२३ माघ २०७५, बुधबार १०:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भ्रष्टाचारीविरुद्ध अख्तियारले बढायो सक्रियता

आयोगको कदममा अदालतको ठेस
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारीविरुद्ध आफ्नो सक्रियतालाई तीव्र बनाएको छ । विशेषगरी लोकमानसिंह कार्की र उनी निलम्बनमा परेपछिका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातका पालामा बिग्रेको आयोगको छवि पछिल्लो सक्रियताका कारण सुध्रिने आशा गरिएको छ । तर दुर्भाग्य ! आयोगको कदममा अदालतका फैसलाले भने ठेस लगाउन छाडेको छैन । यद्यपि अख्यितारले आफ्नो सक्रियतामा कमी आउन दिएको छैन ।
अस्ति सोमबार मात्रै आयोगले पूर्व श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र समाज कल्याणमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेविरुद्ध ३१ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फनपार्कलाई भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको आरोपमा आयोगले पूर्वमन्त्री न्यौपाने र गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । पूर्वमन्त्रीद्वय न्यौपाने र गुरुङसहित समाजकल्याण परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारी उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, सदस्य सचिव रवीन्द्रकुमार, कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्यत्रय हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा र मदनकुमार लाल कर्णविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरूमाथि परिषद्को स्वामित्वमा रहेको अति मूल्यवान् जग्गा कौडीको मूल्यमा भाडामा दिएर ३१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । बद्रीप्रसाद न्यौपाने चुरेभावर पार्टीबाट डा. बाबुराम भट्टराई सरकारमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री भएका थिए । त्यसैगरी टेकबहादुर गुरुङ सुशील कोइराला सरकारमा श्रममन्त्री थिए । उनले फनपार्कको जग्गा बिनाटेन्डर भाडामा दिएका थिए । उनी श्रममन्त्री हुँदा पनि ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका थिए ।
खड्का र रावलविरुद्ध पनि मुद्दा
भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पति आर्जन गरेको अभियोगमा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर तथा पूर्वसांसद तिलक रावल र नेपाल आयल निगमका तकालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर रावलसहित तीनजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
पूर्वगभर्नर रावल पाँच वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका थिए । सोही अवधिमा राष्ट्र बैंकबाट अस्ट्रेलियामा १० रुपैयाँका ५ करोड थान पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग उनीमाथि लागेको छ । अख्तियारले रावललाई ९१ लाख बढी बिगो दाबी गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन गभर्नर रावलसहित तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै, आयोगले नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध पनि पुस ३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति जोडेको उजुरी लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएकै बेला आयोगमा उजुरी परेको थियो । तर, कार्की र बस्नेत अख्तियार प्रमुख होउन्जेल खड्काको फाइल अघि बढाइएको थिएन । गैरकानुनी रूपमा १८ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित खड्काविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । खड्कासहित उनको सम्पत्ति लुकाउनमा संलग्न अन्य केहीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । खड्काले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा र त्यसअघि सरकारी सेवामा रहँदा आफ्नो वैध आय भन्दा १८ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँ बढी आर्जन गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।ंंंंंंं
यी ‘ठूला माछा’ पनि परे
पूर्वमन्त्रीहरू गुरुङ, न्यौपाने, पूर्वगर्भनर रावल, आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्का मात्र होइन, पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेविरुद्ध अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको अनियमितता मुद्दामा पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध अख्तियारले गत मंसिरमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
कालिका कन्स्ट्रक्सले बनाएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको नहर परीक्षणक्रममा भत्किएको थियो । मन्त्री पाण्डेविरुद्ध अख्तियारले २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । उनीससहित आयोगले अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले पाण्डेसहित कन्सल्टेन्ट उद्धवराज चौलागाई, चार आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेत, दिलीपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित र सर्वदेव प्रसादलगायत २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । तर, विशेष अदालतले उनलाई थोरै बिगोमा छाडेको छ ।
अपरेटर पनि उम्किएनन्
आयोगले गत मंगलबार गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रेडियो अपरेटर श्यामकृष्ण च्वामु श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । आयोगले गैरकानुनी रूपमा १४ करोड ६१ लाख २४ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको र त्यसको स्रोतसमेत खुलाउन नसकेको जिकिर गरेको छ ।
विमानस्थल, भन्सार कार्यालय, काठमाडौंबाट अवैध रूपमा ३३ किलो सुन तस्करीको अभियोगको अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठ २०७३ पुस २७ गतेदेखि निलम्बनमा थिए । अकूत सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा आयोगले अनुसन्धान गर्दा श्रेष्ठले बुबा ज्ञानकृष्ण, आमा चन्द्रदेवी, भाइ रामकृष्ण, भाइबुहारी रविना प्रधानांग, श्रीमतीद्वय तारादेवी र रेखाको नाममा समेत लुकाएको पाइएकाले उनीहरूविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न माग गरेको छ ।
आयोगका अनुसार श्रेष्ठको २०५३ चैत ५ देखि अनुसन्धान अवधिसम्म पारिश्रमिक बचत १८ लाख १६ हजार ९ सय ४८ रुपैयाँ, सगोलका सदस्यको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा ३ करोड ४७ लाख ७६ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै परिवारका अन्य सदस्यले गरेको वैधानिक आम्दानी ९ करोड ६३ लाख ८ हजार ८ सय २८ रहेको छ । यस्तै श्रेष्ठको खर्च तथा लगानीतर्फ १९ करोड ७४ लाख ५५ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ रहेको छ । कुल आम्दानी ९ करोड ६३ लाख ८ हजार ८ सय २८ रहे पनि १० करोड ११ लाख ४६ हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढी बढाउ गरेको ४ करोड ४९ लाख ७७ हजार ४ सय ९० समेत अवैध रहेको पाइएको छ । दुवै रकम जोड्दा १४ करोड ६१ लाख २४ हजार ४ सय ७८ रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
वृद्धभत्ता खानेमाथि मुद्दा
ंंंंंंंंंंंंंआयोगले गत पुसमा ंंंंंंंंंंंंंंंंंंंसिरहाका साबिक रामपुरबिर्ता गाविसका प्राविधिक सहायक प्रदीप ठाकुर र कार्यालय सहयोगी राजकुमार महराविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्राविधिक सहायक ठाकुरले आफ्नो बुबा र आमाको उमेर बढाएर ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच वर्षदेखि बुझ्दै आएको र मृतक व्यक्तिको समेत भत्ता निकासा गरी १० लाख ८४ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।
आयोगका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा ५ सय ४६ वटा भर्पाईमा आफैंले औंठाछाप लगाई ९ लाख ६२ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ, सोही कार्यालयका सहयोगी राजकुमार महराले ६६ वटा भर्पाईमा आफैंले औंठाछाप लगाई १ लाख २२ हजार गरी १० लाख ८४ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । यस्तै आयोगले प्राथमिक विद्यालय, कडहर्वा पिप्रा, सिरहाका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद यादवविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रधानाध्यापक यादवले शौचालय तथा मर्मत शीर्षकमा निकासा रकम, कर्मचारीको सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोष रकम एवं विद्यार्थीको नक्कली हस्ताक्षर गरी छात्रवृत्तिको रकमसमेत हिनामिना गरी ५ लाख ५१ हजार ६ सय ८४ रुपैयाँबराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । आयोगका अनुसार विद्यालयको भौतिक निर्माणतर्फ ३ लाख ४१ हजार ४४ रुपैयाँ, छात्रवृत्ति वितरणबाट बाँकी रहेको २ लाख १० हजार ६ सय ४० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखिएको छ ।
अदालतको ठेसंंंंंंंंंंंंंं
अख्तियारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचारमा २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार बिगो माग गर्दै २०७५ मंसिर २१ मा मुद्दा दायर गरिएका कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई विशेष अदालतले २०७५ माघ २ मा ४ करोड रुपैयाँमा छाडेपछि सरकारको प्रयासमा न्यायालयको असहयोग प्रकट रूपमा देखिएको छ । अदालतको यो कदमले अख्तियारको मनोबल गिराउने काम गरेको चर्चा छ । विशेष अदालतको फैसलाले बदमासी गर्ने ठेकेदारको मनोबल बढाउने काम गरेको छ । पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई आयोगले मागेको भन्दा ९८ प्रतिशत भन्दा कम धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको विशेष अदालतले परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसीलाई पनि अति कम धरौटीमा छाड्न लागेको बताइन्छ । विक्रम पाण्डे प्रमुख रहेको सीटीसीई कालिका कन्ट्रक्सन जेभीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा लिएको थियो । नहर निर्माणमा गरिएको लगानी शून्य अवस्थामा पुगेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । सिक्टा बाँधस्थल अगैयादेखि ढकेरीसम्मको ३५ किलोमिटर नहर कामै नलाग्ने गरी भत्किएको छ । अख्तियारले निर्माण लागतभन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्नेगरी कमजोर नहर बनाएको, गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि सहयोगी र महŒवपूर्ण प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेको, गुणस्तरहीन जोर्नी निर्माण गरेर कामै नलाग्ने नहर बनाएको, विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ ।