाई दिइने अनुदानबापतको रकम ६५ रुपैयाँ २८ पैसा कायम गरिएको छ ।
– गत आर्थिक वर्षको उखुको अनुदानबापत ९२ करोड निकासा गरिएको छ ।
– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संयोजनमा यस आर्थिक वर्षको सुरुवातमा थालिएको ‘एक नेपाली, एक फलफूलको विरुवा’ रोप्ने अभियान अन्तर्गत विभिन्न जातका २३ लाखभन्दा बढी बिरुवा रोपिएका छन् ।
– आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा जीवित पशुहरूको आयातमा ३० प्रतिशतले कमी आएको छ । यसबाट ६२ करोड रुपैयाँबराबरको मासुजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन भएको छ ।
– पशु बिमा कार्यक्रमको प्रिमियमबापत नेपाल सरकारले अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने ७५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित बिमा कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
– साना किसानहरूको साँवा र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको ऋण मिनाह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, आम नेपालीको रोजगारीको हक स्थापित गर्ने ऐन तर्जुमा गरी सुरु भएको छ । सात प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा बेरोजगारी दर्ता गरी रोजगारी वा भत्तामध्ये एक उपलव्ध गराउने गरी संगठन संरचना तथा कार्यविधि तयार भएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत महिला जीविकोपार्जनका कार्यक्रम २७ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ । प्रसूति जोखिममा रहेका महिलालाई हेलिकोप्टरबाट आकस्मिक उद्धार गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ । समस्या देखिएका केही परियोजनामा सरकारले विशेष अनुगमनको व्यवस्था गरिरहेको छ ।
– २०१९ को जुन महिनासम्ममा लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढेको छ । आगामी ६ महिनाभित्र पोखरा विमानस्थलको रन वे र एप्रोन निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदै छ ।
– भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको १२ किमि सुरुङमध्ये दुई किमि मात्र सम्पन्न हुन बाँकी छ । २०१९ को अगस्टभित्र यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । हालसम्म सम्पन्न भएको १० किमि सुरुङमध्ये सात किमि सुरुङ यस अवधिमा सम्पन्न भएको हो ।
– माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ९७.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अगस्त २०१९ भित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्नेगरी कार्य भइरहेको छ ।
– ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य बोकेको बबई सिँचाइ आयोजनाबाट हालसम्म २६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ व्यवस्था भएको छ ।
– सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा केही समस्या आएको छ ।
– मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको निर्माण कार्य तीव्र रफ्तारमा अघि बढिरहेको समयमा केही समस्या आएको छ, हल गर्ने प्रयास जारी छ ।
– पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई काँकरभिट्टा–बुटवल खण्डसम्मको निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम जारी छ । बुटवल–कञ्चनपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।
– काठमाडौं–तराई मधेस फास्टट्र्याक निर्माणको प्रगति उत्साहवद्र्धक छ ।
– मैले भइरहेका कामको सांकेतिक जानकारी मात्र यो सम्मानित सदनमा चर्चा गरेको हुँ । बनेका नियमावली, सफ्टवेयर एप आदिलाई मैले आवश्यक र स्वाभाविक कामका रूपमा लिने गरेकाले यी विषयहरूमा चर्चा गरिरहन आवश्यक ठानेको छैन । सफ्टवेयरको तयारी र ‘गो–डिजिटल वे’मा प्रगति भएका छन्, हुँदै छन् । हाम्रा सम्पूर्ण सूचनाहरूको एकीकरण गर्ने र मुलुक र आफ्ना नागरिकहरूको जानकारीको गोप्यता सरकारको सम्बन्धित निकायमा सुरक्षित गर्ने कार्य भइरहेको छ । कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन अनुगमनमाथि अनुगमन गर्ने कार्यप्रणाली थालिएको छ । यसलाई अटोमेसन, वेब पोर्टल र एपको माध्यमबाट व्यवस्थित बनाइँदै छ । प्रदेश सरकारसँग ताजा सम्पर्क र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निरन्तर अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डिजिटल एक्सन रुम निर्माण भइरहेको छ ।
– केही लाख होइन, धेरै नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र यसै साल पाउन सकून् भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै काम राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नै हुँदै छन् ।
– तर यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि तथ्य बंग्याउने, तथ्यविपरीत प्रश्न उठाउने र सरकारका प्रत्येक कामलाई संशयको घेरामा तानी जनमानसमा भ्रम र द्वैष पैदा गर्ने उपक्रम देख्दा मलाई आश्चर्य र दुःख दुवै लागेको छ । यस्तो विषयमा अनावश्यक बहकिनु उपयुक्त होइन ।
(आइतबार संसद्मा गरिएको सम्बोधनको एक अंश)