२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०६:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सीके राउतसँगको सम्झौता लोकतान्त्रिक सरकारको सुझबुझपूर्ण कदम

काठमाडौं । सरकारले सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग ११ बुँदे सहमति गरेपछि नेपाली राजनीति फेरि तरंगित भएको छ । एउटा पृथकतावादी समूहसँग सम्झौता गेरर सरकार आफैं राष्ट्र विखण्डनको मतियार त हुन लागेन भन्ने कोणबाट यसको आलोचना हुन थालको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपाभित्र पनि यो सम्झौतालाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भएका छन् । तर, एउटा लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य के हो भने बाटो बिराएका कुनै पनि शक्ति वा समूहले आफू शान्ति प्रक्रियामा आउँछु भन्छ भने त्यसका लागि वातावरण तयार पारिदिनैपर्छ । विश्वको जुनसुकै देशका लोकतान्त्रिक सरकार किन नहुन्, त्यहाँ बाटो बराएका समूहलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याउन राज्यले उनीहरूको मुद्दा फिर्ता लिइदिने, शान्ति सुरक्षको प्रत्याभूति गराउने काम गर्छन् नै । त्यसकारण पनि नेपाल सरकारले राउतसँग गरेको सम्झौता उपयुक्त र सुझबुझपूर्ण छ ।
पृथकतावादी समूहलाई उसको आकारसँग तुलना गरेर राज्यले व्यवहार गर्ने भन्ने हँुदैन । त्यो लोकतान्त्रि राज्यका लागि सुहाउने कुरा पटक्कै होइन । यहाँ प्रश्न एकजना सिके राउतको हँुदै होइन । उनी एकजना त लामो समयदेखि जेलमा थिए । तर उनका कार्यकर्ता बाहिर गतिविधिमै थिए । राज्यको कर्तव्य भनेको पृथकतावादीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु हो । राउतका गतिवधि पछिल्ला कुनै पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसैले, यो काम गर्नैपथ्र्यो । निकास दिनैपथ्र्यो । राउतले हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थसँग सम्बन्धित कुनै त्यस्तो काम गरेका थिएनन् । तर, नेपालका विरुद्ध, मातृभूमिका विरुद्ध पर्चा पम्लेट आदिमार्फत घृणा फैलाउने, मातृभूमिलाई वेश्या भन्ने, अलग राष्ट्र, अलग झण्डा भन्नेजस्ता राष्ट्रविरोधी विखण्डनकारी गतिविधिचाँहि गरेका थिए । ११ बुँदे यो सम्झौतामार्फत उनले आफ्ना त्यसप्रकारका गतिविधिलाई आगामी दिनमा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सहमतिको पहिलो बुदाले नै यसकलाई प्रत्भायूत गरेको छ । उनले मुलुकको अखण्डता, भौगोलिक एकता र सम्प्रभुतालाई सम्मान गर्दै संविधानभित्र रहेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्न सहमत भएर हस्ताक्षर गरेका छन । विवादमा आएको दोस्रो बुँदामा पनि शंका गर्नुपर्ने जरुरी छैन । दोस्रो बुँदामा ‘तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’ रोइलो यसैमा मच्चिएको छ । यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने कारण छैन । ‘संविधान मान्छु र संविधानअनुसार काम गर्छु,’ भनिसकेपछि संविधानले व्यवस्था गरेको ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक’ विधि भनेको निर्वाचन नै हो भन्ने स्पष्ट छ । र, यसअनुसार निर्वाचनमा भाग लिन, बहुमत प्राप्त गर्न र सरकार गठन गरेर आफ्ना एजेन्डा लागू गर्न सीके राउत स्वतन्त्र छन् ।
यो सम्झौतामा कुनै कोणबाट पनि सरकारको नियतमाथि शंका गर्नु उचित देखिँदैन । तर, राउतको नियत सफा देखिएन । सम्झौताको मसी नसक्दै उनको स्वागतका क्रममा जुन खालका हर्कत भए, त्यसले सरकारलाई पनि अप्ठेरो पारेको छ, शान्तिपूर्ण समाधानका पक्षपातीहरूलाई पनि समस्या पारेको छ । यो बेठीक छ । तर, यसमा पनि उसलाई एउटा शंकाको सुविधा छ । किनभने, राउत लामो समयदेखि जेलभित्रै थिए । बाहिरका आफ्ना कार्यकर्तासँग उनको कुनै कुरै हुन पाएको पनि थिएन । भर्खर भित्रबाट छुटेको छ, बाहिरका मान्छेलाई ‘कम्युनिकेट’ भइसकेको छैन । ‘म जेलमा थिएँ, सम्झौता भयो, सबै साथीभाइसँग भेट्न पनि पाएको छैन । आधिकारिक रूपमा मैले केही बोलेको छैन’ भन्ने शैली र व्यहोराको सन्देश उनले सरकारलाई पनि पठाएको बुझिएको छ । यदि यसो हो भने यसमा अहिल्यै शंका मात्र गरेर वातावरण धमिल्याउने प्रयत्न कसैबाट हुनुहँुदैन । बरु, भोलिका दिनमा यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तहमा लैजान सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ । नेपालको कानुनभित्र शान्तिपूर्ण ढंगले गतिविधि गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । राउतलाई पनि त्यो अधिकार छ । तर, यो कुरालाई तोडमरोड गरेर सरकारको अरू क्षेत्रको कार्यसम्पादनमा देखिएका कमजोरीमा खेल्न खोज्नु शोभनीय कुरा होइन ।
विगतमा पश्चिमा शक्तिहरू खासगरि अमेरिकन र युरोपियनहरू सीकेका पछाडि छन्, उनीहरूले पछाडीबाट राष्ट्रविरोधी गतिविधिका लागि उनलाई बल पु¥याइरहेका छन् भन्न आशंका गरिन्थ्यो । विभिन्न गोष्ठीमा बोलाउने, आर्थिक सहायता दिनेजस्ता गतिविधीका कारण त्यो खालको आशंका हुनु नाजायज थिएन पनि । अहिले पनि कतै यो सम्झौतालाई तोड्न तिनै पश्चिमाहरूले क्याम्पियन गरेका त छैनन् ? भन्ने आशंका गरिएको छ । यसमा चाहिँ देशभित्रका सबै शक्ति बरु चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ ।
सीकेसँगको सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र बहस सुरु भएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहलाई ‘लुटेरा समूह’ भनेर परिस्थितिलाई उद्वेलित बनाउने काम सरकार प्रमुखबाटै हुनु शोभनीय होइन भन्ने टिप्पणीहरू बढी मात्रामा प्रकट हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि त्यो समूहको अराजनीतिक गतिविधि बढेका छन् । यस्ता समूलाई जति चिढ्यायो त्यो झन् बढी प्रत्युत्पादक हुन्छ । लुटेरा समूहकै रूपमा राज्यले पहिचान गरेकै हो भने लुटेरालाई गर्ने व्यवहार गरेर जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रणमा लिनुप¥यो होइन, त्यो राजनीतिक समूह हो भन्ने मान्ने हो भने त्यसको समाधान पनि राजनीतिक रूपले खोजिनु आवश्यक छ ।