९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०४:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अध्यक्ष बन्ने इच्छा अधुरै

काठमाडौं । अन्य आयोगहरू गठन भइसके पनि तीन महŒवपूर्ण आयोग गठनको काम भने धेरै समयदेखि अड्किँदै आएको छ । दलित, महिला र जनजाति आयोगको अध्यक्ष बन्न चाहनेहरूले १० महिनाअघि नै निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म ती आयोगहरू गठनमा कुनै तत्परता देखाइएको छैन । पछिल्लो समय त ती आयोगहरू गठनबारे सरकारले कुनै चालचुलसमेत देखाइरहेको छैन ।
तीन आयोगबाहेक अरू संवैधानिक आयोगहरू भने गठन भइसकेका छन् । पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा दिनेशकुमार थपलिया चयन भइसकेका छन् । यसरी नै, समावेशी आयोगको अध्यक्ष डा. शान्तराज सुवेदी, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा समिम मियाँ अन्सारी, मधेसी आयोगको अध्यक्षमा विजयकुमार दत्त र थारू आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी चयन भइसकेका छन् ।
दलित, महिला र जनजाति आयोगको अध्यक्षका लागि रोस्टर तय गर्ने कार्य गएको भदौमै सकिएको थियो । दलित आयोगको अध्यक्ष बन्न २२ जनाले इच्छा देखाएका थिए । सो आयोगको अध्यक्ष बन्न डा. निर्मल विश्वकर्मा, गणेश विके, परशुराम रम्तेल, डा. बुद्धि नेपाली, हीरा विश्वकर्मा, सीताराम घलेलगायतले इच्छा देखाएका छन् । तर १० महिना बितिसक्दा पनि आयोग गठन हुने कुनै संकेत देखिएको छैन ।
महिला आयोगमा पनि धेरै आकांक्षी देखिएका छन् । नेकपाका महिला नेतृ उर्मिला अर्याल, शान्ति अधिकारी र महिला अधिकारकर्मी लिली थापाको नाम अग्रपंक्तिमा रहेको जनाइन्छ । अर्यालले कि आफूलाई महिला संगठनको नेतृत्व दिनुपर्ने कि आयोगको अध्यक्ष बनाइनुपर्ने माग नेकपा नेतृत्वसमक्ष राखेको बुझिएको छ । महिला संगठनको अध्यक्षमा भने अमृता थापा चयन भइसकेका छन् । तर, आयोगको अध्यक्षमा अर्यालभन्दा पनि अधिकारी प्रभावकारी रहने बहस नेकपाभित्र चल्दै आएको छ ।
जनजाति आयोगको अध्यक्षमा भने अब मल्ल के सुन्दर र गोकुल घर्तीमध्ये को आउला भन्ने बहस चलेको छ । अध्यक्षका लागि आकांक्षी सुरेश आले मगरले केही दिनअघि एकता भएको जनवर्गीय संगठनहरूमध्ये जनजाति संगठनको संयोजकको जिम्मेवारी पाएकाले अब उनी आयोगको अध्यक्ष बन्ने दौडबाट बाहिरिएका छन् ।
दलित, महिला र जनजाति तीनवटै आयोगमा प्रभावशाली आकांक्षीहरू देखिएको हुँदा नेकपाको नेतृत्व तहलाई पनि कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्नेमा समस्या रहेको बुझिएको छ । अरू आयोगहरूभन्दा यी तीन आयोगबाट राजनीतिक तहमा पनि धेरै कार्य गर्न सकिने भएको हुँदा आयोगको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा समस्या रहेको बुझिएको छ ।