६ चैत्र २०७५, बुधबार ०८:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गंगालालको जन्मशताब्दी मनाइयो
काठमाडौं । सहीद गंगालाल श्रेष्ठ जन्मेको सय वर्ष पूरा भएको अवसरमा अवसरमा आइतबार काठमाडौंको वसन्तपुरमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएकोे छ । पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान र सहिद गंगालाल जन्म शताब्दी आयोजना समितिको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले विष्णुबहादुर मानन्धर, कृष्णराज बर्मा, कमल कोइराला र भैरव रिसालललाई सम्मान गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘क्रान्तिवीर गंगालाल’को पनि लोकार्पण गरिएको थियो । वसन्तपुरमा जन्म शताब्दी सभा हुनुअघि रामेछाप–काठमाडौं सम्पर्क मञ्च र संघीय जनसम्पर्क मञ्च रामेछापले विशेष झाँकीसहित र्याली निकालिएको थियो । सभा हुनुअघि गंगालाल श्रेष्ठको प्रतिमा भएको स्थान शोभा भगवतीमा माल्यार्पण गरिएको थियो । १९७५ सालमा रामेछापको भँगेरीमा जन्मेका सहिद गंगालाल श्रेष्ठलाई राणा शासन विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै १९९७ माघ १५ गते सेन्ट्रल जेलबाट घरछेउको बाटो हुँदै विष्णुमती किनारमा रहेको शोभाभगवतीमा गोली हानेर मृत्युदण्ड दिइएको थियो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोनमा एक धरोहर गंगालालको जन्म शताब्दी मनाउन ‘सहिद गंगालाल श्रेष्ठ जन्मशताब्दी आयोजना समिति’ बनेको छ ।

सीकेको रूपान्तरणले सरकारलाई सहज
काठमाडौं । ६ वर्षदेखि स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएको सीके राउत नेतृत्वको समूहले संविधानको परिधिभित्र रहेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धासहितको मूलधारको राजनीति गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला १० दिनपछि सिरहाको लहानमा सम्पन्न केन्द्रीय परिषद्को बैठकबाट राउत समूहले संविधानअनुसार राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने निर्णय लिएको हो ।
लहान बैठकबाट राउत समूहले पृथकतावाद झल्किने पार्टीको नाम र झन्डा मात्र होइन, पार्टीको रणनीति र कार्यदिशासमेत फेरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा विखण्डनको एजेन्डासहित अघि बढेको समूहसँग सहमति गरेर पृथकतावादलाई प्रश्रय दिएको आशंका र आलोचना भइरहेका बेला राउतको पछिल्लो रूपान्तरणले सहज वाताबरण सिर्जना भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पर्दा पछाडि ‘गोप्य सम्झौता’ गरेको हुन सक्ने भन्दै ११ बुँदे सहमतिको आलोचना भएको थियो । त्यति मात्र होइन, स्वतन्त्र मधेसको एजेन्डामा जनमतसंग्रह गर्ने एजेन्डालाई सहमतिबाट अनुमोदन गरेकोजस्ता गम्भीर आरोपसमेत लागेको थियो । यी सबै आरोप राउत समूहको पछिल्लो निर्णयबाट मिथ्या साबित भएको छ ।
राउत समूहले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने गरी पार्टीको नाम जनमत पार्टी राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनताको हक र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न नेपालको संविधानभित्र रहेर पार्टी स्थापना गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । जनमत पार्टीको झन्डा रातो, हरियो धर्काबीच सेतो धर्काका बीचमा रातो रङको अष्टदल रहने र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा अष्टदल चुनाव चिह्न राख्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यति मात्र होइन, सहमतिप्रति जिम्मेवार बन्दै नवगठित जनमत पार्टीले सहमति कार्यान्वयनका लागि पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य चन्दन सिंहको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यदल बनाइएको छ । यो कार्यदललाई सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
गत २४ फागुनमा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति हुँदा राष्ट्रिय सभा गृहमा सम्बोधन गरेपछि गठबन्धनका संयोजक राउत मौन बसेका थिए । त्यसयता कुनै पनि सार्वजनिक सभा र मिडियामा औपचारिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगरेर राउतले पार्टीको निर्णयमार्फत आफूलाई परिपक्व मात्र होइन, मधेसमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउन सक्ने संकेतसमेत गरेका छन् । पृथकतावादको उग्र नारा लगाइरहेको नेताले आफूलाई १ सय ८० डिग्रीमा परिर्वतन गरेर लाहान बैठकमार्फत केन्द्रीय नेता र अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई रूपान्तरण गर्ने गरी विश्वास जित्नु चानचुने कुरा थिएन । तर, राउत लाहन बैठकबाट एउटा महŒवपूर्ण अग्नीपरीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् । मधेस समस्या समाधानको एजेन्डा उठाएर निरन्तर सत्ता लिप्सामा लम्पसार क्षेत्रीयतावादी दलहरूका लागि अब राउतको रूपान्तरण ठूलो चुनौती हुने राजनीतिक विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
१० वर्षसम्म हिंसात्मक युद्ध गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारको रूपान्तरण हुन तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई दुई–दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन पर्खिनुप¥यो । त्यति मात्र होइन, उक्त पार्टीले टुट–फुट र विभाजनको शृंखलासमेत बेहोर्नुप¥यो । यी सबै परिघटनाबाट सीकेले महŒवपूर्ण शिक्षा लिएकै कारण यसबीचमा राउतले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न कुशलताका साथ नेतृत्व गरेका छन् । मुलुकको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डताबाहेक जुनसुकै एजेन्डा जनताको बीचमा लगेर जनअभिमतमार्फत अनुमोदन गराउन सक्ने छुट दिएको छ । विगतमा पनि स्वायत्त मधेसका पक्षमा मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्ना एजेन्डा जनतामा लगेर अनुमोदन गराउने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, उक्त एजेन्डाको हैसियत पछिल्लो निर्वाचनमा क्षेत्रीयतावादी दलहरूले पाएको मत र उनीहरूले पार्टीको नामै परिवर्तन गरेबाटै प्रस्ट हुन्छ । मधेस केन्द्रित दलहरूले अहिले स्वायत्त मधेसको नारा र एजेन्डा बोक्नै छाडेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, जनआन्दोलनको बलमा समाप्त भइसकेको राजतन्त्रलाई पुनः ब्युँताउनुपर्ने एजेन्डासहित पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले पनि गतिविधि गर्दै आएको छ । यी सबै गतिविधिलाई संविधानले छुट दिएको छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाका लागि जनताबीच गएर चुनावमार्फत अनुमोदन हुनेगरी राउतले लिएको बाटोलाई अहिले प्रशंसाकै रूपमा लिइएको छ । वार्ता र संवादमार्फत शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि बढ्न जुनसुकै शक्ति वा समूहलाई संविधानले पूर्ण छुट दिएको छ । यो लोकतान्त्रिक अवसरलाई सबै राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो चुनावमा अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको दृष्टान्त ताजा छ । कुनैबेला निर्णायक पोजिसनमा रहेको राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरमसहितका मधेसकेन्द्रित दलले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन नगर्दा पछिल्लो निर्वाचनमा ठूलै क्षति बेर्होनुपरेको उदाहरण ताजै छ । यी सबै परिघटनाबाट पाठ सिक्दै राउत समूहले सुझबुझपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा शक्तिका रूपमा उभ्याउने नयाँ थालनी गरेको छ । यद्यपि, राउत समूहले यूएनपीओको सदस्यता नत्यागेको जस्ता विषयलाई पनि अहिले आशंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । कुनैबेला क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टहरूको संस्था रिमको सदस्यता लिएको माओवादीले हल्ला गरेर उक्त सदस्यता त्यागेको होइन, जब उसको एजेण्डा बदलियो, माओवादी उक्त संस्थाको गतिविधिबाट स्वतस्र्फूत निष्क्रिय हुँदै अलग रह्यो । त्यस्तै, राउत समूहले पनि स्वतन्त्र राज्यका लागि लडिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यूएनपिओको सदस्यता त्याग्ने÷नत्याग्नेभन्दा पनि पृथकतावादको एजेन्डाबाट अलग हुनेबित्तिकै कुनै आशंका या प्रश्नको स्थिति नहुने भएकाले ठूलो आशंका गरिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन ।

बारमा बलियो बन्दै श्रेष्ठ टिम
काठमाडौं । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट प्रगतिशील प्यानलको पक्षमा पल्लाभारी देखिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको प्यानल प्रस्ट एजेन्डासहित आक्रमक चुनावी प्रचारमा अघि बढेपछि प्रजातन्त्रवादी समूह फिक्का साबित हुँदै गएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्रजातन्त्रवादी समूहले आफूलाई सशक्त एजेन्डासहित स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उतार्नेभन्दा पनि भोट किन्ने चलखेलमा लागेको चर्चा भइरहेको छ ।
आगामी १६ चैतमा हुने निर्वाचनका लागि सत्तारूढ नेकपानिकट प्रगतिशील र विपक्षी कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी दुवै समूह प्यानलसहित अहिले घरदैलो अभियानमा छन् । १० हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको बार एसोसिएसनमा ७ हजार माथि मत खस्ने र श्रेष्ठ प्यानलले कम्तीमा ५ सयदेखि १ हजार मतअन्तरमा सहज जित हासिल गर्ने बताइएको छ । ‘हामी अहिले चुनावी घरदैलो अभियानममा छौं,’ श्रेष्ठले बुधबारसँग भने, ‘स्पष्ट एजेन्डा, अनुभवी, युवा र समावेशी टिम भएकाले राम्रो माहोल बन्दै गएकाले जित सुनिश्चित छ ।’
उता, प्रजातन्त्रवादी समूहले सुनिलकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि उम्मेदवारहरूलाई मैदानमा उतारेको छ । पोखरेलको तुलनामा श्रेष्ठ समूह सशक्त र आक्रमक रणनीतिका साथ जित सुनिश्चितताका लागि अघि बढिरहेको बताइएको छ । पोखरेलविरुद्ध प्रजातन्त्रवादी समूहबाटै बागी उम्मेदवारी परेकाले श्रेष्ठको पक्षमा माहोल बन्दै गएको बताइन्छ ।
गत ९ फागुनमा प्रतिस्पर्धीको अन्तिम उम्मेदवारी प्रकाशनपछि दुवै पक्ष यतिबेला देशव्यापी चुनावी दौडाहमा छ । उम्मेदवारी सार्वजनिकसँगै अध्यक्षका प्रत्यासीहरूले आ–आफ्ना कार्यसूची मतदातासामु पु¥याइरहेका छन् । स्वतन्त्र, समक्षम र जवाफदेही न्यायपालिकाका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र मानवअधिकार तथा विधिको शासनका पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गरेको श्रेष्ठ समूहलाई बार इतिहासमै सबैभन्दा वलियो टिमका रूपमा अथ्र्याइएको छ । समावेशी, सन्तुलित र युवा अनुहार समावेश भएको श्रेष्ठ टिमको प्रदेश १ उपाध्यक्षमा मानबहादुर रुम्दाली, २ मा रामचन्द्र सिंह, ३ मा ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, ४ मा सुरेन्द्र थापामगर, ५ मा लीलाधर मरासिनी, ६ मा मीनबहादुर महत, ७ मा उमेशप्रसाद विष्ट तथा महिलामा रक्षा बस्यालले उम्मेदवारी दिएका छन् । तयस्तै, समूहको महासचिवमा सुरेन्द्र थापा तथा कोषाध्यक्षमा रुद्रप्रसाद पोखरेलको उम्मेदवारी परेको छ । सदस्यहरूमा मोहन साह शंकर, पञ्चनारायण मण्डल, वीरेन्द्रकुमार ठाकुर, बिनाकुमारी सिंह, बद्रीनारायण नगरकोटी, कल्पनाकुमारी भण्डारी, अञ्जु कायस्थ, डा. विशराज पण्डित, गंगासागर खत्री, भीमसेन बन्जरा, भुवनप्रसाद निरौला, प्रकाश महर्जन, बालकृष्ण गैरे र खिमानन्द अधिकारी छन् ।
यसैगरि प्रजातन्त्रवादी समूह (डीएलए) बाट अध्यक्षका उम्मेदवार अधिवक्ता सुनिल कुमार पोख्रेलको समूहबाट उपाध्यक्षहरूमा कविता थापा कार्की (महिला), अधिवक्ता श्री डिल्लीबहादुर कार्की (प्रदेश नं १) अधिवक्ताहरू सुधीर कुमार कर्ण (प्रदेश २) राजेश्वर अधिकारी (प्रदेश ३), निरञ्जनलाल राजभण्डारी (गण्डकी), सुनिल कमार श्रेष्ठ (प्रदेश ५), उत्तम आचार्य (कर्णाली), ठेगेन्द्रराज जोशी (सुदूरपश्चिम) रहनुभएको छ । त्यस्तै महासचिवमा अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र कोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवारमा अधिवक्ता तेजबहादुर रावल रहेका छन् ।
प्रजातन्त्रवादी समूहले सदस्यहरूमा अधिवक्ताहरू रूपनारायण विक, शेषमन यादव, मनोज कुमार चौधरी, अमृत लामा, कैलाशविक्रम गुरुङ, शिवानी जोशी, सोनी रघुवंशी, गोविन्दप्रसाद सिग्देल, रमेशकुमार ढकाल, कृष्णभूषण घिमिरे, शिवप्रसाद रेग्मी, खेमराज न्यौपाने, गोपी शर्मा सुवेदी र टेकप्रसाद सुवेदीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

खरिदारको निर्देशनमा चल्छन् कार्यालय प्रमुख
काठमाडौं । जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीहरूका कारण भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ । निजामती सेवा ऐनमा आवधिक सरुवाको व्यवस्था छ । दुई वर्षमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था ऐनमा राख्नुको कारण सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले नै हो । तर ऐनमा जे लेखिए पनि जनसम्पर्क हुने कार्यालय विशेष गरी मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार विभाग, कम्पनी रजिस्टार कार्यालय, उद्योग विभाग जस्ता कार्यालयमा १०–१५ वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीहरू छन् । लामो समय कार्यरत कर्मचारीहरूका कारण मालपोत कार्यालयमा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिलाई दर्ता गर्ने क्रम विगत १५ वर्षमा धेरै भए । दर्जाले खरिदार, नायबसुब्बा तहका कर्मचारीहरूका कारण मालपोत कार्यालयमा धेरै बदमासी भएका छन् । त्यस्तै चलखेल गर्ने अर्बपति खरिदार हुन् चावहिल मालपोत कार्यालयका लक्ष्मण बस्नेत । उनी चावहिल मालपोत कार्यालयमा कार्यरत रहेको सात वर्ष भइसकेको छ । २०७४ असोजमा उनको सरुवा हुलाक कार्यालयमा भयो । तर उनले तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीका निकट उपसचिव शशी लम्साललाई लाखका बिटा फालेर चार महिनापछि २०७४ माघमा पुनः चावहिल मालपोत कार्यालयमै दरबन्दी कायम गराए । सरुवा भएर रमाना नलिई उनले चार महिनापछि त्यहीँ दरबन्दी कायम गराएका थिए । जागिरे जीवनमा केही समय धादिङबाहेक प्रायः सधैं काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूमा मात्र काम गर्दै आएका उनी चावहिल मालपोतका छाया हाकिम हुन् । उनीसँग जो कार्यालय प्रमुख आए पनि नतमस्तक हुने गरेका छन् । चावहिल मालपोत कार्यालय आफ्नै भवनमा सार्नुपर्नेमा त्यसो नगरी अर्कै भाडाको घर खोजीमा उनी जुटेका छन् । कार्यालय भवन सार्न घर खोजी गरी त्यसमा ५० प्रतिशत कमिसन खाने दाउमा उनी छन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले कार्यालय सार्ने भनेपछि उनी भाडाको घर खोजीमा कमिसनको बार्गेनिङमा जुटेका हुन् । पदमप्रसाद अर्याल कामु कार्यालय प्रमुख हुँदा उनले कार्यालयका लागि भाडाको घर खोजी सुरु गरेका हुन् । अर्यालले आफ्नै भवनमा सार्ने तर्क राख्दा पनि उनी खोज्नैपर्ने भन्दै उनलाई दबाब दिएका थिए । अर्याल वीरगन्जको जग्गा दर्तामा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परे । अर्याल निलम्बनमा परेपछि आएका नयाँ कामु कार्यालय प्रमुख कलक खड्कालाई पनि उनले कार्यालय सार्न दबाब दिन थालेका छन् । चावहिल मालपोत कार्यालयको मुद्दा फाँटमा बसी दर्ता हुन बाँकी छुट जग्गा दर्ता गरेर करोडौं घुस असुली गर्दै आएका उनी घरभाडामा कमिसन खान मोलतोलमा लागेका छन् ।
कार्यालयमा खरिदारको रजगज
चावहिल मालपोत कार्यालयका खरिदार बस्नेतले सक्कली जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिई नक्कली जग्गाधनी कायम गर्नेदेखि त्यो जग्गा बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न भएका दृष्टान्तहरू धेरै छन् ।
खरिदार बस्नेतको मिलेमतोमा नक्कली व्यक्ति खडा गरी अर्काको नाममा जग्गा दर्ता गरिएको उदाहरण साबिकको चपली भद्रकाली गाविस–७ को कित्ता नम्बर २६ लाई नै लिन सकिन्छ । जग्गाधनी गणेशलाल मानन्धरको नाममा जग्गा पास हुनुपर्नेमा मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्कै व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाइएको थियो । खरिदार बस्नेतले ३५ लाख रूपैयाँ घुस लिएर जितबहादुर मानन्धर र उमा मानन्धरका नाममा जग्गा पास गरेकाले कारबाही गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएको पुस ८ गते दर्ता भएको थियो । जुन उजुरीको दर्ता नं. ११७१५ हो ।
साबिकको चपली भद्रकाली गाविस–७ को कित्ता नम्बर २६ को जग्गा सर्वोच्च अदालतबाट गएको साउन ३० गते भएको फैसलाबामेजिम गणेशलाल मानन्धरको नाममा दर्ता गराउनुपर्ने थियो । गणेशलाल मानन्धरले सम्बन्धित व्यक्तिले छानबिन गरेर मात्रै जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन निवेदन दर्ता गरिसकेको अवस्थामा खरिदार बस्नेतले घुस लिएर जितबहादुर मानन्धर र उमा मानन्धरका नाममा दर्ता गरेका थिए ।
यसरी मिलेमतोमा कार्यालयको श्रेस्ता नै सच्चाएर दुई तीन महिना बेपत्ता पारिएको तथा व्यहोराहरू कोतरेर मेटाई नक्कली व्यक्ति खडा गरिएको उजुरी अख्तियारमा परेको ती महिना पूरा भइसक्दा पनि कुनै छानबिन भएको छैन । यसरी एउटाको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने जग्गा घुस लिएर अर्कैको नाममा दर्ता गरिएको खुलेपछि वास्तविक जग्गाधनीको समूह मालपोत कार्यालयमा धाउन थाल्यो । तर खरिदार बस्नेत कार्यालयमा आउन सकेनन् । धेरै दिन उनी कार्यालयमा नआई भूमिगत भएका थिए ।
खरिदार बस्नेतले धोवीखोलाको नदी उकासका सार्वजनिक जग्गाहरू पनि घुस लिएर दर्ता गरेको आरोप छ । खरिदार बस्नेतले यसअघिका चावहिल मालपोत कार्यालय प्रमुख गोविन्द अधिकारी, पृथुबहादुर केसी, कामु प्रमुख बद्रीबहादुर कार्की, कमल तिमल्सिना र हालका पदमप्रसाद अर्यालसम्मलाई प्रभावमा राखी आफू अनुकूल परिचालन गर्दै आएका छन् ।
उनीविरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचार गरी आयभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेको थियो । तर अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले उनीबाट ठूलै रकम लाभ लिएर तामेलीमा हालेका थिए । मालपोतका खरिदार बस्नेतले अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतको बहिर्गमनपछि पुनः अर्को उजुरी परेको छ ।
धादिङ मालपोतमा हुँदा राजमार्गको छेउ र खोला किनारका सरकारी जग्गा वनसमेत सयौं रोपनी गैरकानुनी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप पनि बस्नेतमाथि छ ।

भुसुना मार्न मिसाइल !!
त्रिलोचन ढकाल
यतिबेला देशमा दुईवटा राजनीतिक विषय अति चर्चित छन् । एउटा हो चन्द्रकान्त राउतसँगको सरकारी सम्झौता । अर्काे हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध । यी विषयहरू आपसमा विपरीत चरित्रका पनि देखिन्छन् । एउटा देशको विखण्डनसँग सम्बन्धित छ । अर्काे नेपालमा नयाँ क्रान्ति गर्नुपर्ने कुरासँग जोडिएको छ ।
एक
सीके राउत देशको विखण्डन गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको आरोपमा सरकारी जेलमा थुनिएका थिए । त्यही समयमा सर्वाेच्च अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने फैसला ग¥यो । त्यसको भोलिपल्टै सरकार र सीकेसँग आकस्मिक लाग्ने गरी एघार बुँदे सम्झौता गरियो । सहमतिको घोषणा समारोह निकै तामझामका साथ सबैलाई थाहा हुने गरी गरियो । त्यही सभामा पनि ‘जनअभिमत’ भन्ने शब्दको व्याख्या फरक–फरक आएको थियो । सीकेले त्यसको व्याख्या ‘जनमतसंग्रह’ भनेर गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले ‘आमचुनाव’ भनेर अथ्र्याएका थिए ।
त्यही समयदेखि सम्झौताका समर्थन र विरोधमा विचारहरूको वर्षा हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्री पक्षका नेकपाका कार्यकर्ताहरूले जोडदार रूपमा समर्थन गरेको देखियो । पार्टीका केही नेता भने विपक्षमा भएका स्वरहरू सुनिन थाले । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट पनि समर्थन र विरोध दुवै खालका विचारहरू प्रस्तुत भए । विखण्डनकारीलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न गरेकोलाई समर्थन र ‘जनमतसंग्रह’ गर्ने भनिएको विषयको विरोधमा रहेको कुरा बताइएको छ ।
सीके राउतको पक्षबाट यो सम्झौताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको लागेन । सम्झौताको भोलिपल्टै जनकपुरमा उनको स्वागत गर्दा उस्तै विखण्डनकारी नारा लगाइयो । ‘मधेस एसियाको स्वतन्त्र देश’ भन्ने लेखेका ब्यानरहरू देखाइयो । केही समयसम्म पनि यस्तो हर्कत जारी भएको कुरा सर्वविदित छ । त्यसपछि सम्झौताको अन्धसमर्थन गर्नेहरूको उत्साह केही घटेको देखिन थालेको छ ।
तराई–मधेसलाई आधार बनाएर गठन गरेका पार्टीहरूले आफ्ना विरोधमा सरकारले ‘खलिफा’ तयार गरेको आरोपसम्म लगाएका छन् । यो सम्झौताले उनीहरूलाई निकै तर्साएको जस्तो लाग्दछ । खास गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीमा निकै चिडचिडाहट प्रकट भएको छ । यही घटनापछि ती दुई पार्टीको एकीकरण नगरी नहुने निष्कर्षमा पुगेको कुरा बताइएको छ ।
विखण्डनमा लागेको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’लाई देशको मूल धारमा ल्याउन भनेर गरिएको प्रयत्नलाई समर्थन गर्न सकिन्छ । तर त्यसभित्र अन्तरनिहित नियतले भने सबैलाई तर्साएको छ । सीकेले जेलबाट छुट्न मात्र मूलधारमा आउने कुरा गरेका हुन् कि भन्ने शंका सबैजसोले गरेका छन् । उनले त्यही समारोहमा ‘जनमतसंग्रह’ गराएर मधेसका समस्याका सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्ने भनेको कुरा र त्यसपछि मधेसमा देखिएका गतिविधिले उक्त शंकाको मात्रालाई थपिदिएको छ ।
अहिले सीकेले निर्वाचनमा भाग लिने भनेर नयाँ पार्टी गठन गरेको घोषणा गरेका छन् । उनी देशको मूलधारमा आउन सकून, शुभकामना । त्यसो भयो भने उनलाई प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै निर्णय क्षमता भएका र परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न सक्ने बहादुर मान्न सकिएला । तर प्रधानमन्त्रीले भनेको अर्काे कुराजस्तै पुष्पकमल दहालसँग राउतको तुलना गर्न भने सम्भव छ जस्तो लाग्दैन ।
दुई
अर्काे विषय हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध । त्यसपछि जारी गरिएको त्यो पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथिको धरपकड । यसमा भने व्यक्तिगत रिसइबी साधना गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । अझ अघि बढेर सतहत्तरै जिल्लामा त्यो पार्टीका विरोधमा प्रहरीलाई सतर्क बनाउने कुरा लाजमर्दाे लाग्छ । त्योभन्दा पनि बढी नेकपाका विरोधमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने चर्चा त अझै लज्जित बनाउने स्तरको छ । जनताको समर्थन नहुने हो भने प्रतिबन्ध, दमन र धरपकडले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा यति छिटो भुलेको देख्दा सरकारप्रति टिठ नलागेर के लाग्नु ?
हिजो माओवादी पार्टीले जनतालाई निकै उच्चस्तरका सपना देखाएर जनयुद्घमा होमेको थियो । पटक–पटक सरकार सञ्चालन गर्दा पनि कांग्रेसको भन्दा फरक शैलीमा प्रस्तुत हुन नसकेको बेहोर्दा जनता र पार्टी कार्यकर्तामा नैराश्य आएको कुरा कसले बुझेको छैन र ? तिनै असन्तुष्ट जनता र कार्यकर्ताको आधारमा र तिनकै माग र चाहनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालित छ, भनिन्छ । यस्तो समयमा जनता र कार्यकर्ताको चाहना पूरा गर्न लाग्ने हो कि तिनले नेता मानेको पार्टीमाथि दमन र धरपकड गर्न ? सत्तामा गएपछि बुद्घिमा बिर्काे लाग्छ भन्थे सत्य रहेछ कि क्या हो । सत्ताको एउटा कुर्सीमा विराजमान हुन पाउँदैमा प्रतिक्रियावादी नै हुनुपर्छ र । सरकारी जागिर पाउँदैमा यथास्थितिवादी नै हुनु जरुरी छ र !
सही कुरा गर्ने हो भने सरकारले ‘भुुसुना मार्न मिसायल’ प्रयोग गरिरहेको छ । राज्यको सम्पत्ति यसरी दुरूपयोग गर्न नपाउनुपर्ने हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले भुसुनोजत्तिकै छ । त्यसले छालामा अलि–अलि टोक्यो भन्दैमा बारुदे राँको झोस्न आवश्यक थिएन । भुसुनो त तपाईंको छालाको प्वालभित्र लुक्न सक्छ र जोगिन सक्छ । पोलिने र झिल्सिने हिस्सा त तपाईंको छालाको पक्षमा पोखिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो ।
यी दुईवटा निर्णयबाट सरकारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि गम्भीर सैद्घान्तिक प्रश्नहरू उठेका छन् । यो पार्टी माक्र्सवादी हो कि प्रतिक्रियावादी ? यसले देशको अखण्डतालाई मलजल गरेको छ कि विखण्डनलाई ? यो पार्टी माक्र्सवादी क्रान्तिकारी हो भनेर कार्यकर्ताहरू होमिएर पार्टी काममा लागिरहेका छन् । कतै यो उनीहरूको भ्रम नहोस् । भित्रभित्रै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म जो–जति सत्तामा आएका छन् ती सबै बमबाढकै बाटो हुँदै अगाडि बढेको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पनि यही बाटोमा यात्रा गर्दै यहाँसम्म आएका हुन् भन्ने कुरा सबैको आँखा अगाडि छ । यीबाहेक अरूले पनि उठाए हतियार । ती सबैले जित्न सकेनन् । जो–जो त्यतिबेलाका जनतामाथि आधारित थिए, ती विजयी भए । जसलाई जनताको समर्थन थिएन ती समाप्त भए । सरकारले यति चाँडो यो कुरा किन बिर्सेको होला ।
जनताका सबै समस्या हल गर सरकार ! जन्मदैमा भुसुनासँग तर्सन आवश्यक छैन । यसलाई मूल धारमा हिँडन देऊ ! मूल धारको ढोका बन्द गरेर जंगलको बास खोज्न बाध्य न पार ! वार्ता गर र सहमतिको खोजी गर ! यो हो शान्तिपूर्ण बाटो । तिमीले नै हिंसाको अगुवाइ गरेको भन्ने दोषबाट बच्ने काम गर !
राजनीतिक पार्टीहरूको जन्म जनताकै निम्ति भनेर भएको देखिएको छ । तिनका पक्षमा जनता गएनन् भने ती स्वतः समाप्त भएको पनि भेटिएको छ । त्यसकारण विद्रोही पार्टी जन्मँदैमा हकानिनुपर्दैन । यदि त्यसका पक्षमा जनता गए भने बुझ्नुपर्छ कि सरकारका क्रियाकलापद्वारा जनता सन्तुष्ट छैनन् ।
जनता निरन्तर प्रगति चाहन्छन् । यो चाहना चालू सरकारबाट पूरा भएन भने संघर्ष र विद्रोहको बाटो समात्छन् जनताले । यस्तो भए मात्र विद्रोही पार्टीले जनताबीच संगठनात्मक विकास गर्न सक्छ । त्यसकारण सरकार ! जनताका समस्या हल गर । जनतालाई सन्तुष्ट राख । जनताको अग्रोन्मुख प्रवाहअनुरूप आपूmलाई सञ्चालित गर । जनताको अग्रगतिको अवरोधक नबन । ‘भुसुना मार्न मिसायल’ नउठाऊ ! भ्रष्टाचार नगर ! एनसेलजस्ता व्यवसायबाट बहत्तर अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ राजस्व नउठाउने नगर ! यसो गरे सधैंसधैं तिमी मात्र सत्ताको कुर्सीमा विराजमान भइरहन सक्नेछौ । त्यस्तो हुने वातावरण बनाउन सक्यौ भने विप्लवहरूसँग तर्सन आवश्यक पर्नेछैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विरोधमा ‘रोइकराइ’ गरिरहन पनि जरुरी हुनेछैन ।

ठेकेदारका कारण धकेलिँदै मध्य भोटेकोसी
काठमाडौं । एउटा चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता भएअनुरूप काम नगरेपछि मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित बन्न पुगेको छ । करिब डेढ महिनायता सो आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । १ सय २ मेगावाट क्षमताको सो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी क्वाङ्सी हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो ।
सो चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले उक्त जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कामको ठेक्का पाएको थियो । तर काम गर्दै जाँदा उक्त कम्पनीको क्षमता कम भएको पाइएको थियो । साथै पछिल्लो समय सम्झौता भएअनुरूपका निर्माण उपकरणहरू प्रयोग गर्न सो कम्पनीले आनाकानी गरेपछि निर्माण कार्यमा झनै समस्या उत्पन्न भएको थियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग बाँधको काममा टावर क्रेन र मोबाइल टावर राखेर काम गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँधको ढलान गर्दा टावर क्रेन राखेर गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो र त्यसमा गुणस्तरीय उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्नेसमेत सम्झौता भएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरीय उपकरणहरू प्रयोग नगरी ढलान निर्माण गर्न चाहेपछि समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ ।
उक्त आयोजना २०७६ जेठभित्र पूरा हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म सो आयोजनाको काम ५० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । मुख्य सुरुङको काम भने ६३ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नगरेपछि समस्या उत्पन्न भइरहेको बेला पछिल्लो समयमा भने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाताबीच उपकरण प्रयोगमा विवाद बढेपछि आयोजनाको काम पछि धकेलिने सम्भावना बढ्न पुगेको छ । सो आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदा स्वतः लागत बढ्ने देखिएको छ । रोकिएको काम फागुन २६ गतेबाट पुनः सुरु गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाताबीच सहमति भए पनि अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनी काममा फर्किएको छैन । परामर्शदाताले पनि सो कम्पनीलाई क्षमता वृद्धि गरी काम गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । यस विषयमा परामर्शदाताले सो कम्पनीलाई पटकपटक पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू आगामी हप्ता नेपालमा आउने र त्यसपछि मात्रै निर्माण कार्य अघि बढ्ने वा नबढ्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताइन्छ ।

माननीयमाथि यत्रो बात
काठमाडौं । सल्यानकी नेकपा नेतृ मैमाकुमारी खत्रीले नेकपाबाट प्रतिनधिसभा सदस्य निर्वाचित टेकबहादुर बस्नेतविरुद्ध पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा उजुरी हालेकी छन् । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमला दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सम्बोधन गरी दिइएको उजुरीमा नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्षलाई बोधार्थ दिइएको छ । फागुन २७ गते उनले दिएको सो उजुरीमा सांसद बस्नेतले आफूलाई यौनहिंसा गर्नुका साथै चार लाख नगद लिएर नदिएको भन्दै सो रकम फिर्ता दिलाइदिन र आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।
तत्कालीन माओवादीका नेता लालबहादुर बस्नेतसँग ११ वर्ष लामो वैवाहिक जीवनपछि २०७० सालमा सम्बन्ध विच्छेद गरी व्यापार–व्यवसाय गर्दै आएकी उनले आफूलाई सांसद टेकबहादुरले मोबाइलमा अश्लील सन्देश पठाउने र अन्य तरिकाबाट पनि यौन दुव्र्यवहार गर्ने गरेको बताएकी छन् । सुरुमा अभिभावकले जस्तो सोधखोज गरि स्थानीय तह निर्वाचनका बेला टिकट दिलाउन पहल गरेको तर आफूसँग मतदाता नामावली र नागरिकताको नामथर नमिलेका कारण टिकट नपाएको उल्लेख गर्दै उनले उजुरीमा भनेकी छन्, ‘म एक्लै भएपछि उहाँले मेरो मात्र नभएर छोराहरूको पढाइ लेखाइबारे पनि सोध्नुहुन्थ्यो । उहाँको त्यो व्यवहारले मलाई उहाँ एउटा नेता मात्र नभएर अभिभावकजस्तै लागेको थियो ।’
२०७४ भदौमा सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेला काठमाडौंबाट फेसबुकमा च्याटमार्फत ४ लाख रकम आवश्यक परेको भन्दै जसरी पनि ऋण सापटी मागेपछि ज्वाइँ कमल रेउलेसँग २ लाख ५० हजार, स्थानीय व्यापारी खुमबहादुर डाँगीबाट १ लाख र आफूसँग भएको ५० हजार गरी जम्मा ४ लाख दिए पनि अहिले आफूले पैसा नै नलिएको भन्दै पन्छिन थालेको बताएकी छन् । पछिल्लो समय त कहिले काठमाडौं, कहिले नारायण गढ बोलाउने, अभिभावक ठानेर विश्वास गरेको, मन्त्री भइसकेको त्यस्तो नेताले फेसबुकमा च्याटमार्फत यौनजन्य गतिविधिमा संलग्न कुराहरू लेख्दै घुमाउरो पारामा यौन प्रस्तावसम्म राख्ने गरेको उनले उजुरीमा उल्लेख गरेकी छन् । आफूले उनको नियत थाहा पाएपछि दिएको पैसा फिर्ता माग्दा ‘केको पैसा ? कहाँ, कहिले दिएको ? के कागज छ ? तेरो त्यत्रो पैसा मलाई दिने के हैसियत ?’ भन्दै उल्टै थकाउन थालेको पीडितले बताएकी छन् ।
आफूले सममान गर्ने नेतालाई विश्वास गरेर कुनै कागज नगरी पैसा दिएको हुनाले अहिले प्रहरीमा ठगी उजुरी हाल्न पनि आफू कानुनी रूपमा कमजोर रहेकाले पार्टी नेतालाई गुहार्नुपरेको उनले खुलाएकी छन् ।

मेलामा ¥याल चुहाउनेहरूको बिल्लीबाँठ
काठमाडौं । तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री बद्री न्यौपानेले भृकुटीमण्डप मेला सञ्चालनको ठेक्का दिँदा ठूलो रकम अनियमितता गरेको पाइएपछि मन्त्री न्यौपानेसहित १४ जना अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा तानिएका छन् । तर, मन्त्री न्यौपानेसहित ठेकेदारविरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरीको किनारा नलाग्दै समाजकल्याण परिषद्का पछिल्ला पदाधिकारीहरूले उजुरी परेका ठेकेदार कम्पनीलाई नै पुनः मेलाको ठेक्का दिएपछि केही दिनअघि उपाध्यक्षसहित पदमुक्त भए ।
आफूहरूलाई सरकारले पदमुक्त गरेपछि समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारीहरू अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । आफूहरूलाई बदनियतपूर्ण रूपले पदमुक्त गरेको भन्दै उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना र सदस्यद्वय गोकर्ण भट्ट र डिल्ली भट्ट अदालत गएका हुन् । झापाका बराल सीपी मैनालीको मालेमा आबद्ध छन् भने कोषाध्यक्ष ठगुन्नाचाहिँ तत्कालीन समयमा एमालेको कोटाबाट सो पदमा पुगेका हुन् । गोकर्ण भने तत्कालीन माओवादी केन्द्र र डिल्लीचाहिँ मालेकै कोटाबाट समाजकल्याण परिषद्मा नियुक्त भएका हुन् ।
तर, भृकुटीमण्डपको ठेक्का पाएका मेला सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परे पनि सरकारद्वारा पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूले भने पुनः गुरुङलाई नै ठेक्का दिने निर्णय गरेका हुन् । उक्त निर्णय २०७४ साल भदौमा गरिएको थियो । आरोपित गुरुङलाई पुनः ठेक्का दिने निर्णयमा पदाधिकारीहरूले सही गरेपछि सो विषयमा छानविन गर्न एउटा आयोगसमेत गठन भएको थियो । सो आयोगले पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रीले दुईदुईपटक स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए । तर, दुवैपटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि पदाधिकारीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि उनीहरूलाई राजीनामा दिन भनिएको थियो । तर, राजीनामा नदिएर पदमै टाँस्सिइरहने देखिएपछि सरकार बाध्य भएर उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न अघि सरेको हो ।
तत्कालीन मन्त्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारमा ३१ करोड, ५२ लाख, १६ हजार १ सय ७६ रुपियाँ बिगो तिर्नुपर्नेगरी उजुरी परेको थियो । अख्तियारमा मन्त्री न्यौपाने, प्रमोद मेहता, परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष पुण्यविहारी चौधरी, सदस्य–सचिव रवीन्द्र यादव, सदस्यहरू मोहनदास शर्मा, मदनलाल कर्ण, हरि न्यौपानेका साथै भृकुटीमण्डपको मेला सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङ, प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ, निर्देशक मदन रिमाल, अर्का निर्देशक बलबहादुर स्वाँर, कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।

यिनीहरू फुटाउनमै व्यस्त
काठमाडौं । जनयुद्धका बेला १० वर्ष र माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि करिब १० वर्षसम्म नै एउटै राजनीतिक मोर्चामा काँध मिलाएर हिँडेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’बीच अहिले पानी बाराबारको स्थिति छ । केही दिनअघि विप्लव समूहका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि त झनै कटुता बढेको छ । तर, राजनीतिक रूपमा फरक कित्तामा भए पनि यी दुवै राजनीतिक दलमा आबद्ध लेखक–साहित्यकारहरू भने काँधमा काँध मिलाएर हिँडेका छन् ।
अहिले सबै वामपन्थी दलहरूको साझा संगठन प्रगतिशील लेखक संघ दसौं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । तर, लामो इतिहास बोकेको लेखक संघको विकल्पमा अर्कै संगठन खोल्ने कुराले अहिले प्रगतिशील स्रष्टाहरूबीच नौलो तरंग ल्याएको छ । लेखक संघको विकल्पमा अर्कै संगठन खोल्न मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादीको नाममा बेग्लै समूह बनाएर तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट अलग्गिएको आहुति नेतृत्वको समूहले भित्रभित्रै बेग्लै लेखक संघ बनाउने तयारी थालेपछि तरंग ल्याएको हो ।
तीन वर्षअघि लेखक संघको नवौं अधिवेशन हुँदा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका मातृका पोखरेलले नेतृत्व गर्ने मौका पाएका थिए । त्यसअघि तत्कालीन एमालेका अमर गिरीले लेखक संघको नेतृत्व सम्हालेको हुँदा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्न पाएको थियो । तर, पोखरेलले नेतृत्व सम्हाले पनि वैद्य समूहले भने उनको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको थिएन । त्यहीबेला वैद्य समूहले संघको उपाध्यक्षमा राजबहादुर कुँवरलाई पठाएको थियो । तर, उपाध्यक्ष कुँवरले पोखरेलको नेतृत्वलाई सघाउन कुनै भूमिका नखेलेको बताइन्छ । अर्का उपाध्यक्ष रोशन जनकपुरी निष्क्रिय रहे भने कोषाध्यक्ष विजयराज आचार्यले राजीनामा दिए । तर, लेखक संघको कामलाई अघि बढाउन नेकपा र विप्लव समूहमा आबद्ध लेखकहरू भने यो अवधिमा सक्रिय रहे ।
दसौं अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा भने वैद्य र आहूति समूहले बेग्लै लेखक संघ गठन गर्ने सोच बनाइरहेको बुझिएको छ । वैद्य समूहका डा. ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, डा. ताराकान्त पाण्डेय, जगदिशचन्द्र भण्डारी र आहूति समूहका आहूति, बलराम तिमल्सिनाहरूले भित्रभित्रै पहल गरिरहेको बताइन्छ । तर, वैकल्पिक प्रलेसको कुरा उठे पनि विप्लव समूहमा आबद्ध उपाध्यक्ष खेम थपलिया र सचिव शोभा दुलाल भने पोखरेल नेतृत्वकै लेखक संघलाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । अहिले वैद्य र आहूति समूहका लेखकहरू बाउँठिए पनि नेकपा, नेकपा (विप्लव समूह), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा र ऋषि कट्टेल समूहका लेखकहरू भने वैकल्पिक प्रलेसको विरुद्धमा रहेको बताइन्छ ।

किन खुम्चिन पुग्यो नास्ट ?
काठमाडौं । करिब आधा वर्षजति खाली रहेको नेपाल विज्ञान प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) ले बल्लबल्ल उपकुलपति पाएको छ । केही दिनअघि नास्टको उपकुलपतिमा डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठले नियुक्ति पाए । नेकपाका प्रभावशाली नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका भतिजा डा. श्रेष्ठले राजनीतिक आडमै जिम्मेवारी पाएको सबैले अनुमान गरेका छन् ।
तर इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका युवा डा. श्रेष्ठको काँधमा नास्टको जिम्मेवारी आए पनि उनको कार्यकालमा नास्टले फड्को मार्ला त ? भन्ने प्रश्न उठ्न पुगेको छ । वैज्ञानिक क्षेत्रको अध्ययन एवं अनुसन्धानमा लामो समयदेखि सरकारी तवरबाट भूमिका खेल्दै आएको नास्ट पछिल्लो समय भने धेरै उल्झनहरूले ग्रस्त बन्दै गएको छ । वार्षिक २०–२५ करोड बजेट भए पनि त्यति रकम कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीहरूको तलबमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । भएको बजेटजति प्रशासनिक खर्चमा नै जाने गरेकोले देशभित्रका वैज्ञानिकहरूलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानमा लगाउनुपर्ने कार्यमा सो संस्थाको भूमिका खुम्चिँदै मात्र गएको छैन, गहन अनुसन्धानमूलक कार्यहरूमा झन्झन् पछि पर्दै गएको छ । खासगरी, नास्टमा अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्ट्याइने भएकाले वैज्ञानिकहरूको बढ्दो पलायनलाई रोक्न नसकिइरहेको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय त नास्टमा राम्रा अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धानका लागि कुनै पहल नै गरिरहेको पाइएको छैन । कुनै पनि अनुसन्धानकर्तालाई सीमित बजेटमा गहन अनुसन्धानमा लगाउन चाहने प्रवृत्तिका कारण पनि अनुसन्धानकर्ताहरू नास्टप्रति आकर्षित नभएको बताइन्छ । साथै, अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूले लामो प्रशासनिक झमेला पार गर्नुपर्ने भएको हुँदा पनि आकर्षित नभएको बताइन्छ । त्यही कारण अधिकांश वैज्ञानिकहरू नास्टको ढोका टेक्नै चाहँदैनन् । नास्टले पनि देशका वैज्ञानिकहरूलाई राम्रो अवसर र सुविधा दिने हेतुले कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा अधिकांश वैज्ञानिकहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै गइरहेको बताइन्छ ।
बाहिरका प्रतिभाहरूलाई अनुसन्धानको क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा नास्टको भूमिका कमजोर बन्दै गइरहेको त छ नै, नास्टमै आबद्ध वैज्ञानिकहरूलाई पनि पर्याप्त सुविधा दिएर अनुसन्धानको काममा लगाउन सकिरहेको छैन । अहिले नास्टमा उपकुलपति, सदस्य–सचिवसहित ३८ जनाजति प्राज्ञ र १०–१२ जना सहप्राज्ञ छन् । प्राज्ञ र सहप्राज्ञहरूको भूमिका पनि प्रभावकारी नदेखिएको बताइन्छ । साथै, नास्टका कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरू लामो समयदेखि अस्थायी रूपमै काम गरिरहेका छन् भने कतिपय कर्मचारीको भने पदोन्नति र वृत्तिविकासमा सो संस्थाले त्यति ध्यान दिइरहेको छैन । कतिपय वैज्ञानिकहरू त नास्टले देखाएको उपेक्षाका कारण पनि पलायन हुने क्रम बढ्दो रहेको बताइन्छ ।

वैरोमा रोकिएन अनियमितता
काठमाडौं । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित र गुनासोरहित पार्ने भन्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै छन् । आफंै मेनपावर कम्पनीमा समेत छड्के हान्दै पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न सक्रिय विष्टलाई असफल बनाउन उनकै सचिवालका सदस्य हात धोएर लागिपरेका छन् । मन्त्रालयकै निजी सचिवालयमा रहने व्यक्तिले संस्थागत बेथितिलाई बढावा दिएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूका कारण नै मन्त्रीको उद्देश्य पूरा नहुने संकेत देखिएको छ ।
प्रसंग मन्त्रीका निजी सचिवालयमा शाखा अधिकृत प्रकाश पन्थीको हो । गुल्मीस्थित मन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रका उनी गोकर्ण मन्त्री भएदेखि नै सचिवालयमा आएका हुन् । उनले नै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई कसलाई कहाँ“ पठाउने भनेर खटनपटन गर्ने गर्छन् । अधिकांश निर्णयहरू उनकै तजबिजमा हुने भनेर चर्चा छ । उनीदेखि मन्त्रालयका सहसचिव र सचिवहरू पनि निरीह बन्ने गरेका छन् । अधिकृत पन्थीकै जोडबलमा वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत काठमाडौं कार्यालय ताहाचलमा उपसचिवलाई निमित्त दिएर राखिएको छ । त्यहा“ आउन अन्य सह सचिवहरू राजी नै भए पनि झापा घर भएका देवेन्द्र कार्कीलाई घुसको सेटिङ मिलाउन नै निमित्त दिएर राखिएको बताइन्छ । निमित्त प्रमुख कार्की र शाखा अधिकृत पन्थी न्यायसेवामा नासु हुँदा सँगै थिए ।
ताहाचल कार्यालयमा विभिन्न शाखाहरूबाट तलैबाट कार्यालय प्रमुखलाई बुझाउनुपर्छ भन्दै सेवाग्राहीसँग नियमित रूपमा रकम उठाउने गरिएको छ । त्यतिबेला ‘अर्को हाकिमलाई पनि’ भन्दै रकम उटाउने गरिएको र सो रकम उनै पन्थीलाई छुट्ट्याइने गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यसैगरी सोही कार्यालयमा अर्का उपसचिव सुरेश जोशीलाई पनि महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । उनी पनि पन्थीको अधिकृत निकाल्दाको साथी भएको बताइन्छ । पन्थीका निकट व्यक्तिहरूबाट जतिसुकै अनियमितताको काम भए पनि निजी सचिव प्रकाश पन्थीले ढाकछोप गर्दै आएको बताइन्छ । सो कार्यालयका अधिकृत छत्र शाह, रमेश नेपाल र नासु तिलकराम बोहोरालगायत व्यक्तिहरूले कुवेतको भिजिट भिसालाई वर्किङ भिसा बनाएर अन्तिम स्वीकृति दिएका ७ सयभन्दा बढी पासपोर्टको फाइलमा अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनअन्तर्गत बयान भइरहेको बताइएको छ ।
छत्र शाह नामका व्यक्ति पटकपटक सरुवा भइसकेर पनि चारैतिर मिलाएर पुनः त्यही बस्न सफल भएका छन् । पछिल्लो चर्चाअनुसार कार्यालयमा नराम्रो छवि भएकाहरूलाई त्यही राख्ने र राम्रो काम गर्नेहरूलाई अन्यत्र खेद्ने काम भएको छ । ७ सय पासपोर्टको बारेमा विभागले स्पष्टीकरण लिए पनि मनत्रीकै सचिवालयका कारण थप कारबाही हुन पाएको थिएन । कार्यालयमा व्यावसायिक छवि भएका र घुसको सेटिङ संलग्न हुन नचाहने कर्मचारीहरू भने आएको छोटो समयमै त्यहाँबाट निस्कन बाध्य हुने गरेको बताइन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष सिकार अहिले कम्प्युटर अपरेटर दीपक खड्का र नासु धर्मराज डाँगीलगायत व्यक्ति भएका छन् । दीपक खड्का श्रम कार्यालय विराटनगर र धर्मराज डाँगी श्रम कार्यालय नेपालगन्ज पठाइएको छ ।

चियाका नाममा कार्यकर्ताको ताँती
काठमाडौं । नेपाली चिया तथा कफीको विकास एवं विस्तारका लागि आयोजना भएको एक कार्यक्रममा चिया र कफीसँग सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरूले चीन भ्रमण गरेर फजुल खर्च गरेका छन् । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको नाममा आएको निम्तामा सो बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमलाई समेत बेवास्ता गरेर त्यसरी टोली चीन गएको हो ।
कृषिमन्त्री खनालकै नेतृत्वको चिया तथा कफी प्रवद्र्धनका लागि भन्दै चीन उडेको सो टोलीमा अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ता छन् । गुल्मी घर भएका कृषि सचिव डा. युवकध्वज जोशीले मन्त्री खनाल र आफ्ना छिमेकीहरूलाई खुसी पार्न यस्तो तारतम्य मिलाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । चिया तथा कफी विकास बोर्डमा आएको कफी तथा चिया किसानलाई सहयोग गर्ने रकममा बोर्डका पदाधिकारीलाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता र मन्त्रालयका कर्मचारी चीन सयरमा मस्ती मारिरहेको बताइएको छ । २० जनाको टोलीमध्ये १० जना गुल्मीका रहेको बताइएको छ । टोलीमा तयारी चिया बजारमा लाने व्यवसायी चिरञ्जीवी दाहालसहित कृषि मन्त्रालयका सहसचिव र बोर्डका दुई कर्मचरी रहेका छन् । चीनको सिचुवान प्रान्तको इटिन नगरपालिकामा चियाको अध्ययनका लागि भन्दै गएको टोलीमा गुल्मी नेकपाका प्रस्तावित सचिव बुद्धि जीसी र अर्का नेता मधुकृष्ण पन्थी छन् ।
पन्थी छत्रकेट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् भने भूपाल पोख्रेल धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै रामप्रसाद पाण्डे, विपुल पोखरेललगायत पनि छन् । कफी तथा चिया पिउनेबाहेक उनीहरूको कुनै योगदान नभएकाहरूलाई पनि टोलीमा लगिएको एक सहभागीले बुधबारलाई बताए । टोलीमा मन्त्री खनालका पीए बोमलाल गिरी पनि छन् । मन्त्रालयबाट मन्त्री खनाल र सहसचिव हरिबहादुर केसी मात्रै छन् । चिया व्यवसायीको कोटामा चीन जान लागेको टोलीमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका गुल्मी जिल्ला सचिव बुद्धि जीसी, गुल्मी नेकपा जिल्ला तहका नेता मधुकृष्ण पन्थी, धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल, गुल्मी छत्रकोटका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका गाउँ कमिटी अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे छन् । चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट विजय मिश्र र राम एकवाल यादव पनि सहभागी छन् ।
सरकारले सुशासन कायम गर्न अनावश्यक विदेश भ्रमण नियन्त्रण गर्ने नीति ल्यायो । तर त्यो सरकारी नीतिलाई मन्त्रीहरूले नै उल्लंघन गर्दै आएका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणि खनाल र राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले देखाउँदै आएका छन् । राज्यमन्त्री चौधरीले श्रीमान् सन्तोष थारू, सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीसहितको टोली लिएर इटलीको रोम पुगेर फर्किएको १५ दिन नबित्दै कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालसहितको २० सदस्यीय मन्त्रालयको जम्बो टोली चिया तथा कफी विकासको अध्ययनका लागि चीन गएको हो ।
खनालको रोजाइमा बदनाम इन्सपेक्टर
काठमाडौं । लागूऔषध दुव्र्यसनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि स्थापित नेपाल प्रहरीको आसरा सुधारगृहका प्रहरी निरीक्षक चन्द्र गिरी चितवन ट्राफिकमा सरुवा भएका छन् । आइजीपी, एआइजी र डीआइजी श्रीमतीहरुको रेखदेखमा संचालित आसराका इन्स्पेक्टर गिरीको बारेमा त्यहीँभित्र असन्तुष्टी ब्याप्त थियो । उनी सरुवा भएपछि आसराका प्रहरीले राहत महसुस गरेका छन् । आइजीपी सर्वेन्द्र खनालको चाकडी गरेर उनकै सोर्सफोर्समा उनले चितवन ट्राफिक जाने मौका पाएका छन् । चितवन ट्राफिकका प्रमुख बेदप्रसाद गौतम डीएसपी बढुवा भएपछि रिक्त पदमा उनले बाजी मारेका हुन् ।
आसरामा सामान खरिद गर्ने काम लेखा र स्टोरले गर्ने हो । तर गिरीले आसराका लागि फलफूलदेखि आवश्यक सामान आफैं किनेर दोब्बर तेब्बर मूल्य बढाई बिल पेश गरी लेखापालसँग पैसा माग्ने गरेका थिए । १ सय रुपैयाँ पर्ने सामानको २ सयको बिल पेश गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि छ । आसरामा शनिबार एउटा खसी काट्ने गरिन्छ । त्यो खसी दुब्र्यसनी र त्यहाँका प्रहरीका लागि हो । तर गिरीले हरेक शनिबार १ किलो मासु हात्तीवनस्थित घरमा सिपाहीलाई पु¥याउन बाध्य बनाएका थिए । सुधारगृहमा राखिएका र प्रहरीलाई नपुग्ने भएपछि पछि पु¥याउन छाडे । पु¥याउन छाडेपछि उनी आफैं निजी कारमा हात्तीवनदेखि रानीवन सामाखुसीसम्म १ किलो मासुका लागि आउने गरेका थिए । जुन लोभीपनको हदै भनेर आसराका तल्लो दर्जाका प्रहरीले समेत पचाउन सकेका थिएनन् । गिरीले डीआइजी,एआइजी र आइजीपीजस्तो सेनाको मेडिकल कलेज स्वयम्भू बिजेश्वरीमा कार्यरत श्रीमतीलाई पु¥याउन आसरादेखि हरेक दिन सिपाहीलाई बोलाउने गरेका थिए । हरेक दिन बिहानै सिपाहीलाई बोलाउने र गाडीमा श्रीमतीलाई स्वयम्भूमा पु¥याउन पठाउने र फर्किएपछि भोकले लखतरान भएका सिपाहीलाई खान समेत नदिई आसरामै गएर मेसमा खानुपर्ने अवस्थाबाट पीडित बनाएका थिए ।
प्रहरीमा सई हुँदा विभिन्न जिल्ला, एयरपोर्टमा २ बर्ष, ट्राफिकमा २ बर्ष र बढुवा भएर अधिकृत भएपछि पुनः ट्राफिकमा ९ महिना लेखाअधिकृत भएका गिरीसँग करोडौं सम्पत्ति भए पनि आसरामा बस्दा देखाएको लोभी प्रवृत्तिबाट तल्लो दर्जाका प्रहरी आजित भएका थिए । उनी सरुवा भएपछि आसरामा लेखामै काम गरेका इन्स्पेक्टर रविन्द्र थापा आएका छन् । यसअघिका इन्स्पेक्टरले शनिबार मासु समेत खान दिएनन्, अहिलेकाले त त्यसो नगर्लान् नि भन्ने आशा प्रहरीदेखि सुधारगृहमा बसेकाहरुले गरेका छन् ।
आसराका प्रहरी भन्न थालेका छन्–फलफूल खरिदमा एकाध सय रुपैयाँदेखि एक किलो मासुमा त लोभ गर्नेले चितवन ट्राफिकमा कति असुली गर्लान् ?