२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०५:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्रीको संकल्प गफमै सीमित

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले आफूले पद सम्हालेलगत्तै जारी गरेका ५८ बुँदे मार्गचित्र ‘मन्त्रीको गफ’ मात्र सीमित हुन पुगेको छ । मन्त्री खनालले सो मन्त्रालय सम्हाल्दा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय पनि गाभिएको थियो । तर, पछि भने मन्त्रालय छुट्ट्याएर भूमिव्यवस्था र सहकारी बेग्लै मन्त्रालय बनाइएको थियो । मन्त्री खनालले भूमिव्यवस्था र सहकारीसमेत गरी ५८ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
मन्त्री खनालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई मानित विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित गरिने कुरा आफ्नो मार्गचित्रमा उल्लेख गरेका थिए । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि नार्क पुरानै संरचनामा सञ्चालित छ । मानित विश्वविद्यालय बनाउने कुरा गफमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । मार्गचित्रमा भनिएको थियो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम संस्थाको रूपमा कृषि अनुसन्धान परिषद्को वर्तमान संरचनागत पक्षको समीक्षा गरी पुनर्गठन वा कार्यादेश परिमार्जन गरिनेछ ।’ तर, सो घोषणाअनुसार अहिलेसम्म सिन्कोसम्म पनि नभाँचिएको बताइन्छ ।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आवश्यकता पहिचानका आधारमा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पताल र विज्ञ केन्द्रहरू स्थापना गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको थियो । अहिले स्थानीय तह गठन भएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दै छ र प्रदेश सरकारहरू गठन भएको पनि एक वर्ष नाघिसक्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पतालहरू खोल्न कुनै पहलसमेत गरिएको छैन ।
यसरी नै मन्त्री खनालले मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा ‘केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा आगामी एक वर्षभित्र यथार्थपरक तथ्याक संकलन गरी राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपन्छी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गरिने’ कुरा उल्लेख गरेका थिए । तर, एक वर्ष बितिसके पनि कृषि मन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको देखिँदैन ।
कृषि उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सुलभ बनाई गुणस्तरीय रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउन सातवटै प्रदेशमा ‘बफर स्टक’का लागि कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने कुरा पनि उठाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यस दिशामा कुनै प्रयत्न हुन सकेको छैन । किसानहरू समयमै रासायनिक मल नपाएर छटपटाउनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि सातवटै प्रदेशमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कम्तीमा १ लाख मेट्रिक टन क्षमताका ठूला गोदाम घरहरू निर्माण गर्ने कुरा पनि त्यहीबेला उल्लेख गरिएको थियो । यस कार्यमा पनि अहिलेसम्म कुनै पहल भइरहेको छैन ।
कृषि उपजहरूको उपभोक्ता मूल्यको उचित हिस्सा किसान वा उत्पादकहरूले प्राप्त गर्नेगरी र बिचौलियाहरूलाई विस्थापित गर्ने हेतुले कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारलगायत अरू बजारहरूका कम्तीमा २५ प्रतिशत बिक्री स्टलहरू उत्पादक सहकारीलाई उपलब्ध गराइने कुरा पनि उल्लेख गरिएको थियो । तर, कालीमाटी तरकारी बजार अझै पनि बिचौलियाकै कब्जामा रहँदै आएको छ । बिचौलियाहरूलाई उठाउन पहल गरिए पनि त्यसमा कृषिमन्त्री खनाल असफल देखिएका छन् । पछिल्लो समय बिचौलियाहरूले भाडा नै नतिरी स्टलहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री खनालले हाल बन्द अवस्थामा रहेको वीरगन्ज कृषि औजार कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । स्वदेशमै कृषि यन्त्रहरूको विकास र विस्तार गर्ने हेतुले उक्त कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता मन्त्री खनालले जनाए पनि सो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउनेतिर यो अवधिमा कुनै कदम चालिएको छैन ।
मन्त्री हुनेबित्तिकै हौसिएर प्रतिबद्धता जनाए पनि मन्त्री पद सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा मन्त्री खनालले प्रतिवद्धताअनुरूप एउटै पनि काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीको संकल्प गफमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।