९ माघ २०७५, बुधबार ०७:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संसद्मा कांग्रेसको हठ, सडकमा केसीको

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको हठका कारण बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक हिजो पनि पारित हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकको एक मात्र कार्यसूची सो विधेयक पारित गर्ने थियो । तर, सभामुख कृष्णबहादुर महराले विधेयक प्रस्तुत गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बोलाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद जंगली शैलीमा रोस्ट्रम घेर्न पुगे । १५ मिनेट स्थगितपछि फेरि बसेको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले घेरेर मन्त्रीलाई रोष्टममा पु¥याए पनि विपक्षीको अवरोधका कारण फेरि १५ मिनेट बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि बसेको बैठकमा पनि कांग्रेसले अवरोध जारी राखेपछि शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । सम्भवतः शुक्रबार बस्ने बैठकले विधेयक पारित गर्नेछ ।
नेपालका चिकित्सा शिक्षालाई १० वर्षभित्र सेवामूलक बनाउने, मेडिकल कलेजहरूले नाफा कमाउन नपाउने व्यवस्थासहित कडाइका साथ नियम गर्ने विषयलाई विधेयकले समेटेको छ । आशयपत्र लिइसकेका कलेजहरूलाई मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा मात्र सम्बन्धन दिइने, सातवटै क्षेत्रमा मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्ने, मेडिकल शिक्षालाई चिकित्सा विश्वविद्यालयमार्फत व्यवस्थित र नियमन गर्ने, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्नेजस्ता विषय पनि विधेयकमा परेको छ । डा. केसीका सबै मागलाई विधेयकले सम्बोधन गरे पनि अनशनमै बसेर उनले हठ प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
गत साउन १० गते डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार विधेयकको संशोधनका रूपमा संसदमा दर्ता भएको थियो । सरकारसँगको सम्झौतापछि नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सम्झौतालाई विधेयकको संशोधनका रूपमा दर्ता गराएका थिए । तर विधेयक संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेपछि डा. केसीले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था तथा यसको प्रक्रियाकै हुर्मत लिए । उनको माग सम्बोधनका लागि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिमा पर्याप्त छलफल भयो । २६ पटक बैठक बस्यो । केदारभक्त माथेमा कार्यदल, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगसहित पाँचवटा कार्यदल र आयोगका सुझावहरूलाई समेत मध्यनजर गरेर उपसमितिमा छलफल भयो । त्यसक्रममा डा. केसीलाई पनि उपसमितिलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रयास पनि भयो । तर, बैठकमा राजर्षि ठाँटमा सहयोगीसहित उपस्थित भएका केसीले उल्टै संसद् र सांसदहरूकै अपमान गरे । लिखित धारणा पढेपछि सांसदहरूसँग छलफल गर्नसमेत अस्वीकार गरे । सरकारले संसद्मा पठाएका सबै विधेयक हुबहु पास नहुन सक्छ । त्यसमाथि संसद्ले, संसदीय समितिहरूले पर्याप्त छलफल गर्छन्, पर्याप्त चासो राख्छन्, सांसदहरूले संशोधन हाल्न सक्छन् । यो प्रक्रियालाई डा. केसीले भने पुरै नजरअन्दाज गरे ।
विधेयकमा भएको व्यापक छलफलपछि उपसमितिले त्यसलाई अझ उन्नत र समृद्ध बनायो, डा. केसीसँगको सम्झौताको मूलतः भावनात्मक प्रतिनिधित्व विधेयकमा भयो । तर, उनले उल्टै अस्वीकार मात्र गरेनन् । द्वन्द्वकालीन अपराधका मुद्दा ब्युँताएर त्यससँग सम्बन्धित अभियुक्तहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, निर्मलाका हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्नेजस्ता राजनीतिक मागहरूसमेत राखे । १६औं पटकसम्मको अनशनमा उनका नयाँ नया मागहृ थपिँदै गए । द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठान त्यसैको परिणति थियो । सरकारी तलबभत्ता खाएर बसिरहेको एउटा चिकित्सकले त्यसरी राजनीतिक माग राखेर अनशन बस्न मिल्छ कि मिल्दैन, गम्भीर प्रश्न छँदै छ, सँगसँगै उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, केसीको माग सम्बोधनका लागि विधेयक पास गराउन सक्रिय रहेका नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता तथा सांसद योगेश भट्टराईलाई निम्नस्तरको गालीगलौज गरे । यी सबै घटनाक्रमबाट डा. केसी शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने नियोजित उद्धेश्यसहित अदृश्य शक्तिबाट परिचालित भएको हुन सक्ने आशंकामा विगतमा उनका समर्थकहरू नै विरुद्धमा सडकमा उत्रिएनन्, मात्र सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाए ।
विधेयकले पाँच वर्षभित्र सीटीईभीटीले सञ्चालन गरिरहेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अध्यापनलाई क्रमशः फेज आउट गर्ने र अपग्रेड गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकि केसीले त्यसअवधिमा पुरै फेज आउट गर्ने विषय सम्बोधन नभएको अत्तो थापेका छन् । पाँच वर्षपछि पनि उक्त कार्यक्रम आवश्यक छ, छैन, अहिल्यै घोषणा गर्नुपर्ने, शिक्षाको स्तरोन्ति पनि गर्न नहुने, जसले त्यस्ता कार्यक्रम चलाइरहेका छन्, उनीहरूको लगानीका सन्दर्भमा पनि राज्यले ध्यान दिनैनपर्ने जस्ता विषयमा डा. केसीले हठ राखेर संसदलाई निर्देशित गर्ने अझै प्रयास गरिरहेका छन् ।
विधेयकले माथेमाको नेतृत्वमा कार्यदलको सिफारिससँगै पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगले गरेको सिफारिस गरेअनुसार चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकि, पहिले आफंैले उठाएको यो विषयलाई बेवास्ता गर्दै केसीले सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको मात्र व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।