९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०४:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनको तयारी

काठमाडौं । सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अनुशासित, जिम्मेवार र मर्यादित ढंगले सञ्चालनका लागि संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही दफाहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अगुवाइमा संशोधन हुने भएको छ । काउन्सिलको प्रस्तावित विधेयकको केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला संघसंगठनहरूले विरोध गरेका छन् । खासगरी विधेयकको दफा १८ मा काउन्सिलको निर्देशन नमान्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैया“सम्म दण्डजरिवाना गर्ने प्रावधान व्यावहारिक नहुने तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने बुझाइ पत्रकारसम्बद्ध संघसंगठनहरूको छ ।
विधेयकको केही दफाप्रति विरोध भएपछि नेकपाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुनेगरी संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित पहल सुरु गरेको छ । नेकपाका नेताहरूस“को छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बा“स्कोटाले पनि संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भए पनि संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल भएको छैन । यसपछि विधेयक समितिमा छलफल र संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । लामो प्रक्रिया पार गरेपछि पुनः विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले नेकपाले त्यसक्रममा औचित्यका आधारमा प्रस्तुत सुझावअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । संसदीय दलका उपनेता सुभास नेम्वाङसहित नेताहरू योगेश भट्टराई, पम्फा भुसालले मन्त्री बा“स्कोटासहित प्रेस संगठन नेपालका अगुवाहरूलाई बोलाएर काउन्सिल विधेयकका सन्दर्भमा एक चरण छलफलसमेत गरिसकेका छन् । उपनेता नेम्वाङले संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दै त्यसका निम्ति दलका तर्फबाट आफूले समन्वय गर्ने बताएका छन् ।
अहिले सञ्चार क्षेत्रका पाँचवटा नया“ कानुन बन्ने क्रममा छन् । छाता ऐनका रूपमा आमसञ्चार विधेयक पारित भएपछि छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र श्रमजीवी पत्रकार ऐन खारेज हुनेछ । बहुलवादी समाजमा सानाठूला सबैखाले सञ्चारमाध्यम दीर्घजीवी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको समानुपातिक विज्ञापनको माग सम्बोधन गर्नेगरी आमसञ्चार ऐन प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्डको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने, मिडियाको लगानीमा भइरहेको एकाधिकार तोड्ने, श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कडाइका साथ लागू गर्दै श्रम ऐनअनुसार सबै सञ्चार संस्थामा विनियमावली लागू गराउने, सञ्चार क्षेत्रमा हु“दै आएका अवैध लगानीलाई रोकेर पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, स्वनियम लागू गराउनेजस्ता धेरै सकारात्मक व्यवस्थासहित नया“ ऐन ल्याउने सरकारको तयारी छ ।