१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०३:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन रोकियो एकीकरण र कार्यविभाजन ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकताको नौ महिनासम्म एकीकरण र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन रोकिदाँ पार्टी पूर्ण शिथिलीकरणतिरको दिशामा अघि बढेको छ ।
एकीकरण र कार्यविभाजनको काम नहुँदा माथिदेखि तलसम्म तिनै तहको सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने पार्टी संरचना छैनन् । जसले गर्दा एकातिर सरकारले गरेका राम्रा कामको नेता–कार्यकर्ताले स्वामित्व लिँदै प्रचार गर्ने स्थिति छैन भने अर्कातिर गलत काममा खबरदारी गर्दै चुनावी घोषणाअनुरूप सरकारलाई जनमुखी बन्न सकेको छैन । पार्टी एकीकरण र कार्यविभाजनलाई पूर्णता दिएर गति दिन गत १२ पुसमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले छुट्टै नौ सदस्यीय कार्यदल बनाइयो, तर नेतृत्वले नै काम गर्न नदिएर कार्यदललाई निष्क्रिय बनाइएको छ । यी सबै काम प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको गुटगत स्वार्थका कारण पछाडि धकेलिएको बताउन थालिएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकमा कार्यविभाजनमा ‘एक व्यक्ति ः एक महŒवपूर्ण जिम्मेवारी’को मापदण्ड अपनाइनुपर्ने जोडदार आवाज उठेपछि एकीकरण कार्यदलमा पनि त्यस्तै मापदण्डका आधारमा प्रस्ताव बन्ने तयारी थियो । एकातिर सचिवालय र स्थायी समितिमा एउटा नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने पक्षमा बहुमतको स्थिति, अर्कातिर कार्यदलबाट पनि त्यस्तै प्रस्ताव पारित हुने निश्चितजस्तै बनेपछि अध्यक्ष ओलीले नै एकीकरण र कार्यविभाजनको काम रोकेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा पूर्वएमालेबाट २५ जनाको प्रतिनिधित्व छ । तीमध्ये १३ जना अध्यक्ष ओलीनिकट तथा बाँकी गैरसंस्थापन नेता छन् । जसमध्ये ११ जना जिम्मेवारीमा छन् । अध्यक्ष ओली स्वयं प्रधानमन्त्री छन् । ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री, विष्णु पौडेल महासचिव, प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । उता, रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, सत्यनारायण मण्डल प्रदेश २ को इन्चार्ज तथा विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार छन् । यसरी स्थायी समितिमा रहेका ओलीनिकट नेताहरू राजकीय मामिला र पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा छन् । दोहोरो जिम्मेवारी नदिइने मापदण्ड लागू हुँदा गैर संस्थापननिकट अधिकांश नेताहरूले पार्टीमा महŒवपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पाउनेछन् । त्यसरी जाँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलाई उनीहरूका रोजाइ र चाहनाअनुसार महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिइनुपर्ने हुन्छ । नेपालनिकट नेताहरू भीम रावल, भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य मात्र अहिले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीमा छन् । तीबाहेक योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, अमृतकुमार बोहरा, युवराज ज्ञवालीलाई उनीहरूको विशेषताअनुसार महŒवपूर्ण र प्रभावशाली विभागको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने हुन्छ । दुई भुसालमध्ये एकले संगठन विभाग या पार्टी स्कुल विभागको जिम्मेवारी पाउन सक्नेछन् । स्थायी समिति सदस्यमध्ये गैरसंस्थापनबाट गोकर्ण विष्ट मात्र श्रम तथा रोजगारमन्त्री छन् । पोलिटब्युरो गठनमा पनि नेपाल पक्षबाट हाराहारीकै संख्यामा पर्ने निश्चित देखिएपछि अध्यक्ष ओली कार्यविभाजनको गृहकार्यबाट हच्किएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार कतिपयले उनलाई अहिले राजकीय मामिलाको जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूलाई फिर्ता बोलाएर पार्टीको महŒवपूर्ण कामको जिम्मा दिन र रिक्त स्थानमा बरु अरूलाई नै मन्त्री बनाउन सुझाव दिएका छन् । जसले गर्दा पनि झन् पछि झन् एकीकरण र कार्यविभाजनको काम पछाडि धकेलिँदै गएको छ । यद्यपि, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने छिटोभन्दा छिटो एकीकरण र कार्यविभाजन टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । जिम्मेवारी नपाएका पूर्वमाओवादीका नेता–कार्यकर्ताले दबाब सिर्जना गरिरहँदा पूर्वएमालेभित्रको यस्तै अन्तरविरोधमा खेल्दै प्रचण्ड या त संख्या बढाएर उनीहरूलाई समेट्ने या तत्कालै गतिरोध टुंग्याइहाल्ने पक्षमा छन् । यद्यपि, उनले अझै कुनै ‘बोल्ड डिसिजन’ भने लिन नसकेको बताइन्छ ।