२५ बैशाख २०७६, बुधबार १०:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

त्रिविमा आर्थिक अनियमितता तीव्र, २१ अर्ब बेरुजु

काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान स्थापित भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीव्र अनियमितता भएको छ । केही महिनाअघि सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसको पुष्टि गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा त्रिविले फस्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजु गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष झनै डरलाग्दो तरिकाले बढेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमै यस्तो उल्लेख गरिएपछि त्रिविमा आर्थिक बेतिथि दिनानुदिन बढेको स्पष्ट भएको छ । महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षसम्म बाँकी १९ अर्ब ५३ करोड २२ लाख २८ हजार बेरुजुमा गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को २ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु थप भई यो वर्ष २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार बेरुजु पुगेको देखिएको हो । जसमा ५८ निकायको दुई सयवटा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन भने १ सय १७ एकाइको स्रेस्ता नै नभेटिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
गत आव २०७४÷७५ मा १ सय ३४ निकायमध्ये १ सय २१ निकायले र बक्यौता लेखापरीक्षणतर्फ १ सय १५ निकायमध्ये ७० निकायले लेखा परीक्षण गराएका छन् । जसमा २ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु थप भएको हो । चालूतर्फ १३ निकाय एवं बक्यौतातर्फ ४५ निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी आर्थिक विवरण पेस नगर्दा लेखापरीक्षण हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बक्यौता लेखापरीक्षण सम्बन्धमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयले गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अस्तित्वमा नरहेको तथा स्रेस्ता नष्ट भएका जस्ता व्यहोरा दर्शाई ४ बजेटरी निकायहरूको २१ एकाइ र अन्य कारोबारको ९६ एकाइसमेत १ सय १७ आर्थिक वर्षको लेखा स्रेस्ता फेला नपारेकाले फरफारकको प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्ता कर्मचारीलाई पुरस्कृत
विश्वविद्यालय आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम २०५० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र आर्थिक विवरण तयार गरी निकाय प्रमुखले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार कार्यकारी परिषद्को निर्णयले विगतमा लेखापरीक्षण नगराएका केन्द्रीय हिसाब, सम्बन्धन कोष, ऋणसापटी हिसाबलगायत १२ कोषको विभिन्न आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तयार गर्न ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
जिम्मेवारी वहन गरी समयमै वित्तिय विवरण तयार नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सो नगरी वर्षौंसम्म वित्तीय जवाफदेहिता पालना नगरेको र अहिले थप आर्थिक दायित्व परेको देखिएको छ । त्यसैगरी १ सय २५ निकायबाट ४ अर्ब ७६ करोड धरौटी फिर्ता नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । आन्तरिक आय दाखिला सम्बन्धमा नियमित शीर्षकबाहेक अन्य आम्दानीको रकम विश्वविद्यालय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा यो वर्ष ३० एकाइले अन्य आम्दानी देखाएको १ अर्ब ९ करोड ७२ लाखको हुने १० करोड ९७ लाख २० हजार जम्मा रुपैयाँ नगरेको पाइएको छ । त्यसैगरी खर्च नभई बाँकी रहेको रकम केन्द्रीय कार्यालयको कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा १ सय २५ निकायको धरौटी ४ अर्ब ७६ करोड १८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी देखिएको छ ।
पेस्की नै १ अर्ब १५ करोड असुल हुन बाँकी
तोकिएको म्यादभित्र पेस्की फछ्र्योट नगर्ने शिक्षक–कर्मचारीउपर सेवासर्तसम्बन्धी नियमबमोजिम कारबाही गरी म्याद नाघेको मितिले वार्षिक १० देखि १२५ प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर १ सय १७ निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा १ अर्ब १५ करोड ७६ लाख पेस्की राखेको र असुल फछ्र्योट हुन बाँकी देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्वीकृतिबेगर विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने व्यवस्था भए पनि ५८ निकायले धरौटी तथा अन्य मौज्दातबाट तलबभत्तासमेतका शीर्षकमा स्वीकृत बजेटभन्दा ४० करोड ३ लाख ८२ हजार बढी खर्च गरेको देखिएको छ ।
सम्बन्धित निकाय प्रमुखले बैंक हिसाब मिलान तयार गर्नुपर्नेमा २४ निकायको १ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख ७४ हजार बैंकमा घटी पाइएको छ भने ६६ निकायको ६२ करोड ७४ लाख ३६ हजार बैंकमा बढी मौज्दात देखिएको छ । जसबाट नियमित बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नभएको देखिन्छ । प्रतिवेदनले सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाई तालुक निकायले वास्तविक बैंक मौज्दातको यकिन गर्न सुझाएको छ ।
स्वीकृत बजेटअनुसार भएन खर्च
लेखामानको पालना शीर्षकमा तुलनात्मक वासलात तयार नगर्ने, सम्पत्तिको विस्तृत विवरण तयार नगर्ने, पुँजीगत सम्पत्तिमा ह्रासकट्टी नगर्ने, अधिकांश कार्यालयले बैंक हिसाब मिलान नगर्ने, भौतिक परीक्षण नगर्ने, आम्दानीको प्रक्षेपण र असुली मूल्यांकन नगर्ने, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार नगर्ने, स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार बजेट तयार नगर्ने, आन्तरिक आयलाई खर्च नहुने खातामा जम्मा गरी स्वीकृत बजेटअनुसार निकासा लिई खर्च गर्ने नगरेको तथा धरौटी कारोबारलाई छुट्टै बैंक खाताबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सो नगरिँदा दायित्वबाट समेत खर्च हुने स्थिति रहेको विषयलाई औंल्याइदिएको छ ।
प्रतिवेदनले ६० निकायबाट २ करोड ४२ लाख करकट्टी नभएको पनि औल्याइदिएको छ । आयकर ऐनको दफा ८७, ८८, ८९ बमोजिम पारिश्रमिक आय, सेवा शुल्क र भाडा तथा ठेक्काको रकम भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने नियम छ । तर ६० वटा निकायले ७२ लाख ५९ हजार पारिश्रमिक कर, ७४ लाख ३२ हजार बहाल कर र अन्य कर ९५ लाख १७ हजार गरी कुल २ करोड ४२ लाख ८ हजार करकट्टी नै नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त रकम सम्बन्धित निकायबाट असुलउपर गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
अनुदान आयोगमा त्यस्तै भद्रगोल
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम कार्यविधि २०७४ बमोजिम संकाय अनुसन्धान अनुदानअन्तर्गत स्नातकोत्तर वा त्यसमाथिको शोध प्रबन्ध सुपरिवेक्षण गरिरहेका वा गर्न सक्ने संकायलाई दुईवर्षे परियोजनाको ४ लाखसम्म अनुदान दिने, अनुसन्धान सम्पन्न नभए थप एक वर्ष थप गर्ने, थप समयमा कार्य सम्पन्न नगरे बाँकी अनुदान उपलब्ध नगराउने र भविष्यमा आयोगबाट कुनै सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था रहेको छ ।
तर यस वर्ष ५० जनासँग आयोगले दुई वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । उनीहरूलाई प्रथम र दोस्रो किस्ता गरी ८० लाख ६५ हजार अनुदान उपलब्ध गराएकोमा जम्मा २ जनाले मात्र तोकिएको समयमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थप दुईजनाले एक वर्ष थप समय माग गरेको तर ४६ जनाले प्रथम र दोस्रो किस्ताबापत ७५ लाख ५ हजार अनुदान लगेर निर्धारित समयमा अनुसन्धान सम्पन्न नगरेको र म्याद थप पनि नगरेको जनाइएको छ । कार्यक्रम कार्यविधि तथा सम्झौताको सर्तअनुसार अनुसन्धान सम्पन्न नगर्नेलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । साथै प्रतिवेदनमा त्रिवि उच्च शिक्षा सुधार परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयबाट बढी रकम निकासा भएको पनि औंल्याएको छ ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निकासा लिई सम्बन्धित क्याम्पस कार्यालयलाई निकासा दिनुपर्नेमा सूचक ५ का लागि निकासा भएको ५ करोड ४० लाख मात्र निकासा गर्नुपर्नेमा सोही शीर्षकमा आठपटकसम्म ४० क्याम्पसलाई १० करोड ३३ लाख २० हजार निकासा दिई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी अन्य निकासा शीर्षकबाट सूचक ५ मा ४ करोड ९३ लाख २० हजार बढी निकासा गरेको पाइएको छ । बजेट स्वीकृत नगरी निकासा दिने र निकासाभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
बजेटको अनुगमन छैन
अनुगमनको प्रभावकारिता शीर्षकमा प्रतिवेदनले नतिजामूलक अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली बनाउनुपर्ने देखिएको छ । अघिल्लो आव २०७३÷७४ मा ३३ करोड २३ लाख ६६ हजार र आव २०७४÷७५ मा ३१ करोड ३५ लाख ७८ हजार गरी कुल ६४ करोड ५९ लाख ४४ हजार रकम उच्च शिक्षा परियोजनाबाट डिन कार्यालय, कलेज र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय समेतलाई वितरण भएका थियो । पुँजीगत प्रकृतिका निर्माण कार्यमा मात्र खर्च गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेकाले अनुदान तोकिएको कार्यमा खर्च भएको यकिन गर्न नसकेको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रतिवदेनअनुसार देशभर ६१ वटा आंगिक क्याम्पसमा १ लाख ३९ हजार विद्यार्थी अध्यापनका लागि ७ हजार ९ सय २० शिक्षक रहेको पाइएको छ । सम्बन्धनप्राप्त १ हजार ८५ क्याम्पसहरूसमेतमा गरी कुल विद्यार्थी संख्या ३ लाख ६७ हजार रहेको देखिन्छ । त्रिविका पाँच अध्ययन संस्थान, चार संकाय, ३९ केन्द्रीय विभाग छन् । त्रिविअन्तर्गतका ३९ केन्द्रीय विभागमध्ये १२ विभागको तथ्यांक ६ सय ३९ विद्यार्थी र १ सय ३३ शिक्षक रहेको देखिन्छ । यसमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात १ः५ रहेको छ भने तलबभत्ता शीर्षकमा ६ करोड ८९ लाख ५२ हजार खर्च हुँदा प्रतिविद्यार्थी लागत १ लाख ८ हजार रहेको पाइन्छ । इतिहास, भूगोल, संस्कृत भाषाजस्ता विषयहरूमा विद्यार्थी कम भएको, प्रमाणपत्र तह हटाएपछि त्यस तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू अन्य निकायमा समायोजन गर्न नसकेको, विद्यार्थी भर्ना नभए पनि प्रत्येक वर्ष शिक्षक नियुक्ति गरेको देखिएकोमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात घटेकाले दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्रिविको अभिलेखअनुसार एक वर्षमा ५ हजार ९ सय ३१ विद्यार्थीले भारत गई स्नातक तह अध्ययन गरेपछि समकक्षता प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै अनुगमन मूल्यांकन सम्बन्धमा सम्बन्धनप्राप्त १ हजार ८५ क्याम्पसमध्ये दुई÷दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेमा २६ क्याम्पसले नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै सम्बन्धन प्रदान गरेका क्याम्पसहरूबाट प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुनुपर्ने, प्राप्त भएको र बाँकी सेवा शुल्कको अभिलेख अध्यावधिक गरेको छैन ।
आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको अनुगमन कार्यको कार्ययोजना तयार गर्ने र अनुगमनबाट कारबाही सिफारिस भएकोमा कार्यान्वयनको स्थिति यकिन गर्न नसकिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै उच्च शिक्षाको शैक्षिक प्रशासनमा विस्तार, सुधार र सुशासनलाई संस्थागत गर्न उचित रणनीति अपनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
व्यवसायीद्वारा १२ वर्षदेखिको भाडा झ्वाम
त्रिविको त्रिपुरेश्वर मलको भाडा सम्बन्धमा विश्वविद्यालय र एक व्यवसायीबीच त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व व्यापार केन्द्र भवन ३२ वर्षका लागि भाडामा लिन २०५९ माघ २ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको दफा ८.२.२ मा प्रत्येक महिनाको घरभाडा महिना सुरु भएको १५ दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने, समयमा भाडा नबुझाएमा २ सय ५ का दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था उल्लेख छ । तर पनि ती व्यवसायीले आव २०६३÷६४ देखि २०७४÷७५ सम्मको घरभाडा १ करोड ६१ लाख र शुल्क ७६ लाख समेत २ करोड ३७ लाख नबुझाएकोमा विश्वविद्यालयले कुनै कारबाही नगरेको उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार भाडा रकम शुल्कसमेत असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा जग्गा संरक्षण शीर्षकमा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा ३ हजार ७ सय २२ रोपनी ११ आना ३ पैसा जग्गा हुनेपर्नेमा लेबोरेटरी स्कुल, मेलम्ची खानेपानी, बागवानी केन्द्र, राधास्वामी सत्संग व्यास, गणतन्त्र स्मारक आदि संस्थालाई ७ सय ११ रोपनी जग्गा निर्णय गरी तथा नगरी उपलब्ध गराएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयकै जग्गाबाट २०–३० फुटसम्म चौडाइका आठवटा सडक निर्माण भएकाले जग्गाको वास्तविक अवस्था यकिन गरी लगत नराखेको देखिएको छ । लेबोरेटरी स्कुलले प्रयोग गरेको १ सय ८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दामको कित्ता नं. ३४ को जग्गाबाट कुनै आम्दानी भएको देखिन्न । उक्त जग्गा २०५७ साउन १३ गते १५ वर्षका लागि उपलब्ध गराएकोमा स्कुललाई पटकपटक छाड्न ताकेता गर्दा पनि नछाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा मात्र उपयोग गरी अन्य निकायलाई भोगचलन गर्न दिने कार्य नियन्त्रण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न कोषबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तोकिएको समयमा नतिरेको देखिएको छ । ५ हजार १ सय ४८ जनाबाट ८ करोड २९ लाख ७ हजार ऋण तथा ब्याज असुल गर्न बाँकी रहे भए पनि असुलीतर्फ कुनै कारबाही नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
लागत अनुमानको आधारबिनै इन्टरनेट प्रोजेक्ट
विश्वविद्यालयको सूचना केन्द्रमा इन्ट्रानेट र इन्टरनेट नेटवर्क जडान कार्य गर्न कार्यकारी परिषद्बाट २०७४ मंसिर १२ मा लागत अनुमान १२ करोड १६ लाख ५६ हजार स्वीकृत गराई बोलपत्रबाट १० करोड ५१ लाख ३८ हजारमा ठेक्का दिइएको देखिएकोमा लागत अनुमानको आधार नखुलाएको पाइएको छ । त्यस्तै २०७५ असोज २० गतेभित्र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा २०७५ असार मसान्तसम्म १ करोड ८६ लाख ८ हजार पेस्की र सर्वे डिजाइन कार्यको भुक्तानी ३२ लाख ६८ हजार लगेको देखिएको छ । सर्बे डिजाइन स्वीकृत गरी सोको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेमा सर्भे डिजाइन नै नगरी लागत अनुमान स्वीकृत भई बोलपत्र माग गरेको देखिएको हुँदा बोलपत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नभएको समेत पाइएको छ । लागत अनुमानमा ५६ आइटममध्ये पाँच आइटमको लागत घटाई बोलपत्र मूल्यांकन गरेको देखिन्छ । बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको कार्य परिमाण सूची (बीओक्यू) मा वैदेशिक अवलोकन भ्रमण, वैदेशिक तालिम, स्थानीय तालिम, सर्बे डिजाइन, जडान तथा परीक्षण र एक वर्ष वारेन्टी सपोर्ट गरी ६ आइटममा २ करोड ४६ लाख ३४ हजार भुक्तानी हुने गरी एकमुष्ट सम्झौता गरेकोमा वास्तविक लागतभन्दा ७० लाख ७४ हजार बढी भुक्तानी हुने देखिन्छ । परामर्श सेवाको काममा अवलोकन भ्रमण, वैदेशिक तालिम, एक वर्षको वारेन्टीबापत १ करोड १० लाख ४० हजार खर्च भुक्तानी हुने व्यवस्था औचित्यपूर्ण नरहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
आनाको सय रुपैयाँ कुत
यता पब्लिक युथ क्याम्पस, धोबीचौरको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये पाँच आना दुई पैसा एक दाम जग्गामा पाँच मोहीले भवन निर्माण गरी बसेको र प्रत्येक वर्ष पाँच मोहीबाट पाँच सय रुपैयाँ मात्र कुत लिने गरेको पाइएको छ । मोहीको लगत कट्टा गर्ने कार्य क्याम्पसले नगरेको पाइएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुले उच्च शिक्षा परियोजनाबाट प्राप्त ९ करोड ९९ लाख १९ हजार धरौटी खातामा राखी खर्च गरेको देखिएको छ । उच्च शिक्षा सुधारका लागि भनी छपाई मेसिन खरिद, सवारीसाधन खरिद, कम्प्युटर प्रिन्टर खरिद, गोदामघर निर्माण, फर्निचर खरिदलगायत शीर्षकमा आएको बजेटमध्ये वर्षभरिमा २ करोड २ लाख २५ हजार मात्र खर्च गरी ७ करोड ९६ लाख ९४ हजार धरौटीमा राखेको देखिन्छ । जुन बजेट सिद्धान्तप्रतिकूल कार्य भनी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
मेडिकल कलेजबाट ६ करोड उठ्न बाँकी
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयअन्तर्गत सम्बन्धन पाएका १० मेडिकल कलेजबाट ६ करोड ६ लाख ८१ हजार संस्थागत शुल्क उठ्न बाँकी रहेको देखिएको छ । मेडिकल कलेजहरूले ६÷६ महिनामा वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्नेमा डिन कार्यालयले सोको अभिलेख नराखेको पाइएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारले नौवटा विश्वविद्यालयहरूलाई ससर्त अनुदान पुँजीगत १ अर्ब ५४ करोड १५ लाख निकासा दिएकोमा विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजनाअनुसार पुँजीगत कार्यमा खर्च भए÷नभएको आयोगबाट अनुगमन गरी अभिलेख राखेको नपाइएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले ससर्त अनुदानको पुँजीगत खर्चबाहेक अन्यत्र खर्च गर्न नमिल्ने हुँदा खर्च नभई बाँकी रकम यकिन गरी संचित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले आव २०७४÷७५ को बजेट वक्तव्यमा विज्ञान तथा प्रविधिको विशिष्टीकृत अध्ययन अनुसन्धानका लागि त्रिविमा एउटा विज्ञान सहर स्थापना गर्ने र त्रिविअन्तर्गत रहेका अनुसन्धान केन्द्रको पुनर्गठन गरी आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रहरूका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरी समसामयिक विषयमा अनुसन्धान गर्न उत्प्रेरित गर्ने उल्लेख भएकोमा ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० को दफा ७ मा अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । आयोगमार्फत नेपाल सरकारले त्रिविलाई यसवर्ष चालूतर्फ ६ अर्ब ३५ करोड ९० लाख र पुँजीगततर्फ ३७ करोड १५ लाख समेत कुल ६ अर्ब ७३ करोड ५ लाख निकासा दिएकोमा विश्वविद्यालय र अन्तरगतका निकायहरूको लेखापरीक्षण नगराएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी लेखापरीक्षण नगराउने एकाइलाई अनुदान रोक्का राख्ने गरी निर्देशन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिवि ऐन २०४९ को दफा २५ (२) बमोजिम तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी गत फागुन २८ गते मात्र त्रिविले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा एकीकृत वासलात र वित्तीय विवरण पेस गरेको उल्लेख छ । त्रिविले लेखा कार्यप्रणालीमा परिमार्जन गरी नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानअनुरूप सुधार गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । त्रिविका सबै निकायले लेखापरीक्षण नगराएकाले सुधार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको हो ।