२३ माघ २०७५, बुधबार ०९:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सात वर्षमा नेपालको अवस्था उस्तै

काठमाडौं । मुलुकले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाए पनि मुलुकको भ्रष्टाचार भने घटेको छैन । लोकतान्त्रिक मुलुक नेपालले कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न नसक्दा फितलो बन्दै गएको कानुनी शासन प्रणाली र बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको अवस्थाले मुलुकको लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने खतरा देखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ ले देखाएको छ ।
भ्रष्टाचार सूचीमा नेपाल १२४औं स्थानमा
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपाल ३१ अंकसहित १२४औं स्थानमा उक्लिएको छ । १ सय ८० वटा देश समेटिएको उक्त प्रतिवेदनले विश्वभर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एकदमै न्यून स्तरमा कदम चाल्ने गरिएको भन्दै चिन्ता जनाएको छ । सन् २०१६ को प्रतिवेदनमा नेपाल २९ अंकसहित १ सय ३१औं स्थानमा थियो । राजनीति, न्यायमा पहुँच, वित्तीय अनुशासनसहित ६ वटा मापदण्डमा गरिएका अनुसन्धानका आधारमा प्राप्त अंकहरूको औसत निकालेर उक्त सूचकांक तयार पारिने बताइन्छ ।

नेपाल ः दक्षिण एसियामा तेस्रो धेरै भ्रष्टाचार हुने देश
नेपाल दक्षिण एसियामा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको तेस्रो स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको अवधारणा सूचक सीपीआईले नेपाल १२२औं स्थानमा रहेको देखाएको हो । नेपाल दक्षिण एसियामा भने बढी भ्रष्टाचार हुने देशको तेस्रो नम्बरमा रहेको छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान सबैभन्दा धेरै र बंगलादेश दोस्रो धेरै भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका १ सय ८० देशमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे अध्ययन गरी एकसाथ सीपीआई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । राजनीतिक कारणले भ्रष्टाचार घट्न नसकेको पाइएको हो । डेनमार्क विश्वमै कम भ्रष्टाचार हुने देशको पहिलो सूचीमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १ सय ८० देशमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको हो ।
अहिलेसम्म नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा बढी अंक ३१ हो, ३१ बाट बढेर हाम्रो ३२ हुन सकेको छैन । अझै पनि हाम्रो अवस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा एकदमै नाजुक छ । सन् २०१३ को यस्तै सूचकांकमा नेपाल ३१ अंक सहित ११६औं स्थानमा रहेको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ४० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई एकदमै भ्रष्ट देशको सूचीमा राख्ने गर्छ । विगतको अनुसन्धानले नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाएको थियो, पोहोर साल राजनीतिक क्षेत्रमा नेपालले सयमा जम्मा २१ अंक प्राप्त गरेको थियो । संविधान बनेको र चुनावहरू भएका कारण अस्थिरता, अराजकताबाट केही प्रगति गरेको भनेर राजनीतिमा पनि राम्रै अंक प्राप्त गरेको बताइन्छ । उक्त प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी स्तरमा नै सुस्त ढंगले कदमहरू चालिएको भन्दै चिन्ता जनाएको छ । सन् २०१७ को सूचकांकमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भुटान ६७ अंकसहित २६औं स्थानमा रहेको छ । भारत ८१औं, श्रीलंका ९१औं र माल्दिभ्स ११२औं स्थानमा रहेका छन् । ११७औं स्थानमा पाकिस्तान रहेको छ भने बांग्लादेश १४३औं स्थानमा छ । अफगानिस्तानले जम्मा १५ अंक प्राप्त गरेको छ ।
सरकारले घटाएन भ्रष्टाचार
प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र देशमा सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उद्घोष पनि यतिबेला सफल हुन सकेको छैन । दुई तिहाइ जनताको भारी मत पाएको सरकारबाट देशमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुने र सुशासनको सुरुवात हुने अपेक्षा थियो । तर यो वर्षको सीपीआई तथ्यांकले नेपालले पाएको भ्रष्टाचारको स्कोरबाट प्रस्टै देखिएको छ कि भ्रष्टाचार झन् संस्थागत हुँदै गएको छ । जसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र देशमा सुशासन कायम गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उद्घोष यतिबेला ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेको ऐन तथा नियमावली कागजमा सीमित भएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक काम उचित ढंगले गर्न नसक्दा मुलुक भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा अल्झिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । गत वर्षको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार पनि नेपालले सय अंकमा ३१ अंक पाएको थियो भने यो वर्ष पनि ३१ अंक नै पाएको छ । देशमा भ्रष्टाचारको जरो जहाँको त्यहीँ गाडिएको र हलचल नगरेको अवस्था यसले देखाउँछ । लोकतान्त्रिक मुलुक नेपाल त्यसमा पनि दुई तिहाइ बहुमत पाएको सरकार हुँदा पनि देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था जहाँको त्यहीँ हुनु लोकतन्त्र संकटमा पर्नु रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । निर्भिकताका साथ सरकारले काम गर्छ भन्ने आस बोकेका नागरिकमा मुलुकको भ्रष्टाचारको पुरानै अवस्थामा हुनुले निराश बनाएको छ । मुलुकलाई ठूलो प्रभाव पार्नेगरी नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचारको अवस्थाले भयावह रूप लिँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संयन्त्र तथा निकायको नियमन, नीति कार्यान्वयन र नागरिक अधिकारको स्थिति कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको सीपीआईको अध्ययनले देखाएको छ । देशको राजनीतिमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन, कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, अपारदर्शितालगायत दीर्घकालीन समस्या कायमै रहँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा डेनमार्क
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ अनुसार भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकमा डेनमार्क परेको छ । १ सय ८० देशमध्ये डेनमार्क कुल सय अंकमा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको हो । विभिन्न ६ वटा संघसंस्था विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले विभिन्न सर्वेक्षण गरी भ्रष्टाचार सूचकांक निर्धारण गरिँदै आइएको छ । सर्वेक्षण गर्दा मूलतः विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक क्षेत्र, पदाधिकारीको काम कारबाहीको निगरानीको स्थिति र नागरिक समाजलाई राज्यका कामकारबाहीको जानकारीमा पहुँचबारे सर्वेक्षण गरेको जनाएको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले देशको आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, र न्याय प्राप्तिका लागि घुसका विषयमा सर्वेक्षण गरेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा सम्बन्धी नै सर्वेक्षण गरेको छ । वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग विषयमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकताका विषय समेटेर अध्ययन गरेको जनाएको छ ।
सात वर्षको सर्वेक्षणमा नेपाल उस्तै
सीपीआईको सात वर्षको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) ले सन् २०१२ देखि सन् २०१८ सम्म गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार भएको पाइँदैन । सन् २०१२ मा नेपालले सय अंकमा २७ अंक प्राप्त गरेको थियो । सर्वेक्षण गरिएका १ सय ७६ मुलुकमा नेपालले १३९औं स्थान पाएको थियो । सन् २०१३ मा नेपालले ३१ अंक पाएको थियो १ सय ७७ वटा देश मध्ये ११६औं स्थानमा परेको थियो । सन् २०१४ मा २७ अंक पाएको नेपाल १७५ वटा देशमा १२६औं स्थानमा परेको थियो । सन् २०१५ मा २७ अंकसहित १ सय ६८ देशमध्ये १३०औं स्थानमा परेको थियो । सन् २०१६ मा २९ अंकसहित १ सय ७६ देशमा १३१औं स्थानमा परेको उल्लेख छ । सन् २०१७ मा नेपाल भ्रष्टाचारको ३१ अंकसहित १ सय ८० मुलुकमा १२२औं स्थानमा परेको थियो। सन् २०१८ मा पनि नेपालले ३१ अंक नै प्राप्त गरी १ सय ८० मुलुकमध्ये १२४औं स्थानमा परेको छ । सात वर्षसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारमा कमी भएको देखिँदैन । हरेक वर्ष भ्रष्टाचारको अवस्था जहाँको त्यहीँ नै रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । नयाँ निर्वाचनपछि पनि नेपालमा भ्रष्टाचारले भने पुरानै स्थान र पुरानै स्कोर पाएपछि सरकारबाट जनताले गर्ने अपेक्षामा शून्यता पाइएको सरोकारवालाले टिप्पणी गरेका छन् ।