१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०३:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्री बदल्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । सरकार गठन गरेको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसबारे उनले विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा भाग लिन डाभोस जानुअघि नै नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरिसकेको बुझिएको छ । गत असारमै संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफ्नो लयअनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई फेर्न सक्ने संकेत गरेका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः एक वर्षको समीक्षासहित केही मन्त्री फेर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
पर्सी शुक्रबार सरकारले पहिलो वर्षगाँठ मनाउँदै छ । एक वर्षमा मन्त्रीहरूले गरेको कामको समीक्षा गर्दै केही दिनभित्रै मन्त्री बदल्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले अनुभूति गर्नेगरी ठोस काम गर्न त कता हो कता कतिपय मन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिएका समाचारसमेत सार्वजनिक भएपछि मन्त्री फेर्ने निचोडमा पुगेका हुन् । गत साउन १ गतेबाट नयाँ कार्ययोजना लागू भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेका थिए । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अलग्गै डेस्क खडा गरेर मन्त्रीहरूको कामको मार्किङसमेत गर्दै आएको बताइन्छ । तर, यो अवधिमा पनि कार्यसम्पादनमा प्रगति देखिनुको सट्टा मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा मुछिएका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि त्यसले आफ्नै कद घटाउन थालेको महसुस प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेको बुझिएको छ ।
स्रोतका अनुसार केही मन्त्री बदल्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ भने एकाध मन्त्रीको भने मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने बताइन्छ । तर, यसबारे पहिल्यै होहल्ला भयो भने त्यसले कार्यसम्पादनमा असर गर्ने हुनाले सरप्राइज दिनेगरी मन्त्री बदल्ने प्रधानमन्त्रीको सोच रहेको बुझिएको छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार पहिलो चरण चार मन्त्रीलाई बिदा दिने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका छन् । रेड जोनमा परेका मन्त्रीहरूमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अघिकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव छन् ।
बाहिर सेलिब्रेटी बन्ने तर कार्यसम्पादमा चाहिँ झुर मन्त्रीको छवि बनाएका मन्त्री विष्टको कार्यसम्पादनसँग पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । बाहिर चर्का कुरा गर्ने तर भित्रभित्र शंकास्पद ‘सेटिङ’का सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्री विष्टका कारण वैदेशिक रोजगार व्यावसाय ध्वस्त भएको र यसले अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाएको विश्लेषण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै हुने गरेको बुझिएको छ । वैदेशिक रोजागारीमा जानेहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मात्र अर्बांै राजस्व संकलन हुने गरेकोमा अहिले मन्त्री विष्टका कारण त्यसमा ठूलो गिरावट आएको बताइन्छ । रोजगारीका लागि महिनामा ५० हजार नेपाली कामदार मलेसिया जाने गरेकोमा बायोमेट्रिक बन्द गराइएपछि ६ महिनायता यो क्रम ठप्प छ । स्रोतका अनुसार केहि दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री विष्टलाई बोलाएर सात दिनभित्र मलेसियाको रोजगारी नखुलाए आफैंले यो काम गर्ने भन्दै अल्टिमेटम दिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पर्यटनमन्त्री अधिकारीलाई पनि बिदा दिँदै छन् । खासगरि वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण, पर्यटनअन्तर्गतका विभन्न संघसंस्थालाई मनपरी रकम वितरण, तारागाउँ विकास समिति र होटल ह्यातबीचको लडाइँमा मौनतालगायत विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ । वाइड बडीमा ४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष संसदीय समितिले निकालेपछि अहिले सरकार सबैभन्दा बदनाम नै यसै विषयमा भएको छ । त्यति मात्र होइन, पर्यटन विज्ञ समूहमा विवादास्पद व्यक्तिलाई राखेर सरकारको बदनाम गरेका थिए । मन्त्री अधिकारीले विज्ञ समूहमा लाउडा प्रकरणका दोषी हरिभक्त श्रेष्ठदेखि फेवाताल अतिक्रमण गर्ने कर्ण शाक्यका छोरासम्मलाई राखेपछि उनको सो कदमको व्यापक विरोध भएको थियो । विरोध थेग्न नसकेपछि उनले पछि विज्ञसमूहबाट श्रेष्ठको नाम हटाएका थिए ।
अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा डिभी पिआरवालालाई कारबाही गरेर वाहवाही कमाएका मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि अहिले रेडजोनमा परेका छन् । निजी प्रयोगका लागि गाडीको दुरुपयोगदेखि लिएर स्वकीय सचिवमार्फत उठ्तीपुठ्तीमा पनि हात हालेको भन्दै उनी यसपटक धेरै आलोचित भएका छन् । त्यसबाहेक निजामती कर्मचारीसँगको अनावश्यक उनको द्वन्द्वलाई पनि प्रधानमन्त्रीले रुचाएका छैनन् । कतिसम्म भने कर्मचारी संगठनहरू आफ्ना कार्यक्रममा अहिलेसम्म एकपटक पनि विभागीयमन्त्री पण्डितलाई डाकेका छैनन् ।
उद्योगमन्त्री मातृका यादवको कार्यसम्पादसँग पनि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नरहेको बुझिएको छ । पहिलोपटक मन्त्री हुँदा मन्त्रालयका सहसचिवलाई नै बाथरुममा थुनेर चर्चा कमाएका उनको यसपटक पनि मन्त्रालयका कर्मचारीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएको बताइन्छ । स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टमार्फत उठ्तीपुठ्ती गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि छ । बन्द रहेका जनकपुर चुरोट, बुटबल धागो, वीरगन्ज औजार, हेटौंडा कपडालगायत कलकारखाना लिजमा दिने नाममा पैसाको चलखेल भएको बताइन्छ ।