१३ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समृद्धिको आधार दलित अधिकार दशक

नेपाली समाजको सबैभन्दा सतहमा रहेको समुदाय दलित हो । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको हिसाबले अबको समृद्धिको पहिलो आधार दलित समुदायको मानवमर्यादा कायम गर्नुलाई बनाइनुपर्दछ । दलित समुदायको सात दशक लामो संघर्षको दौरान भएका आर्थिक÷सामाजिक सन्निकट सचेतनाको संयोजनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिकताको झ्यालबाट भविष्यमा जातीय छुवाछूत र सबैप्रकारका भेदभावमुक्त सुन्दर, शान्त र प्रगतिशील नवनेपालको दलितमैंत्री तस्बिर सहजै देख्न सकिने राजनीतिक अवस्थामा हामी अहिले आइपुगेका छौं ।
नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा छुवाछूतमुक्त बनेको छ । सोको नियमन गर्ने कानुन बनेको छ भने सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्न संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक सुनिश्चितता भइसकेको छ । यसका अलावा २००७ सालदेखिका सबैखाले आन्दोलनहरूका उपलब्धिहरूलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्ने युगीन काम भएको छ । दलित मुद्दा नेपाली राजनीतिको एक स्वायत्त तथा संवोधन गर्नैपर्ने अनिवार्य केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ । देशव्यापी रूपमा दलितहरू संगठित भएका छन् । राजनीतिक प्रक्रियाबाट दलित समुदायबाट विकसित हजारौं राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू उत्पादन भएका छन्, गैरदलितहरूको ठूलो हिस्सा दलित मुद्दामा ऐक्यबद्धता दिन तयार भएको छ । राज्यको कानुन बनाउने प्रमुख स्थलहरूमा दलित सहभागिता सन्तोषजनक रहँदै आएको छ । कर्मचारी क्षेत्रमा दलित सहभागिता हिजोभन्दा वृद्धि भएको छ । दलित मुद्दा संविधानमै दुर्ई–दुईवटा मौलिक हकसहित पहिचानका साथ स्थापित भएको छ । वडादेखि केन्द्रसम्म एकातिर दलित सहभागिताको संवैधानिक सुनिश्चितता भएको छ भने अर्कातिर सरकारले राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ ।, जातीय छुवाछूत गर्नेलाई कारबाही गर्न इतिहासकै प्रगतिशील कानुन निर्माण गरेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूलाई पार्टीभित्र दलित प्रतिनिधित्वलाई संवोधन नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिको निर्माण भएको छ । र नेपालको दलित मुद्दा दक्षिण एसियाको राजनीति वैचारिक हिसाबले सबैभन्दा उत्कृष्ट आन्दोलन बन्न पुगेको छ ।
नयाँ युगको प्रारम्भ ः दलित दशक
नेपालको संविधानको सही कार्यान्वयन, नेपाली समाजबाट सामन्तवादको अन्त्य र समाजवादउन्मुख नेपाली राजनीतिको आगामी यात्राका लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय नारा तय भएको सन्दर्भमा यस महान् अभियानको पहिलो हकदार दलित हुने कुरामा दुईमत छैन । यस ऐतिहासिक अवसरमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, राजनेताहरू, मानवअधिकार समुदाय, नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू, दलित आन्दोलनका अगुवाहरू, सञ्चारकर्मीलगायतको व्यापक उपस्थितिमा राज्यका तर्फबाट एक भव्य समारोहको आयोजना गरी सन् २०२० देखि २०३० लाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरौं । सन् २०३० मा दीर्घकालीन विकास लक्ष्य समापन हुंदा दलित समुदायमाथि लादिएको जातीय छुवाछूतको समूल अन्त्य हुने गरी व्यावहारिक कार्ययोजनाका साथ लाग्दा यही ऐतिहासिक कदमले दीर्घकालीन विकास लक्षमा प्रगति गरेबापत मुलुक पुरस्कृत हुने प्रबल सम्भावना हुनेछ ।
यस दशकले दलित समुदायका पाँचवटा सूचकांक निर्माण गर्नेछ । पहिलो– दलितले गर्ने मुफ्त निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिबन्धित÷दण्डित हुन्छ अनि मानव श्रमको न्यायोचित मूल्य दिने–दिनैपर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ । दोस्रो– मानवश्रम र श्रमिकवर्ग समाजमा अत्यधिक आदरणीय हुने र काम नगर्ने मानिस र काम गर्ने मानिसलाई ‘अछूत’ ठान्ने मानिसचाहिँ अपहेलित र दण्डित हुने श्रम र श्रमिकप्रधान संस्कृति र राजनीति समाजमा स्थापित हुन्छ । तेस्रो– जोतिरहेको जमीनमा र उत्पादनका अन्य साधनस्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिकको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनतः र ब्यवहारतः सुनिश्चित हुन्छ । चौथो– शासन गर्ने, कानुन बनाउने र नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा उत्पीडित दलितहरू, तमाम श्रमिकहरू सही अनुपातमा पुग्ने व्यावहारिक स्थिति बन्छ र पाचौं– दलित जनताको शक्तिलाई व्यापक रूपमा संगठित गर्दै त्यसका आधारमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई हाम्रो लक्ष्यहरू अनुकूल–नीतिहरू निर्माण गर्न दबाब दिनु र जनप्रतिनिधिसभामा हस्तक्षेप बढाउँदै राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा पहल गर्नुलाई जोड दिनुपर्छ, जसले जातीय छुवाछूत र भेदभावको उन्मूलन भई जनताको राष्ट्रिय एकता कायम हुनेछ ।
उक्त सूचकांक प्राप्त गर्न मुलुकका पूर्वपधानमन्त्रीहरूको अगुवाइमा सातवटै प्रदेशका राजधानीहरूमा सहभोज तथा सन्देश सभाहरूको आयोजना गरौं । यो समृद्ध राष्ट्रको आधारभूत अभियानलाई अटेर गर्दै जातीय छुवाछूत र भेदभाव गर्नेलाई सार्वजनिक तथा कानुनअनुसार कारबाही गरौं । धार्मिक क्षेत्रका सर्वमान्य व्यक्तिहरूलाई छुवाछूतविरुद्धका राजदूत नियुक्त गरी परिचालन गरौं । यो दशक दलितको विकास र समृद्धिका लागि दलितसम्बन्धी अलग र एकीकृत गरी दोहोरो विकास प्रणालीमा आधारित इन्द्रेनी एप्रोच अवलम्बन गरौं । दलित अधिकार दशकमा पहिलो– विशेष नीति, कार्यक्रम र बजेटसहित राज्यका सम्पूर्ण संरचना र निकायहरू तथा सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा दलितका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुन निर्माण गरौं, दोस्रो– आगामी १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा दीर्घकालीन विकास लक्ष्यको कसैलाई पनि पछाडि नछोड भन्ने ग्लोबल नाराको मर्म र भावनाका साथ दलितलाई उत्पादनका सम्पूर्ण साधन भूमि, पुँजी, श्रम, संगठन, प्रविधि आदि) र स्रोत तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि उचित पहुँच पु¥याउन विशेष खालका दलित लक्षित कार्यक्रमहरू समावेश गरौं, तेस्रो–दलित महिलामाथि हुने सबैखाले विभेद र हिंसाको कानुनी र व्यावहारिक रूपमा अन्त्य भएको महसुस हुनेगरी राज्यको सबै तह, तप्का र स्थानमा दलित महिलालाई नेतृत्व तहदेखि सबैमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चितता गरौं, चौथो– जात, पेसा र वंशका आधारमा गरिने कुनै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी कुरीति, विकृति, कुसंस्कार, कुचलन, अन्धविश्वास आदि प्रथा तथा हरवाचरवा, बँधुवा, हलिया, बालीघरे, बादी, बोक्सीलगायत प्रथाको समूल अन्त्य गरौं, पाचौं– हाल दलितका पक्षधर जनप्रतिनीधिहरूसहित दुई तिहाइको सरकार बनेको ऐतिहासिक अवसरमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत र भेदभावमुक्त स्थानीय तह व्यवहारमा लागू गर्न सक्दा सही अर्थमा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीता र समानुपातिकताको पुष्टि हुने गरी काम गरौं ।
दलितका लागि राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग, दलित विकास समिति र वादी विकास बोर्डलगायत संरचनाहरूलाई अझ साधनस्रोत सम्पन्न र परिणाममुखी बनाऔं, राज्यका सबै तहका अदालतहरूमा दलित विशेष इजलास, सम्पूर्ण प्रहरी एकाइहरूमा छुट्टै दलित सेल, सबै स्थानीय निकायहरूमा छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र, राज्यका सम्पूर्ण अंग, निकाय र क्षेत्रमा दलित विषय हेर्ने छुट्टै संयन्त्र रहने कानुनी व्यवस्था गरौं, दलितका परम्परागत पेसाजन्य व्यवसायमा आधुनिकीकरण तथा
औद्योगिकीकरण गरी ती पेसाहरूमा दलितको अग्राधिकारसहित सम्बन्धित पेसाका विशेषज्ञलाई दक्षताको प्रमाणपत्रसहित रोजगारी उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय दलित प्रतिष्ठान तथा संग्रहालयको स्थापना गरौं, राज्यका निजामति कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, न्यायिक क्षेत्र, शिक्षा सेवालगायत अन्य सरकारी, अर्धसरकारी र संस्थाहरूमा कर्मचारी भर्ना एवंं वढुवा गर्दा दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको थपअधिकारको सुनिश्चित गरौं, राज्यद्वारा दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारमा दलित महिला, बादी समुदाय, नेवार दलित, दुर्गम क्षेत्र, मधेसी दलित, दलित समुदायका अपांगहरूलाई राज्यसंयन्त्रको सम्पूर्ण तह, निकाय एवं रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विशेष व्यवस्थाका रूपमा एक दलित परिवार एक रोजागरीको सुनिश्चित हुने लक्ष्यका साथ तत्काल दलित लक्षित कार्यक्रम बनाऔं । यी सम्पूर्ण अभियानको मूल अनुगमन राष्ट्रिय दलितत आयोगले गर्ने व्यवस्था गरौं । यी सबै कार्यक्रमहरूलाई राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको व्यापक प्रतिबद्धतासहित काम गर्न सक्दा दलित समस्या सदाका लागि हल हुनेछ ।
राज्यकातर्फबाट दलितअधिकार दशकको कार्यान्वयन गर्न सक्दा अहिलेको विभेदको सिकार भएका दलित जनतामाथि हँुदै आएको परम्परागत क्षेत्रीय, जातीय छुवाछूत र विभेदको आधार पनि अन्त्य भएर उनीहरू मानव मर्यादासहितको वास्तविक बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गमा रूपान्तरण भई संगठित हुनेछन् । त्यसपछि हामी बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गको भौतिक तथा सांस्कृतिक सम्पन्नताका स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू निर्माणमा जुट्नेछौं । जसले भूमिको सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यापक वृद्धि, सहकारीमा आधारित अर्थतन्त्रको स्थापना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको ग्यारेन्टीजस्ता समाजवादी आधारहरू तयार हुनेछन् । त्यसपछि स्वतः दलितका नामका आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदहरूको औचित्य समाप्त हुनेछ । समग्र समृद्धिको युगको शुभारम्भ हुनेछ ।