६ चैत्र २०७५, बुधबार ०८:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सीकेको रूपान्तरणले सरकारलाई सहज

काठमाडौं । ६ वर्षदेखि स्वतन्त्र मधेसको पक्षमा पृथकतावादी गतिविधि गर्दै आएको सीके राउत नेतृत्वको समूहले संविधानको परिधिभित्र रहेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धासहितको मूलधारको राजनीति गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला १० दिनपछि सिरहाको लहानमा सम्पन्न केन्द्रीय परिषद्को बैठकबाट राउत समूहले संविधानअनुसार राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउने निर्णय लिएको हो ।
लहान बैठकबाट राउत समूहले पृथकतावाद झल्किने पार्टीको नाम र झन्डा मात्र होइन, पार्टीको रणनीति र कार्यदिशासमेत फेरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा विखण्डनको एजेन्डासहित अघि बढेको समूहसँग सहमति गरेर पृथकतावादलाई प्रश्रय दिएको आशंका र आलोचना भइरहेका बेला राउतको पछिल्लो रूपान्तरणले सहज वाताबरण सिर्जना भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पर्दा पछाडि ‘गोप्य सम्झौता’ गरेको हुन सक्ने भन्दै ११ बुँदे सहमतिको आलोचना भएको थियो । त्यति मात्र होइन, स्वतन्त्र मधेसको एजेन्डामा जनमतसंग्रह गर्ने एजेन्डालाई सहमतिबाट अनुमोदन गरेकोजस्ता गम्भीर आरोपसमेत लागेको थियो । यी सबै आरोप राउत समूहको पछिल्लो निर्णयबाट मिथ्या साबित भएको छ ।
राउत समूहले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने गरी पार्टीको नाम जनमत पार्टी राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनताको हक र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न नेपालको संविधानभित्र रहेर पार्टी स्थापना गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । जनमत पार्टीको झन्डा रातो, हरियो धर्काबीच सेतो धर्काका बीचमा रातो रङको अष्टदल रहने र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा अष्टदल चुनाव चिह्न राख्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यति मात्र होइन, सहमतिप्रति जिम्मेवार बन्दै नवगठित जनमत पार्टीले सहमति कार्यान्वयनका लागि पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य चन्दन सिंहको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यदल बनाइएको छ । यो कार्यदललाई सरकारसँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
गत २४ फागुनमा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति हुँदा राष्ट्रिय सभा गृहमा सम्बोधन गरेपछि गठबन्धनका संयोजक राउत मौन बसेका थिए । त्यसयता कुनै पनि सार्वजनिक सभा र मिडियामा औपचारिक अभिव्यक्ति सार्वजनिक नगरेर राउतले पार्टीको निर्णयमार्फत आफूलाई परिपक्व मात्र होइन, मधेसमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउन सक्ने संकेतसमेत गरेका छन् । पृथकतावादको उग्र नारा लगाइरहेको नेताले आफूलाई १ सय ८० डिग्रीमा परिर्वतन गरेर लाहान बैठकमार्फत केन्द्रीय नेता र अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई रूपान्तरण गर्ने गरी विश्वास जित्नु चानचुने कुरा थिएन । तर, राउत लाहन बैठकबाट एउटा महŒवपूर्ण अग्नीपरीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् । मधेस समस्या समाधानको एजेन्डा उठाएर निरन्तर सत्ता लिप्सामा लम्पसार क्षेत्रीयतावादी दलहरूका लागि अब राउतको रूपान्तरण ठूलो चुनौती हुने राजनीतिक विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
१० वर्षसम्म हिंसात्मक युद्ध गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारको रूपान्तरण हुन तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई दुई–दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन पर्खिनुप¥यो । त्यति मात्र होइन, उक्त पार्टीले टुट–फुट र विभाजनको शृंखलासमेत बेहोर्नुप¥यो । यी सबै परिघटनाबाट सीकेले महŒवपूर्ण शिक्षा लिएकै कारण यसबीचमा राउतले पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न कुशलताका साथ नेतृत्व गरेका छन् । मुलुकको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डताबाहेक जुनसुकै एजेन्डा जनताको बीचमा लगेर जनअभिमतमार्फत अनुमोदन गराउन सक्ने छुट दिएको छ । विगतमा पनि स्वायत्त मधेसका पक्षमा मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्ना एजेन्डा जनतामा लगेर अनुमोदन गराउने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, उक्त एजेन्डाको हैसियत पछिल्लो निर्वाचनमा क्षेत्रीयतावादी दलहरूले पाएको मत र उनीहरूले पार्टीको नामै परिवर्तन गरेबाटै प्रस्ट हुन्छ । मधेस केन्द्रित दलहरूले अहिले स्वायत्त मधेसको नारा र एजेन्डा बोक्नै छाडेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, जनआन्दोलनको बलमा समाप्त भइसकेको राजतन्त्रलाई पुनः ब्युँताउनुपर्ने एजेन्डासहित पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपाले पनि गतिविधि गर्दै आएको छ । यी सबै गतिविधिलाई संविधानले छुट दिएको छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाका लागि जनताबीच गएर चुनावमार्फत अनुमोदन हुनेगरी राउतले लिएको बाटोलाई अहिले प्रशंसाकै रूपमा लिइएको छ । वार्ता र संवादमार्फत शान्तिपूर्ण बाटोबाट अघि बढ्न जुनसुकै शक्ति वा समूहलाई संविधानले पूर्ण छुट दिएको छ । यो लोकतान्त्रिक अवसरलाई सबै राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो चुनावमा अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको दृष्टान्त ताजा छ । कुनैबेला निर्णायक पोजिसनमा रहेको राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरमसहितका मधेसकेन्द्रित दलले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन नगर्दा पछिल्लो निर्वाचनमा ठूलै क्षति बेर्होनुपरेको उदाहरण ताजै छ । यी सबै परिघटनाबाट पाठ सिक्दै राउत समूहले सुझबुझपूर्ण तरिकाले राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा शक्तिका रूपमा उभ्याउने नयाँ थालनी गरेको छ । यद्यपि, राउत समूहले यूएनपीओको सदस्यता नत्यागेको जस्ता विषयलाई पनि अहिले आशंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । कुनैबेला क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टहरूको संस्था रिमको सदस्यता लिएको माओवादीले हल्ला गरेर उक्त सदस्यता त्यागेको होइन, जब उसको एजेण्डा बदलियो, माओवादी उक्त संस्थाको गतिविधिबाट स्वतस्र्फूत निष्क्रिय हुँदै अलग रह्यो । त्यस्तै, राउत समूहले पनि स्वतन्त्र राज्यका लागि लडिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यूएनपिओको सदस्यता त्याग्ने÷नत्याग्नेभन्दा पनि पृथकतावादको एजेन्डाबाट अलग हुनेबित्तिकै कुनै आशंका या प्रश्नको स्थिति नहुने भएकाले ठूलो आशंका गरिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन ।