१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०३:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सोकियोलाई कसले बोक्यो ?

काठमाडौं । आर्थिक चलखेलको कारण लुम्बिनीबारे भ्रमपूर्ण बोर्ड राख्ने एउटा जापानी संस्थालाई लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूले उन्मुक्ति मात्र दिएका छैनन्, पहिलो रोकिएको काम अघि बढाउने बाटोसमेत खोलिदिएको छ ।
जापानी संस्था सोकियो अर्गनाइजेसनले लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्र मन्दिर बनाउन केही वर्षपूर्व जमिन लिएको थियो । तर, निर्धारित समयमा उक्त संस्थाले काम नगरेपछि कोषले सो संस्थासँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । कोषले सम्झौता रद्द गरेपछि सो संस्थाले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले सो संस्थाको विपक्षमा फैसला गरेपछि काम अगाडि बढेको थिएन ।
तर, अहिले भने कोषका पदाधिकारी र बोर्ड सदस्यहरूले सोही संस्थाका व्यक्तिहरूसँग केही मोटो रकम लिएर कुरा मिलाएको बताइन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले सो संस्थालाई लुम्बिनीभित्र मन्दिर बनाउने रोक लगाए पनि कोषले भने फेरि बाटो खोलिदिएको छ । पहिला सो संस्थाले मन्दिरको केही भाग निर्माण गरिसकेको थियो तर अदालतको फैसलापछि रोकिन पुगेको थियो । अहिले भने कोषले निर्माणको काम अघि बढाउन अनुमति दिएपछि मन्दिरको निर्माण कार्य थालनी हुनुका साथै रङरोगन गर्न थालिएको छ ।
सो संस्थाले लुम्बिनीभित्र मन्दिर निर्माण गर्ने ठाउँमा विवादास्पद बोर्ड राखेको विषयले पनि विवादको रुप लिएको छ । सो संस्थाले मन्दिर निर्माणस्थलनिर ‘सोकियो अर्गनाइजेसन ट्रस्ट, जापान, यूपी ककरहवा, भारत लेखेको बोर्ड राखेपछि त्यसले खैलाबैला मच्चाएको थियो । नेपाली भूमिलाई भारतको उत्तरप्रदेश भनेर लेखेपछि कोषका सदस्य–सचिव सरोज भट्टराईले आफ्ना कर्मचारीहरू खटाएर सो बोर्ड हटाउन लगाएका थिए । तर, विवादास्पद बोर्ड हटाउने कार्य भए पनि अदालतको आदेशविपरीत सो संस्थालाई मन्दिर निर्माणको कार्य अघि बढाउन भने दिइएको छ ।
यसैबीच, कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठीले लुम्बिनी क्षेत्रभित्र सारस आरक्षण केन्द्र निर्माणको नाममा कोषको नियम, कानुन पूरै मिच्ने काम गरिरहेका छन् । लुम्बिनी गुरुयोजनाको उत्तरी क्षेत्रतिर सारस आरक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । सो कार्यका लागि अमेरिकाको एउटा संस्थाले आर्थिक स्रोतसमेत जुटाइदिएको छ । तर, उपाध्यक्ष त्रिपाठीले भने सारसको बासस्थान बनाउने भनेर सो ठाउँको माटो खन्ने र बेच्ने कार्य गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म हजारौं ट्रक माटो बेचिइसकेको छ । उपाध्यक्ष त्रिपाठीलाई कोषको नियमविपरीत कार्य नगर्न बोर्ड सदस्यहरूले सम्झाए पनि उनले कसैका कुरा नसुनिरहेको बताइन्छ । अहिले भने उपाध्यक्ष त्रिपाठी करिब एक महिनाका लागि क्यानडा घुम्न निस्किएका छन् ।
यसैगरी, लुम्बिनी गुरुयोजनाभन्दा बाहिर कोषले अनावश्यक रुपमा पैसा खन्याएपछि त्यसले पनि विवाद सिर्जना गरेको छ । कपिलवस्तु जिल्लामा कोषका सातवटा साइट छन् । ती साइटको विकास र उत्खनन कार्यमा कोषले बजेट छुट्याउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, ती साइटभन्दा बाहिर कपिलवस्तुकै एउटा साइटको उत्खनन गर्ने भनी कोषले यो वर्षको बजेटबाट ४० लाख रुपियाँ छुट्ट्याएको छ । कोषअन्तर्गतका साइटहरूमा घाँस उम्रिरहे पनि कोषको क्षेत्रभित्र नपर्ने साइटमा किन बजेट छुट्याइयो भनेर पदाधिकारी र बोर्डका सदस्यहरूलाई कतिपयले प्रश्न गर्ने गरेका भए पनि उनीहरूले केही जवाफ नदिइरहेको बताइन्छ ।