२० चैत्र २०७५, बुधबार ०४:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन अन्योलमा पर्दै छन् ?

काठमाडौं । सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको छ । विभिन्न २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामको मूल्यांकन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले काम त्यति सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
तीन महिनाअघि आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले प्रकाशन गरेको विवरणमा कार्यान्वयनमा देखापरेको कुनै अनुचित ढिलाइ, ठोस लापरबाही वा स्थानीय सरोकारवालाहरूको विशेष अवरोध देखापरेका विद्यमान राष्ट्रिय गौरवका (अनुसूची १ बमोजिम) आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय समन्वय समितिले सूचीबाट हटाउन सक्नेसमेत उल्लेख छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन क्षमताको अभाव देखिएको विज्ञहरूको तर्क छ । हुन त एकाधबाहेक मेलम्चीजस्तै महŒवका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम जुन रूपमा हुन पर्ने हो त्यसरी अघि बढेको पाइँदैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित एकाधबाहेक अधिकांश आयोजनाको अवस्था प्रभावकारी छैन ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन भने राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको विवरणअनुसार हाल लगानी बोर्डले हेरिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको हालसम्म कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । विगत २१ वर्षदेखि सो आयोजनाको प्रगति शून्यप्रायः रहेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको आयोजनामा केही प्राविधिक विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै फिर्ता गएको छ । सरकारले सो आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी संलग्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार पारेको छैन । प्रतिवेदन तयारीका क्रममा रहेको बताइन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय गौरव कै अर्को आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पनि हालसम्म समग्र भौतिक प्रगति ९ दशमलव ९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १० प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
पाँच वर्षदेखि सो आयोजना चर्चाको केन्द्रमा छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको अर्को आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । तर पछिल्लो समय हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार टेक्सम्याकोले तोकिएअनुसार काम गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि निर्माणको गति सुस्त भएको छ ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग जोडिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा समस्या आएको छ । नहरमा समस्या देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र प्राविधिक कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । विगत १२ वर्षदेखि निर्माणमा रहेको सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५६ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सरकारी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, अनियमितता नभएको आयोजना भेट्नै मुस्किल छ । वर्तमान दुई तिहाइको सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरिरहेको छ । यही तालले त्यो परिकल्पना पूरा हुन गाह्रो रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘नेपाली जनता विकास निर्माणको सपना बाँडेको सुन्न चाहिरहेका छैनन्, उनीहरू त अनुभूति हुने खालका विकास चाहिरहेका छन्,’ वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणी अधिकारीको मत छ । उनी भन्छन्, ‘यो सर्वशक्तिमान दुई तिहाइको सरकारले पनि यो काम गर्न सकेन भने कसले सक्छ ?’
कुनै आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा तदारुकता नदेखाउनु, समयमै सम्पन्न नहुनु, ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा सरकारी शैलीले समस्या पारेको विज्ञहरूको मत छ । ठूला आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याई आफ्नै स्रोतसाधनमा समयमै सम्पन्न गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनाको परिवर्तन हुने बताइन्छ ।
ठूला स्केलका आयोजना मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हुन् । यी आयोजना तोकिएकै समयमा आफ्नै स्रोतसाधनमा बन्दा हाम्रै व्यवस्थापन, स्रोत साधनलगायत प्राविधिक क्षमता बढ्नेछ । ठूला आयोजनालाई एकै ठाउँमा धेरै लगानी गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसले आर्थिक समृद्धिको आधार दिने स्पष्ट छ । उक्त कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले आयोजना ढिलो हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहमा विवाद, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, निर्माण सामग्रीको कमजोर व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुनुलगायतका समस्याले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेकोे औल्याएको छ । आयोगको सचिवालयबाट कात्तिकमा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भए पनि कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, स्थानीयस्तरमा विभिन्न माग राखी दिइने दबाब, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव र समयमै कार्यान्वयन पद्धति स्पष्ट नहुँदा प्रगति पछाडि परेको अवस्था छ।’ समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति मिश्रित देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा सिँचाइ आयोजनाहरू सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको भए पनि विमानस्थल, सडक र जलविद्युत् (विशेषतः पश्चिम सेती) आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छैन।
कतिपय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कार्यान्वयन ढाँचासहितको समयबद्ध कार्ययोजना नै नभएको र अन्य केही आयोजनाको समय र कुल लागत अनुमान हुन बाँकी नै रहेको छ।
आव २०६८–६९ देखि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा छनोट ग¥यो । पछि आव २०७०÷७१ देखि थप ४ आयोजनालाई छनोट गर्दा हाल यस्ता आयोजनाको संख्या २१ पुगेको छ ।
सरकारले चार सिँचाइ आयोजना, दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना, तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दुई कोष, एक रेलमार्ग गरी पाँच लोकमार्ग (हुलाकी, मध्यपहाडी र तीन उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग), एक खानेपानी आयोजना र एक संरक्षण आयोजना गरी जम्मा २१ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो ।
यी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न कोसेढुंगा मात्रै नभई नेपालीको जीवनस्तरमा यसले कायापलट ल्याउने विज्ञहरू दाबी गर्छन् ।
कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ ?
सिक्टा सिँचाइ आयोजना
बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा निर्माणाधीन यस आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको छ । आयोजनाले राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी तत्कालीन ४२ वटा गाविस र नेपालगन्ज नगरपालिकासमेत गरी ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएर सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको विकास भएको हो । यस आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट बनाउन लागिएको हो । निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले शमशेरगन्जदेखि डुडुवा नालासम्मको साढे १७ किलोमिटर नहरको निर्माण गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । पछिल्लोपटक आयोजनामा व्यापक अनियमितता भएपछि ठेकेदार, परामर्शदाता कम्पनी र आयोजना प्रमुखलगायत व्यक्तिहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजना
भेरी बबई नदीको पूर्वतर्फ १९ हजार हेक्टर र पश्चिममा २१ हजार हेक्टर गरी ४० हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य यस आयोजनाले लिएको छ । आयोजना अवधिभरमा कुल ७७ किमी नहर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन्छ । नहर क्षेत्रभित्रका जग्गा र घरटहराको क्षतिपूर्ति धेरै माग गर्ने गरेकाले जग्गा अधिग्रहणमा विवाद आउने गरेको र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा कठिनाइजस्ता समस्या आयोजनाले झेलिरहेको छ ।
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
टीकापुरमा रहेको यो आयोजनाले परापूर्व कालदेखि सञ्चालित रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ कैलाली जिल्लाका ३८ हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको यस आयोजना आव २०६४–६५ मा सुरु भई आव २०७५÷७६ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । सुरू लागत अनुमान १२ अर्ब ६३ करोड रहेकामा संशोधित अनुमान १२ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । आव २०७३÷७४ मा कुल १८ मध्ये तीनवटा फिडर नहर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा लक्ष्यअनुसारको काम सम्पन्न भएको छ । चालू आवमा ३३ किमी कृषि सडक निर्माण भएको छ । आयोजनाको कुल ५ दशमलव ८७ किमी नहरमध्ये हालसम्म ३ दशमलव १ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजना अवधिभरमा कुल १ सय १५ किमी कृषि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १ सय ८ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
गोरखा जिल्ला साबिक घ्याल्चोक गाविस सिउरेनिटार र धादिङ जिल्लाको सिमानामा बूढीगण्डकी र त्रिशूली नदीको बायाँ किनार कल्लेरीमा जलाशय बनाएर यस आयोजनाले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस आयोजनाले गोरखा र धादिङ जिल्लाका ६ हजार ६ सया ३९ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म आयोजनाको नाममा करिव ८ हजार २ सय रोपनी जग्गा खरिद भएको छ । डीपीआर, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजनाले हालसम्म करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ।प्रस्तावित बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण निर्माण हुने ताल पोखराको फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो हुनेछ । यसबाट सुख्खायाममा ३ सय ५० घनमिटर पानी उपलब्ध हुने भएकाले चितवन, नवलपरासी, धादिङमा सिँचाइ सुविधासमेत पुग्नेछ। आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन आयोजनाले माछापालन, पानी खपत हुने उद्योग, पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना
मुलुकमा देखिएको ऊर्जा संकटलाई न्यूनीकरण गर्न महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यस जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा सरकारले राखेको छ । यस आयोजनाको काम अहिले दु्रततर गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । दोलखा जिल्लामा रहेको यस आयोजनाले ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । २०६७ साउनमा सुरु भई आव २०७२÷७३ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको भए पनि भूकम्प, नाकाबन्दीका कारणले म्याद थप्दै आइरहेको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३५ अर्ब २९ करोड रहेकोमा निर्माण अवधि लम्बिन गएको कारण संशोधित अनुमान ४१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अयोजनाले सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष
पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्या–पर्यटनको नमुना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसाथ यो आयोजना अघि बढेको छ । यसका लागि गुरुयोजना बनाएर योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रमहरू भइरहेको कोषले जनाएको छ ।

वनकाली बगैंचा र भण्डारखाल बगैंचाको विकास, भष्मेश्वर सत्तल र रामेश्वर सत्तलको निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य सम्पन्न भएको कोषको दाबी छ। गुरुयोजना कार्यान्वयनमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र समय समयमा निर्माण सामग्रीको अभाव आदिले समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको आयोजनाको दावी छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्लालाई समेटेर ऊर्जा, सिँचाइ, शहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएर यो आयोजना अघि बढेको छ । यो आयोजना आव २०६८÷६९ मा शुरू भई आव २०७७÷७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट बाँके र बर्दिया जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै नियमित रूपमा ४८ मेवा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ ।
बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्धताबाट कृषि उत्पादन बढ्न गई वार्षिक ३ दशमलव १ अर्ब अप्रत्यक्ष तथा विद्युत्बाट २ दशमलव १ अर्ब प्रत्यक्ष आम्दानी हुने अनुमान छ। आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब ४३ करोड अनुमान रहेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सनको काममा अहिले उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । चीनबाट ल्याइएको टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत उक्त आयोजनाको सुरुङ निर्माणाधीन छ।आयोजनाले ठेकेदार तथा परामर्शदाता छनोट कार्य सम्पन्न गरेर परिचालन भइसकेको, क्याम्प निर्माणकोे कार्य र सुरुङको वोरिङ क्षेत्रमा रूख कटानको कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रूपमा सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमतासहित यस आयोजनाको विकास भएको हो। जलाशययुक्त यस आयोजनाले डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङका भूभागलाई समेट्छ । सन् २०२५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट बिजुली विदेश निर्यात गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न टेवा पुग्नेमा यस आयोजनालाई हेरिएको छ । यस आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य देखिएको भए पनि लगानीकर्ताले जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइन र पुनर्वाससम्बन्धी समस्या औंल्याउँदै आएका छन् । चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेजले सम्झौताबमोजिम प्रतिवेदन नबुझाएकाले आयोजनाको प्रगति शून्य छ । चिनियाँ कम्पनीले सन् २०१३ जुलाईसम्म सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने सम्झौता भएको थियो।यो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइनिज कम्पनी थ्री–गर्जेजबीच ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिने समझदारी भएको थियो ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
क्षेत्रीय अन्तर्रािष्ट्रय विमानस्थल बनाउने योजनालाई अघि बढाउँदै सरकारले यस आयोजनालाई विकास गरेको छ । सरकारले यस आयोजनामार्फत पोखरा महानगरपालिकामा विगत ४० वर्षदेखि अधिग्रहण गरिएको जग्गामा विमानस्थल निर्माण गरी पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच आयोजना निर्माणसम्बन्धी ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।
आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने थप ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ । हाल निर्माण व्यवसायीबाट डिजाइन कार्य जारी रहेको छ । सडकका लागि थप ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति पाएको छ । मुआब्जा तोक्ने कार्यमा ढिलाइ भएकाले अझै पनि कामले गति लिन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ
मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र छ । एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदा बेलाबखत झेल्नुपरेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अर्काे अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा यस विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ । पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षाका साथ बाराको निजगढमा यो विमानस्थल बनाउने प्रस्तावका साथ काम अघि बढिसकेको छ । हालसम्म निजी स्वामित्वको सबै जग्गाको अधिग्रहणको प्रक्रिया टुंगिएको आयोजनाले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको मस्यौदा प्राप्त भएको, डिटेल डिजाइन तयार गर्न परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढेको, आयोजना निर्माणको मोडालिटी तय गर्न समिति गठन भई कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
हालसम्म वन क्षेत्रभित्र पर्ने रूख कटान गर्न अनुमति नपाएको, मुआब्जाका लागि सबै घरधनीबाट हकदाबीको निवेदन पाउन नसकेको, निर्माणको मोडालिटी तय हुन नसक्दा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन। कोरियन कम्पनीलाई सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानीसम्बन्धी र निर्माण मोडालिटी हालसम्म टुंग्याउन सकेको छैन ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
बौद्ध धर्मालम्वीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएर सरकारले गौतम बुद्धको जन्मस्थललाई कोषका रूपमा अघि बढाएको छ । २०३५ सालदेखि नै यस गुरुयोजनाको काम सुरु भए पनि कहिलेसम्म सक्ने भन्ने विषयमा हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
गुरुयोजनाअनुसार कामहरूमा प्रशासनिक भवन, भिजिटर इन्फर्मेसन सेन्टर, उत्तरी पोखरी, पवित्र उद्यान क्षेत्रका ढलहरू, १६ किमी सुरक्षा पर्खाल र केन्द्रीय नहर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको कोषले जनाएको छ । नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका बौद्ध क्षेत्रलाई समेटी तयार गरिने बौद्ध सर्किटको अध्ययन तथा अन्वेषणको कार्य प्रारम्भ भएको छ । मायादेवी मन्दिरवरिपरि बगैंचा निर्माण ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पाँच हजार जना अट्ने क्षमताको हल निर्माणको पनि योजना छ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा
मुलुकमा अर्काे वैकल्पिक अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल विकास गरी दिगो पर्यटन विकास गर्दै रूपन्देही जिल्लामा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले यस आयोजनालाई अघि सारेको छ । यस आयोजनाले सो विमानस्थलको धावनमार्गलाई स्तरोन्नति गरी नयाँ धावनमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेसन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण तथा जीवनोद्धार भवनलगायत सञ्चार तथा पथप्रदर्शक सामग्रीहरू जडान गरिरहेको छ । सन् २०३३ सम्ममा दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने र वार्षिक ६० लाख स्वदेशी, विदेशीलाई गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा भ्रमण गराउने लक्ष्य छ । नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा यो आयोजना बनिरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले काम ठीक ढंगले अगाडि नबढाएका कारण आयोजनाको काम लामो समयसम्म हुन सकेन । विमानस्थल निर्माणका लागि आयोजनाले २ हजार २ सय स्थानीयको ५ सय बिघा जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४ सय जनाले मात्र करिब रुपैयाँ ३ अर्ब ५० करोड मुआब्जा पाएका छन् । ४ सय ३० बिघाको मुआब्जा दिन अझै बाँकी छ । जसका लागि थप रुपैयाँ २३ अर्ब लाग्नेछ । मुआब्जा वितरणमा ३० लाखभन्दा माथिकोमा पँुजीगत लाभकर कट्टा गर्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको, रनवे, ट्याक्सी वे तथा निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ ठेकेदार र स्थानीय ठेकेदारबीचको विवाद तथा कमजोर व्यवस्थापन क्षमताको कारणले अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेको छैन।
पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग
मध्यपहाडी जिल्लाहरू भएर पूर्व–पश्चिम यातायात सञ्चालन गर्दै पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि तथा अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुयाउन यस आयोजनालाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत पूर्वमा पाचथरको चियो भन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म कुल लम्बाइ १ हजार ७ सय ७६ किमी रहेको छ।कुल १ हजार २ सय ४४ किमी सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकामा यस आवमा ५५ किमी सम्पन्न भएको र ९५ किमी ग्राभेल मात्र भएको छ । हालसम्म १ हजार १ सय ४६ किमी ट्र्याक निर्माण, १ सय २८ किमी कालोपत्रे र ३ सय ९१ किमी ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । यसैगरी हालसम्म नौवटा पुल निर्माण भएको छ । भविष्यमा निर्माण हुने सुनकोसी, सप्तकोसीलगायतका जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट डुबानमा पर्न सक्ने सडक खण्डहरूको निर्माण कार्यमा अन्योल सिर्जना भएको, वन क्षेत्रमा कार्य गर्न बाधा परिरहेको, स्थानीयद्वारा रेखांकन विवाद र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणमा समस्या रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
रेल वे तथा मेट्रो विकास आयोजना
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ९ सय ४६ किमी लामो रेल सञ्जाल निर्माण एवं सञ्चालनको लक्ष्य रेल वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाले लिएको छ । यो आयोजना नेपाल सरकारको स्रोतबाट परिचालन हुने आयोजनाले जनाएको छ । वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण स्वीकृतिमा ढिलाइ, जग्गा अधिग्रहण, रेखांकन तथा मुआब्जा निर्धारणमा समस्या, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता नहुनुजस्ता समस्याहरू आयोजनाले झेलिरहेको छ ।
उत्तर–दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग
यो आयोजनाले तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि मुलुकको उत्तरी सीमाना किमाथांकासम्मको १ सय ६२ किमी सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये ५० किमीमा अहिले पनि यातायात सञ्चालनमा छ । यसबाहेक ७७ किमी ग्राभेल सडक रहेको छ । आयोजनाले हालसम्म १ सय ७ दशमलव ५ किमी ट्र््याक खोलिएको र १ सय ५० किमी ग्राभेलिङ गर्ने भनिएकामा ५४ किमी ग्राभेलिङ गरिएको छ । खाँदबारीदेखि पाथिभरासम्मको ट्र्याक खोल्ने कार्यसमेत भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । चेपुवा किमाथांका खण्डमा रेखांकनमा विवादले निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको र चीनतर्फबाट उपकरण तथा इन्धन ल्याउन रुट पर्मिट पाउन कठिनाइ रहेकाले निर्माण कार्यमा समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ।
उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग
नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी, बागलुङ, पर्वत र म्याग्दी जिल्लामा यस आयोजनाले ४ सय ३५ किमी लामो सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पीपलडाँडा–रानीघाट–अर्गली–रिडी–रुद्रावेनी–हर्मीचौर–पुर्तिघाट हुँदै बाग्लुङ बजार खण्डको सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य यस आयोजनाले लिएको छ।कुल ४ सय ३५ किमीमध्ये हालसम्म २ सय ७६ किमी सडक चौडा गरिएको र ७९ किमी ग्राभेलिङ गरिएको छ । साथै, ३३ किमी गेबियन वाल लगाइएको छ भने सडक चक्ला बनाउने, साइड पर्खाल लगाउने, कल्भर्ट निर्माण गर्नेलगायत कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे, भावर, भित्री–मधेस र तराई मधेसमा आसन्न जोखिम कम गर्न, प्राकृतिक सम्पदा तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रबाट उद्गम भई बग्ने नदी तथा जलाधार प्रणालीलाई आधार बनाई ३१ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित छन् । तराई मधेसका समथर कृषियोग्य भूमिलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन सरकारले चौथो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै यसको संरक्षणलाई महŒव दिँदै आएको र आव २०६७÷६८ देखि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रूपमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । त्यसपछि एउटा छुट्टै निकायका रूपमा २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको हो । चुरे क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती व्यवस्थापन नहुनु, निजी जमिनअन्तर्गत रहेका ढुंगाखानी उत्खनन तथा नियमन नहुनु र भू–उपयोग नीति कडाइका साथ लागू नहुनुजस्ता समस्याले यस कार्यक्रमलाई चुनौती थपेको छ ।
हुलाकी लोकमार्ग
हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा दक्षिणतर्फ सरकारले हुलाकी लोकमार्गको परिकल्पना गरेको छ । तराई क्षेत्रमा सडक निर्माणरस्तरोन्नति गरी यातायात सर्वसुलभ बनाउने र त्यसमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच पु¥याई कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य यस लोकमार्गले लिएको छ।पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म यो सडकले जोड्न सरकारले यस आयोजनालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट नजिक रहेको प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण भएपछि दुवै देशको व्यापार व्यवसाय फस्टाउने आँकलन छ । यस आयोजनाको अन्त्यमा कुल १ हजार ६ सय ६३ किमी कालोपत्रे सडक र १ सय २५ वटा पुलहरूको निर्माण हुने अनुमान छ । यस लोकमार्गमा हालसम्म ३० किमी सडक ग्राभेल भएको, ७२ किमी सडक कालोपत्रे भएको र ६३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यसैगरी २ सय ११ किमी सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भइरहेका आयोजनाले जनाएको छ ।
उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजना
खुलालु–सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १ सय ९६ किमी र हिल्सा–सिमिकोट खण्ड (हुम्ला) ८८ किमी सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको हालसम्म कुल ९५ किमीमध्ये ८३ दशमलव २ किमी ट्र्याक खोलिएको, २५ किमी सडक चौडा गरिएको, १० किमीमध्ये शून्य दशमलव ७५ किमी गेवियन वाल लगाइएको छ । समग्रमा हालसम्म यस आयोजनाको भौतिक प्रगति १२ दशमलव ५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । विस्फोटक पदार्थको अभाव र भौगोलिक विकटताले गर्दा निर्माण सामग्री तथा इन्धन ढुवानीमा कठिनाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग
काठमाडौं–तराई जोड्ने महŒवाकांक्षी आयोजनाका रूपमा काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्गलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यो सडकलाई तराईका जिल्लाहरूलाई काठमाडौंसँग जोड्न द्रुतमार्गका रूपमा लिइएको छ। ७६ दशमलव २ किमी दूरीको यो मार्ग चार लेनको हुनेछ भने यो मार्ग ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौंको चाल्नाखेल, मकवानपुरको इपा–पञ्चकन्या, छतिवन, बाराको रतनपुरी हुँदै निजगढमा जोडिनेछ । द्रुतमार्गमा ९९ वटा पुल, ६ वटा आकाशे पुल, ६ ठाउँमा प्रवेशद्वार र दुईवटा सुरुङ हुनेछन् । सडकमुनि फाइबर, ग्याँस पाइप र विद्युत् आदिका तारसमेत बिछ्याइनेछन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट निजगढ एक घण्टाभित्रै पुगिने आँकलन गरिएको छ । पटकपटक विवादमा परेर बहुचर्चित बनेको यो मार्ग निर्माणको जिम्मा अन्ततः सरकारले सेनालाई दिएपछि विवाद सामसुम मात्रै भएको छैन, काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट २७ दशमलव ५ किमी सुरुङमार्फत करिब ३० लाख काठमाडौंवासीलाई पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति गराउने लक्ष्य यस आयोजनाले लिएको छ । यस आयोजना कुल २७ दशमलव ५ किमी सुरुङमध्ये अब केही मिटरको हारहारीमा सुरुङ खन्न बाँकी छ । काठमाडौं उपत्यका मेलम्ची उपआयोजना–२ ले पाइप बिछ्याउने कार्य गरिरहेकोे छ । उपआयोजना–१ र २ को काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीको विवादका कारण अहिले यस आयोजना अन्योलमा परेको छ ।