२५ बैशाख २०७६, बुधबार ०९:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्राइम बैंकलाई कारबाहीको तयारी

काठमाडौं । एक्विजिसन प्रक्रियाबाट अलग हुने निर्णयमा पछि हटे प्राइम बैंक र ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ । उनीहरूलाई तीन प्रकारका कारबाही गर्ने तयारी भएको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिमा प्राइम र ओमलाई कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार यी संस्थालाई एक्विजिसनका लागि दिएको सैद्धान्तिक सहमति खारेजी गर्दै तीन प्रकारका कारबाही गर्ने छलफल भएको हो । सञ्चालक समितिलाई सचेत गराउने, अर्को मर्जर वा एक्वायर नभएसम्म शाखा खोल्न नदिने र पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध नगराउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
प्राइम र ओमका अध्यक्षबीच गत भदौ ३ गते एक्विजिसनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कर्मचारी समायोजनलगायत विषयमा कुरा नमिलेपछि यी दुई संस्थाबीचको एक्विजिसन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । दुवै संस्थाले प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुमा एकअर्कालाई दोष लगाएका छन् । एक्विजिसन प्रक्रिया सक्न राष्ट्र बैंकले यही वैशाख १३ गतेसम्मका लागि समय दिएको थियो । उक्त मितिमा दुवै बैंकले अलग हुन आवेदन दिएका थिए । वैशाख ८ गते राष्ट्र बैंकका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलको संयोजकत्वमा प्राइम र ओमका प्रतिनिधि र विभागकै अन्य कर्मचारीहरूबीच छलफल भएको थियो । प्रक्रिया तोडे राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदादिँदै पनि यी संस्थाले अलग हुने निर्णय गरेका हुन् । छलफलमा प्राइम बैंकका अध्यक्ष उदयमान श्रेष्ठ, सीईओ नारायणदास मानन्धर, ओम डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष सुशीलकुमार गोसली, सिईओ विश्वमोहन अधिकारी, संयुक्त मर्जर कमिटीका संयोजक गजेन्द्र विष्ट, ओम डेभलपमेन्ट बैंकका मर्जर कमिटीका संयोजक योगेन्द्र श्रेष्ठ उपस्थित थिए ।
गत भदौ ३ गते एक्विजिसनमा जाने सैद्धान्तिक समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका यी दुई बैंकबीच केही समययता उक्त समझदारी तोडेर बाहिरिने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । गत माघ १३ गतेभित्र एक्विजिसन प्रक्रिया सक्नुपर्ने समयसीमा भए पनि दुवै पक्षले लापरबाही गरेका कारण तोकिएको समयमा पूरा हुन सकेको थिएन । विभिन्न विषयमा कुरा नमिलेपछि ओम डेभलपमेन्ट बैंकले माघ १३ गते नै एक्विजिसन प्रक्रियाबाट बाहिरिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, प्राइम बैंक र संयुक्त मर्जर कमिटीले भने तीन महिनाको समय थप मागेको थियो । राष्ट्र बैंकले तीन महिनाको समय पनि थप गरिदियो । तर, यही वैशाख १३ गते उक्त तीन महिनाको म्याद सकियो । प्राइम बैंक एक्विजिसन प्रक्रिया अघि बढाउन सधैं तत्पर रहेको तर ओम डेभलपमेन्ट बैंक एकाएक भाँडिएको प्रस्तुति मर्जर कमिटीका सदस्य गजेन्द्र विष्टले बताएका थिए । मनासिब कारणबिना प्रक्रियाबाट बाहिरिन मिल्ने व्यवस्था नभएको बताइन्छ । बाहिरिनैपर्ने भए मनासिब कारण राष्ट्रबैंकलाई दिनुपर्ने हुन्छ । मनासिब कारणबिना कसैले एकतर्फी रूपमा प्रक्रिया भंग गरे राष्ट्र बैैंक चुप लागेर नबस्ने बताइएको छ ।
दुवैको मर्जर भाँडिए लाभांश बाँड्न नदिने, शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, सञ्चालक तथा माथिल्लो व्यवस्थापनलाई जरिवाना वा अन्य कारबाही गर्न सक्ने र अन्य बैंकमा जागिर खान जान नदिनेसम्मको कारबाही हुन सक्ने बताइएको छ । दुवै बैंक अध्यक्ष र सीईओले एक्विजिसन प्रक्रियाबाट पछि हट्ने मनासिब कारण राष्ट्र बैंकलाई देखाउन नसकेकाले उनीहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले दबाब दिएपछि यी दुई संस्थालाई एक्वायर प्रक्रियाबाट पछि हट्न तीव्र दबाब परेको छ ।