१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०६:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उत्साहजनक आर्थिक सूचांकको जगमा आज बजेट

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट आज संसद्मा दोस्रो बजेट प्रस्तुत हु“दैछ । नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवादउन्मुख भनेपछि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले त्यसैलाई पछ्याउ“दै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्बभन्दा माथिको आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।
बजेटको प्राथमिकता समाजवादउन्मुख हुनेमा दुईमत छैन । दुई वर्षयता मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर प्रगतिउन्मुख छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल भएकाले उत्साही सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षका कमजोरीहरूलाई सच्याउ“दै बजेट निर्माण गरेको छ । यद्यपि, विगतमा जस्तै, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक देखिएकाले सरकारले नीतिगत रूपमै ठेक्का प्रणालीदेखि दण्ड र पुरष्कारको व्यबस्था, बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनाको माथिदेखि तलैसम्म प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास नगरेसम्म बजेटको उद्देश्य कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारी कार्यसम्पादनबिना पनि आर्थिक वर्षको बजेटको लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा चुनौती देखिने अर्थ विश्लेषकहरू बताउ“छन् ।
राष्ट्रिय पुँजीको परिचालनलाई मुख्य आधार मानेर उत्पादकत्व शक्ति वृद्धि गर्दै वितरणमा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अपनाउने, मुलुक निर्माणमा वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नेजस्ता प्राथमिकताका आधारमा आर्थिक वर्षको पनि बजेट निर्माण भएको छ । यद्यपि, उत्पादकत्व शक्ति अभिवृद्धिका लागि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले भूमि व्यवस्थापन, पुनवर्गीकरणजस्ता महŒवपूर्ण काममा ढिलाइ गरिरहेकाले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणको सोचमा ढिलाइ मात्र भइरहेको छैन, बजेटको दिशा नै अलमलमा पर्ने हो कि जस्ता बिभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन् । किनभने, मुलुकको अर्थतन्त्रमा हावी भइरहेको दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको जालो तोड्नेगरी सरकारले प्रभावकारी पाइला अझै चाल्न सकेको छैन ।
यस्ता कतिपय कमजोरी रहे पनि आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता, पूर्वाधार विकासस“ग सम्बन्धित आयोजनाहरूको निरन्तरता, कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीलाई निरन्तरता दि“दै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि, कर्मचारीहरूको तलब समायोजनजस्ता पक्षहरूलाई समेटेर बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी छ । गत वर्ष यी कुराहरूलाई बेवास्ता गरिएका कारण सांसदहरूले बजेटको आलोचना गरेका थिए । सांसदहरूको मुख्य काम नीति र कानुनहरूको निर्माण हो । विकास निर्माणका लागि दुई तहका सरकार छ“दै छन् । सांसद्हरूलाई बा“डिने रकमबारे चौतर्फी तीव्र आलोचना भइरहे पनि उनीहरूलाई समेत सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाले सरकारले सांसद विकास कोषबाट खर्च हुने रकममा थोरै वृद्धि गर्ने प्रयास गरेको बताइएको छ । यद्यपि, यसरी बजेटलाई बा“डफा“ट गर्दा सरकारको काम र सांसदहरूको प्राथमिकताबीच तालमेल हुन्छ भन्ने स्थिति छैन । त्यति मात्र होइन, समानुपातिक हिसाबले सांसदहरूको बजेट सदुपयोग हुने र सरकारका कामका प्राथमिकताहरूस“ग ‘डुप्लिकेसन’ नहोला भन्ने स्थिति पनि छैन ।
खासगरी सांसदहरूलाई बा“डिने रकम अनुत्पादक रूपमा खर्च हुने मात्र होइन, दुरुपयोग बढ्दै गएको र त्यसले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई समेत प्रदूषित बनाइरहेको यथार्थबीच उनीहरूलाई दिइने रकममा वृद्धि गर्न लागिएको हो । यसलाई बौद्धिक समुदायले सकारात्मक रूपमा नलिँदा पनि रकम अभिवृद्धि गर्न सांसदहरूको निरन्तरको जोडबललाई भने आश्चर्यका रूपमा लिइएको छ । जबकि, संसारका दुई तिहाइभन्दा बढी मुलुकमा सांसदहरूले मनोमानी खर्च गर्न पाउनेगरी यसरी रकम बा“ड्ने अभ्यास गरेको पाइँदैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिइने अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा झन्डै दोब्बर बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने प्रमुख बाध्यता सरकारलाई छ । यीलगायत समग्र पक्षलाई ध्यान दिएरै सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको बताइएको छ ।
सरकारले बजेटको संघारमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेको छ । यसले नेपालको आर्थिक प्रगति उत्साहजनक देखाएको छ । राष्ट्रिय बचतमा २० प्रतिशत वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार, वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता १ खर्ब ७ अर्ब, वाणिज्य बैंक शाखा ७ सय १३ स्थानमा पुगेको देखिएको छ । त्यस्तै, बिमाको पहु“च १८ प्रतिशतमा देखिनु उत्साहजनक देखिए पनि व्यापार घाटा भने ११ अर्ब पुगेको छ । अनावश्यक सामग्री विदेशबाट आयात गर्ने प्रवृत्ति मात्र होइन, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसकिएको परिणामस्वरूप व्यापार घाटा वृद्धि भएको देखिएको छ । कृषिमा ठूलो अनुदान भए पनि वास्तविक कृषककोमा नपुग्ने, सुपर जोनहरूको विकास नहुने मात्र होइन, दलाल र ठालूहरूको पहु“चमा कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भइरहेकाले पनि कृषि क्षेत्रले उत्साहजनक परिणाम देखाउन नसकेको सर्वेक्षणहरूले देखाउ“दै गएको छ । अहिलेको अवस्थामा आमूल सुधार नहुने हो भने व्यापार घाटा उच्च हु“दै गएर मुलुकको अर्थतन्त्र नकारात्मक हुने सन्देश दिएको छ । त्यसो त बैंकहरूको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा घटाउ“दै लगेर उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सरकार असफल हु“दै गएको देखिन्छ । दलाल पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्राथमिक कार्यभार बने पनि यस्ता मामिलामा सरकार चुकिरहेको विश्लेषणहरू भइरहेको छ । उता, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई ठीक ढंगले चलाउन नसक्दा यस वर्षको खुद नाफा ७ अर्बले घटेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।