२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार १३:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समाज कल्याण सुधारको प्रयास सार्थक होला त ?

काठमाडौं । विवादको घेरामा रहेको समाज कल्याण परिषद् सुधारका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले पहल कदमी लिएकी छन् । परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले उनले सुरुदेखि नै परिषद्लाई निर्विवाद बनाउने र केही नयाँ काम गरेर देखाउन निर्देशन दिँदै आएकी थिइन् । तर त्यहाँ भित्र भएका अनियमितता एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आउन थालेपछि मन्त्री थापाले परिषद्को अनियमितता छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय आयोग बनाइन् । सो आयोगले अध्ययन पछि दिइएको प्रतिवेदमा औंंल्याइएअनुसार बाँकी विषय छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न उक्त प्रतिवेदन अख्तियार पठाइएको छ ।
विगतमा दुईजना समाजकल्याणमन्त्री आफैं दोषी देखिएर विवादको घेरामा परेको सन्दर्भमा परिषद् सुधारका लागि मन्त्री थापाले लिएको कदम सकारात्मक मान्न थालिएको छ । सरकारद्वारा पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले समाजकल्याण परिषद्मा व्यापक अनियमितता हुने गरेको तथ्य खुलासा गरेको थियो । परिषद्का विभिन्न गतिविधिमा अनियमितता गरेको आरोपसहित आयोगले दुई मन्त्रीसमेतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । कारबाहीको सिफारिसमा परेका दुई पूर्वमन्त्रीमा आशा कोइराला र विक्रमबहादुर थापा छन् । परिषद्मा व्यापक अनियमितता भएको आरोपसहित छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत साउन १८ मा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित उक्त छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थापाले प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अघि बढाएकी छन् । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण लिइएको थियो भने दोस्रो चरणमा पदमुक्त समेत गरिएको छ । अहिले परिषद्मा मन्त्री थापा अध्यक्ष र राजेन्द्रकुमार पौडेल सदस्य सचिव छन् । आयोगले गरेको छानबिनले परिषद्का हरेकजसो गतिविधिमा अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ । त्यस्तो अनियमिततामा मन्त्रीदेखि आयोगकै उच्च पदस्थ पदाधिकारीको मिलेमतो देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनियमितता गरेको आरोपमा यसअघि निलम्बनमा परेका परिषद्का तत्कालीन सदस्य सचिव डिल्ली भट्ट पनि आयोगको कारबाही सिफारिसमा परेका छन् ।
जग्गा भाडामा लगाउँदा, गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) लाई सञ्चालन अनुमति दिँदा तथा अनुगमन गर्दा अनियमितता भएको, औषधि उपचार तथा अनेक शीर्षकमा किर्ते कागजात खडा गरी अनियमित खर्च गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ । परिषद्को स्वामित्वमा रहेको महँगो मूल्य पर्ने जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको साविकको वडा नम्बर ३१ मा रहेको इच्छुमती तरकारी बजारको कित्ता नम्बर ८९६ को ७–१५–३ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता भएको ठहर आयोगको छ ।
२५ असोज ०७४ मा परिषद्को कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले उक्त जग्गा हरित कृषि सहकारी संस्थालाई २५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयलाई आयोगले अनियमित र बदनियतपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ । बोलपत्रको कानुनसम्मत उपायको अबलम्बन नगरी सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियालाई छली बिनाबोलपत्र हरित कृषि सहकारी संस्थालाई २५ वर्षका लागि ठेक्का दिने गरी कानुनविपरीत निर्णय गरेको देखिएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यबाट परिषद्लाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी पु¥याएको कुरा स्पष्ट भएको हुनाले सो निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूलाई अधिकारप्राप्त निकायबाट कानुनबमोजिम बुझी कारबाही हुनुपर्ने देखिन आयो ।’ उक्त निर्णय प्रक्रिया परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तथा मन्त्री कोइराला, उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, सदस्यत्रय राकेश हमाल, इन्द्रकुमार झा र गोकर्णप्रसाद भट्ट तथा सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टको संलग्नतामा भएकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले गैरकानुनी गतिविधि गर्ने एनजिओमाथि कारबाही नगरेर अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्रीसमेतलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो । भूकम्पप्रभावित जनतालाई खानेपानी र सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ‘स्वास्थ्यका लागि पानी’ (नेवा) नामक एनजिओले भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष छानबिन समितिले दिँदासमेत कारबाही नगरी अनियमितता गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन मन्त्री विक्रमबहादुर थापा, उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, सदस्य इन्द्रकुमार झा तथा सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले उक्त निर्णय गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ती पदाधिकारीलाई अधिकारप्राप्त निकायबाट कानुनबमोजिम बुझी कारबाही हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले सोहीबमोजिम गर्न’ आयोगले सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले गर्ने आइएनजिओको अनुगमनमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । अनुगमन गर्नुअघि अनुगमन गर्न जाने संस्थाबाटै परिषद्का पदाधिकारीले रकम लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘अनुगमन खर्च भनी अनुगमन गर्नुअघि परिषद्ले संस्थाहरूसँग रकम लिने गरेको र अुनगमकर्ताको आतेजाते खर्च र खाना खर्चसमेत सोही संस्थाले बेहोर्ने गरी परिषद्ले बन्दोबस्त मिलाएको देखियो,’ आयोगको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्था निष्पक्षताको मान्यता र सिद्धान्तविपरीत देखिएको छ ।’
त्यति मात्र होइन, परिषद्का पदाधिकारीहरूले परिषद्को कार्यसञ्चालन समितिको बैठकबाट आफूखुसी सुविधा निर्धारण गर्ने र लिने प्रवृत्ति पनि परिषद्मा देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूलाई दिएको सुविधाको परिधि नै नाघ्नेगरी आफ्नो सुविधा आफैंले लिने निर्णय गरी थप सुविधा लिनेसम्मको प्रवृत्ति परिषद्मा देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । यसरी परिषद्का पदाधिकारीले भ्रमण भत्ताबाहेक नै १ लाख ४० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार परिषद्मा कार्य सञ्चालनस्तरको स्रेस्तामा आवश्यक पुस्ट्याइँका कागजात वा आधार बिना नै खर्च लेख्ने गरेको, औचित्य नखुलाई खर्च गर्ने गरेकोलगायतका आर्थिक अनियमितता भेटिएको छ ।
एउटै निकायका पदाधिकारीहरू मात्र बैठक बसी भत्ता लिएको, मर्मत नै गर्नुनपर्ने गाडीमा मर्मत खर्चका नाममा रकम लिएको, कागजातबिना नै प्रोत्साहन भत्ता, उपादान खर्च, स्वास्थ्योपचार खर्चलगायतका सुविधा लिने गरेको तथा खर्चको प्रमाणसमेत नराखिने गरेको विकृति परिषद्मा देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
यस्ता विषयमा महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट गम्भीर अध्ययन र विवेचना हुनुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले आंैंल्याएको छ । परिषद्को आम्दानीका रूपमा रहेको काठमाडौंंस्थित भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा लगाउँदा पनि अनियमितता भएको आरोप आयोगको छ । उक्त स्थानमा भाडामा लगाइएको जग्गाबाट ज्यादै कम रकम मात्र आउने गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त विषयमा थप अनुसन्धान र विश्लेषणको आवश्यकता रहेको पनि आयोगले औंल्याएको छ । परिषद्मा चरम राजनीतीकरण मौलाएको आयोगको भनाइ छ । राजनीतिक रूपमा पदाधिकारीको नियुक्ति हुने परम्पराले पनि परिषद्भित्र राजनीतीकरण झाँगिएको ठहर आयोगको छ ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ, ‘राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको निष्ठा, कुशलता र क्षमतालाई आर्थिक प्रलोभन र लेनदेनको प्रवृत्तिले थला पारेको छ । आयोगले कर्मचारी वृत्तमा व्यापक सुधार गरी परिषद्लाई जनउत्तरदायी, तटस्थ र क्रियाशील बनाउन कठोर अनुगमनको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । यता अनियमिततामा डुबेको समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बरालसहित पाँच पदाधिकारीलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ । परिषद्को कार्यकारी समितिका पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्न सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस पनि पनि गरेको छ ।
कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै बरालसहित कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्यहरू इन्द्रकुमार झा, गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई पदमुक्त गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार, बदनियतपूर्ण र कानुनविपरीत काम गरेकाले सरकाले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको बताइएको छ । उनीहरूले परिषद्लाई हानि पु¥याएकाले आर्थिक, प्रशासनिक अनियमितताबारे थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।