२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०५:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गेजुवालाई च्याप्दा बुढीगण्डकी अन्योलग्रस्त

काठमाडौं । नेतृत्वमा रहेकाहरूले निरन्तर एउटै चिनियाँ कम्पनीलाई च्याप्दा बहुचर्चित जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यमा अन्योल देखापरेको छ । सो आयोजना चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवा समूहलाई पुनः ठेक्कामा दिने निर्णय नौ महिनाअघि नै सरकारले गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि उक्त कम्पनी सम्पर्कमै आएको छैन । बिनाप्रतिस्पर्धा सो कम्पनीलाई बुढीगण्डकी निर्माणको ठेक्का दिएपछि सम्पर्कमा नआउँदा अन्योल उत्पन्न भएको हो ।
बूढीगण्डकीको ठेक्का पाएको चाइनिज गेजुवा कम्पनी सरकारको सम्पर्कमा आउन नसक्दा उक्त आयोजना अघि बढ्ला कि नबढ्ला भन्ने आशंकासमेत जन्मिएको छ । करिब १२ सय मेगाबाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन केही दिनअघि सरकारले पेस गरेको बजेट भाषणमै बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त आयोजना अघि बढाउन सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने गरी उक्त आयोजना अघि बढाइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीमा डा. बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएपछि भने प्राधिकरणबाट खोसेर विकास समिति गठन गरी सोही समितिमार्फत सो आयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफ्नो गृहजिल्लामा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनामा बढी चासो देखाएर विकास समितिमार्फत आयोजना अघि बढाउन चाहेका थिए ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकालमा भने विकास समिति खारेज गरी सो आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइनिज गेजुवा कम्पनीलाई दिइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएर सरकार कामचलाउ रहेको बेला गेजुवासँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा भने गेजुवा कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर नेपाल सरकार आफैंले सो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय लिएको थियो । सोही आयोजना निर्माणका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ करसमेत उठाएको थियो । अहिलेसम्म पनि सो रकम उठाउँदै आएको छ र अहिले अर्बौं रकम संकलन भइसकेको छ ।
तर, पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने पुनः चाइनिज गेजुवा कम्पनीलाई नै उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै कहिले कुन कम्पनी, कहिले कुन समितिले निर्माणको जिम्मा पाउँदा सो आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित बन्दै आएको थियो । पछिल्लो समय भने सरकारले चाइनिज गेजुवा कम्पनीलाई ठेक्का दिए पनि सो कम्पनी नै सम्पर्कभन्दा बाहिर भएपछि फेरि अन्योल छाउन पुगेको हो ।
बहुप्रतीक्षित उक्त आयोजना अघि बढाउन सरकारले सो जलविद्युत् आयोजना निर्माण क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई मुआब्जा दिन सुरु गरिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई अहिलेसम्म २५ अर्बभन्दा बढी नै मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । तर, मुआब्जा वितरण भएर निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने बेलामा ठेकेदार कम्पनी नै बेपत्ता भएपछि बूढीगण्डकीको निर्माण कार्यले गति लेला वा नलेला भन्ने अन्योल उत्पन्न हुनपुगेको छ ।