२२ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०४:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन उत्साही बन्न सकेनन् यो वर्ष लगानीकर्ता ?

काठमाडौं । आर्थिक मामिलाका विज्ञलाई नै अर्थ मन्त्रालयको साँचो सुम्पँदा सायद सबै ठीक हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीललाई पनि लागेको थियो होला । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाको एकवर्षे कार्यशैली, त्यसयता लगानीकर्ताहरूको उत्साहप्रद हुन नसकेको मन र राष्ट्र बैंकले ल्याएको विभिन्न नियमका कारण आशा जगाउन सकेको छैन ।
पछिल्लोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादमाथि वित्तीय पोषणविरुद्धको सन्धिका पक्षमा लाग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रुलिङ गरेको छ ।
आइतबार साँझ होटल हायात रिजेन्सीमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम २०२० को मूल्यांकनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाउन बैंकरहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा २०२० मा हुने राष्ट्रिय मूल्यांकनमा बैंकिङ क्षेत्रमा दाग देखिनुहुँदैन, त्यसलाई विचार गरेर अघि बढ्नुस् ।’ बैठकमा गभर्नर नेपालको भनाइ उद्घृत गर्दै स्रोतले भन्यो । करिब तीन घन्टासम्म चलेको बैठकमा नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गभर्नर नेपालसहित अनुगमन तथा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले पनि सो सन्धि कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बैंकरहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकमा खासगरी बैंकहरूले आफ्नो ग्राहकको पहिचान (केवाईसी) अपडेट गर्ने, ठूला र शंकास्पद कारोबारहरूमाथिको निगरानी प्रभावकारी बनाउने र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको हकमा सोसम्बन्धी सफ्टवेयरको निर्माण वा खरिद गरी त्यस्ता कार्यहरू हुने वातावरण बन्न नदिन निर्देशन दिएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
वाणिज्य बैंकहरूले भने त्यस्तो सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेका छन् । विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई पनि एक वर्षभित्रैै त्यस्तो सफ्टवेयर स्थापना गर्दै नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न गभर्नरले निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले अनुमान गरेको भन्दा अत्यधिक धेरै कारोबार गरेको अवस्थामा समेत त्यस्तो कारोबार र सो ग्राहकको गतिविधिबारे निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ । जवाफमा बैंकरहरूले बैंकहरूले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्र बैंकको नियमहरू परिपालना गर्दै आएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका प्रयासहरूमा समेत साथ दिएको भन्दै थप सहयोग गर्ने वचन दिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको पहिचान विवरण संकलन, अपडेटका काममा थप कडाइ गर्नुपर्नेछ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूका हकमा सफ्टवेयरको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ३० वर्षे जागिरे जीवन र पटकपटकको राजनीतिक नियुक्ति पड्काएपछि डा. युवराज खतिवडा २०७४ फागुन १४ गते संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । तर अर्थ क्षेत्रका जानकार मानिने उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि धेरैको विरोध भयो । राजनीतिक त्याग भएका धेरै नेताहरूलाई उनले पछि पारेको मात्र नभई बजेट ल्याइसक्दा सो बजेट प्राविधीक मात्र भएको र राजनीतिक सोच नमिसिएको भन्दै उनको खुबै आलोचना भयो । आफ्नो गृह जिल्लावासी ‘टेक्नोक्र्याट’ खतिवडालाई अर्थतन्त्रको साँचो सुम्पिए पनि खासै सुधार आउन सकेन । अर्थमन्त्रीका रूपमा खतिवडाले केही सुधारका प्रयास थाले, केहीमा विवाद देखिए र केहीमा सफल हुन सकेनन् । मूलतः उनी आएदेखि नै पुँजी बजार सधैं रेड सिग्नलमा चल्यो । अर्थमन्त्री भएलगत्तै बीबीसी नेपाली सेवामा खतिवडाले एउटा अन्तर्वार्ता दिएका थिए । जसको सार पुँजी बजारमा भइरहेको लगानी ‘अनुत्पादक’ भन्ने उनको धारणा थियो । हुन त पुँजी बजारप्रति निरपेक्ष भाव देखाउने भन्दै उनको त्यसअघि पनि आलोचना हुन्थ्यो, यसले थप बल दियो । खतिवडा अर्थमन्त्री भएयता सेयर बजार २५० अंकले घटेको छ । बजार पुँजीकरण साढे २ खर्ब रुपैयाँले तल झरेको छ । बजेट आएलगत्तै सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर गणना विधिको विवाद निस्कियो । त्यसयता पुँजीबजारका सक्रिय लगानीकर्ता अर्थमन्त्री खतिवडालाई आफ्नो मुख्य शत्रु ठान्छन्, त्यति मात्र होइन, सेयर माफियाहरूले केही अनलाइनमा ‘अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिँदै, प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री हटाउँदै’ जस्ता बनिबनाउ समाचार तयार पारेर सेयर बजारको भाउदर प्रभावित पार्ने खेल अझै भइरहेको छ ।
यद्यपि, खतिवडाले नै पुँजी बजार र मुद्रा बजारमा देखिएका समस्याको स्थायी समाधानका लागि केही काम गरिदिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यदलले पुँजी बजार र मुद्रा बजार सुधारका लागि दिएको सुझाव अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । जुन काम अर्थमन्त्री खतिवडाले नै गर्न लगाएका हुन् ।
हुन त खतिवडाले नै सेयर बजारमा स्वचालित अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरेका छन् । बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर पनि सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेको छैन । अनेक सुधारका प्रयासका बाबजुद सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ ।
त्यसो त चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन थियो । यो चुनौती करिबकरिब पार भइसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले देखिएकाजति समस्या अबको एक वर्षमा हराएर जाने बताइएको छ । संविधानमा उल्लिखित अनुदान वितरण नियमित भएका छन् । राजस्व बाँडफाँटको रकम मासिक रूपमा हस्तान्तरण हुन थालेका छन् । दोहोरो करको समस्या पनि हल भएको बताइन्छ । यसले अर्थमन्त्री खतिवडालाई धारेहात लगाउनेहरूप्रति केही सान्त्वना दिएको छ । त्यसो त बजेटबाट प्रगतिशील कर प्रणालीको सुरुवात भएको करविज्ञहरूको मत छ । व्यक्तिगत आयकरतर्फ दर परिवर्तन भएका छन् । थोरै कमाउनेलाई कम कर र धेरै कमाउनेलाई धेरै करको अवधारणा अघि बढाइएको छ। संस्थागत आयकर यथावत् छ । यसले आशा बढाएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत राजस्वमा केही नीतिगत परिवर्तन गरेका थिए । वर्षौंदेखि केही वस्तुमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ता सुविधामा उनले कैंची लगाए । भ्याट फिर्ता सुविधामा कैची लाग्दा केही व्यापारी उनीप्रति आक्रामक छन् । आयातीत सामानको मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्यसूची कार्यान्वयन अनिवार्य बनाइदिए । भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा कडाई गरे । यो कडाइका कारण व्यापारी पनि उनीप्रति नकारात्मक बने । न्यून बिजकीकरणको समस्या कम हुँदै गएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यसको राम्रो कार्यान्वयन भइसकेको छैन । कर कार्यालय र बैंकमा एउटै वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले राजस्व छली हुन नसक्ने ठाउँ तयार गर्दै छ । जसका कारण दोहोरो वासलात तयार गरी राजस्व छली गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्दै लगेको छ ।
बजेटबाट राजस्वमा गरिएको कडाइले केहीबाहेक अधिकांश व्यापारी उनका विरुद्ध छन् । पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा अघिल्ला वर्षमा जस्तै यो वर्षमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । वर्षको पहिलो ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औसत ३० प्रतिशतको खर्च भएको छ । यो अवधिमा जम्मा पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशत पनि पुग्न सकेन । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका खतिवडाले प्रभावकारी खर्च गराउन नसकेका भने अवश्य हो । त्यसो त पुँजीगत खर्चलाई परम्परागत दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न नहुने धारणा छ । सबैतिर गरी ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । तर, अहिले केन्द्रको मात्रै खर्च हेरेर विश्लेषण गर्नु नै गलत भएको बताइन्छ । केन्द्रबाहेक ७ सय ६० सरकारले गरेका खर्च हेर्नुपर्ने र त्यस आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ ।
त्यसो त पछिल्लोपटक कर कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार टेलिकम क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको व्यापार बढेको छ । केही क्षेत्रको व्यापार गत वर्षको जस्तो बढेको छैन । गएको वर्ष निर्वाचन भएका कारण रक्सी, मोबाइल तथा चुरोटको व्यापार बढेको अनुमान गरिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढेको अर्थतन्त्रको लगाम अहिलेसम्म खतिवडाले आफ्नो हातबाट खुस्किन दिएका छैनन् ।
खतिवडाले जथाभावी बजेट माग गर्ने विगतको परिपाटीमा कैंची चलाइदिए पछि पनि उनप्रति आक्रोश बढेको बताइन्छ । बजेटको तयारी नगर्ने तर आर्थिक वर्षको दोस्रो दिनदेखि थप बजेट माग गर्ने परिपाटी अहिलेसम्म रोकेकैले अलिे जटिल देखिएपनि आर्थिक अवस्था संग्लिँदै जाने आशा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै श्वेतपत्र जारी गरेका खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको एक वर्ष पुग्दा अर्थतन्त्रका सूचक सहज बाटोमा भने छैन । बजेटमा राखिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्याउन मुस्किल छ । तर, उनी हरेक भाषणमा भन्दै छन् ‘नेपाल निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छ ।’ ८ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढेका खतिवडा त्यसको छेउसम्म पुग्न सक्ने आँकलन गरेर उनले यो भाषण दोहो¥याएको भान हुन्छ ।
हुन त केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ६.७ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रारम्भिक आँकडा हेर्दा ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान अर्थको छ । चालू खाता घाटा बढेको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ६ महिनामा चालू खाता १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अविधमा ९७ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ मात्रै थियो । यस्तै शोधनान्तर स्थिति ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६ अर्ब ६६ करोडले घाटामा थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति असार मसान्तमा ११ खर्ब २ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा पुस मसान्तमा १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तमा १० अर्ब ८ करोड रहेकोमा पुस मसान्तमा ९ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । यसबाहेक मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रणभित्रै छ । तर मलेसियामा रोजगारी बन्द भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा गिरावट देखिएको छ । विदेश जाने मान्छे घट्दो क्रममा रहे पनि अमेरिकी डलरमा हिसाब गर्दा रेमिटेन्स १९ प्रतिशतले बढेको छ । दक्षिण कोरियाबाट वैधानिक रूपमा रेमिटेन्स आउन सफल भएकाले समेत वृद्धिदरमा सहयोग पुगेको बताइन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा दिने रकम अभावका बाबजुद देखिएको कर्जाको उच्च माग छ । यसले विकास र लगानीको सम्भावना देखिएको छ । तर बैंकसँग पुँजीयोग्य लगानी गर्न सक्ने पैसा छैन । यही कारण तीव्र आर्थिक विकासका लागि तरलता नै मुख्य समस्या बनेको छ । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । यद्यपि, व्यापार घाटालाई नकारात्मक कोणबाट हेर्न नहुने तर्क विद्वानहरू राख्छन् । त्यसमा केही पुँजी निर्माण गर्ने आयातित वस्तुको अंशलाई आधार मान्न सकिने बताइन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्षको फागुनदेखि यो वर्षको माघ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ल्याएका छन् । यो अघिल्ला वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले धेरै हो । बजेट सहायता ३९ अर्ब रुपैयाँले बढाएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंकले सरकार र अर्थमन्त्री दुवैलाई पत्याएको संकेत सुरुमा दियो । तर स्थायी सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको सहयोगी बनाएर लैजान भने चुकेका छन् । स्थायी सरकार आएपछि ठूला परियोजना अघि बढाउने योजना बनाएका कर्पोरेट हाउस अर्थमन्त्री खतिवडाकै व्यवहारले निरुत्साहित भएको गुनासो छ । ठूला परियोजनाका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । त्यसका लागि वातावरण बने पनि मन्त्रीको व्यवहार भने ठीक र आशालाग्दो नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।