११ असार २०७६, बुधबार ०६:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेकपाभित्रको विवादको अन्तर्य

काठमाडौं । पार्टी एकता घोषणा भएको एक वर्ष पुरा हुनासाथ नेकपाभित्रको विवाद सतहमा देखिन थालेको छ । खासगरी पार्टी पार्टीको कार्यदिशाबारे पार्टी एकता घोषणा गर्दाको सहमतिविपरित अभिव्यक्ति र अडान देखिन थालेपछि विवादले बिस्तारै फराकिलो आकार ग्रहण गर्न थालेको छ । पार्टी एकता घोषणा गर्दा एकता महाधिवेशनसम्म तत्कालीन एमालेले अँगालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र तत्कालीन माओवादीले अँगालेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवादलाई स्थगन गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई मानेर जाने सहमति भएको थियो । तर, सरकारकै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले यसविपरीत दिँदै आएको अभिव्यक्तिलाई नेतृत्व तहमा धेरै संवेदनशील तरिकाले लिइएको थिएन । एकताअघि पनि एकताविरोधीका पात्रका रूपमा चित्रित त्यस्ता नेताको अभिव्यक्तिलाई नेता विशेषले आफ्नो स्पेसको खोजीका रूपमा अघि सारेको अर्थमा लिइएको थियो । तर, पछिल्लो समय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले कार्यदलले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको सिद्धान्त बहुदलीय जनवाद नै उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेपछि पूर्वमाओवादी वृत्तमा यसले आशंका जन्माएको मात्र छैन, एकतामै कतै दरार उत्पन्न हुने हो कि भन्ने प्रश्नले आमकार्यकर्ता चिन्तित बनेका छन् ।
संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष, कानुनको शासन, जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणजस्ता विशेषताको जगमा जबजको विकास भएको हो । को नेता विशेषको राजनीतिक स्पेस कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने आधारमा जबजको प्रयोग हुन सक्दैन । बहुमत हासिल गर्न, पार्टी एकता गर्न, दुइ तिहाइ बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुन जबजलाई त्याग्न तयार हुने र ती सबै चीज प्राप्ति भइसकेपछि जबजलाई राख्नैपर्ने अडानले पार्टी एकताको लक्ष्य र स्पिरिटलाई सही गन्तव्यमा पु¥याउन सक्दैन । तर, पछिल्लो समयमा पार्टीको नेतृत्व तहबाटै जबजलाई चाहिँदा भाडो नचाहिँदा ठाडो भनेझैं बार्गेनिङको विषय बनाएको आभास कार्यकर्ता पंक्तिले गर्न थालेका छन् ।
अर्कातिर विचारको लेपमा नेताहरूको आफ्नो दूनो सोझ्याउने शैलीका कारण नेकपाभित्र समस्या उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय पार्टी विभाजित हुने, सरकार परिवर्तन हुनेजस्ता आशययुक्त टिप्पणी अरूभन्दा सरकारमै रहेका व्यक्तिहरूबाट बढी सार्वजनिक हुन थालेको छ । यो खालको अवस्था किन उत्पन्न भयो त ? यसको मुख्य कारण पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीमा अनावश्यक ढंगले विकसित भएको मनोविज्ञान हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली अनावश्यक ढंगले भयभित भए र बढी सशंकित भएका छन् । माधव नेपाल र प्रचण्ड मिले र मलाई खत्तम पार्ने भए भन्ने उनका विकसित चिन्तनका कारण समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । जबकि, अहिले त्यो स्थिति नै छैन । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारका हरेक कदमलाई साथ र सहयोग दिँदै आएका छन् भने प्रचण्डसँग त प्रधानमन्त्री ओलीको बेलाबखतमा भेटघाट, छलफल हुने नै गरेको छ । तर, ‘वनको बाघले खाओस् कि नखाओस् मनको बाघ ले खायो’ भनेझै’ अध्यक्ष ओलीमा विकसित मनोविज्ञानले पार्टीभित्र दरार सिर्जना गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
पार्टीभित्र अहिले जुन खालको अविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छ त्यो नेतृत्वकै कार्यशैलीका कारण उत्पन्न भएको हो । कुनै हिसाबमा समन्वयका साथ चल्न नचाहने, सबै ठाउँमा एकलौटी गर्ने, अरूको कुरालाई सम्बोधन गर्नुप¥यो भने पनि अक्करमा पारेर गर्ने अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीको भुक्तभोगी हुँदा पनि समकालीन अरू नेताहरूले यसमा धैर्य देखाएका छन् । चाहे मन्त्री छनोटमा होस्, चाहे राजदूत सिफारिसमा नै किन नहोस्, नेतालाई अक्करमा पार्ने दाउपेच अपनाएको देखिन्छ । नेतृत्वले त कसरी हुन्छ विवाद साँघु¥याउने र अविश्वासको खाडल पुर्नमा आफूलाई योग्य साबित गर्नुपर्नेमा कसरी हुन्छ कमजोर पार्ने, नेताहरूलाई लडाउने, भिडाउने ओलीको नीति देखिन्छ । एकातिर प्रचण्डलाई बोलाएर तपाईं नै हो यसपछि म कहाँ माधव नेपाललाई सहयोग गर्छु र ? भन्ने अर्कातिर माधव नेपाललाई बोलाएर, कस्तो कुरा नबुझ्नुभएको कहीँ माओवादीलाई लगेर बुझाउँछु मैले ? भन्ने ओलीको यस खालको नीतिमा पछिल्लो समयमा नेताहरूले अलिकति रियाक्ट गरेपछि सरकारमा रहेकाहरूबाटै सरकार नै परिवर्तन गर्ने खेल सुरु भयो भनेर हौवा पिटाउन थालिएको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष ओली नेतृत्व वर्तमान सरकारले १६ महिना बिताइसकेको छ । यो झन्डै डेढ वर्षको अवधिमा सरकारको कुनै पर्फर्मेन्स निस्केको छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्री आफैंले बताउने गरेका छन् । कहिले सचिवले आफूलाई ढाँटेको त कहिले पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएको भन्दै अपजस अर्कातिर थोपरेर भए पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले सरकारले काम गर्न नसेको स्विकारेका छन् । हो, १६ महिनामा त्यस्तो ठूलो काम केहीँ हँुदैन तर पाइपलाइनमा भएका चीज गरिदिएको भए पक्कै यो सरकारले जस पाउँथ्यो । उदाहरणका लागि मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिन्थ्यो, थोरै स्पिड अप गरेर माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको काम अलिक चाँडो सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो भएन । यसको रियालेजेसन प्रधानमन्त्रीमा पनि छ । कहिले अब गियर बदल्छौ, कहिले अब बर्खा सकियो कहिले दसैं सकियो, अब गर्छौं भन्दै मन्त्रीहरूले पनि यसको रियलाइजेसन गरेको पाइन्छ । तर, परिणाम नआएपछि त्यसको दोष अन्त थोपर्ने गलत संस्कार र प्रवृत्तिलाई प्रधानमन्त्रीले त्याग्न सकेको देखिँदैन । आफूले गर्न नसकेपछि पार्टीभित्रबाट सहयोग भएन भन्ने रटान सुरु भएको छ । पार्टीभित्रबाट केमा सहयोग भएन ? प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी मन्त्री नियुक्त गरे । संसदीय समितिले छलफल नै गर्न अस्वीकार गरेको समिममियाँ अन्सारीजस्तो विवादित मान्छेलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएको छ । देशकै बेइज्जत हुने मान्छेलाई राजदूत बनाइएकोे छ । अरू सरकारी विभिन्न निकायका अध्यक्ष, जीएमको नियुक्ति त्यसैगरी, जथाभाबी गरिएको छ । कर्मचारी सरुवामा सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि बाइपास गरेर गरिएको छ । विधेयकहरू ल्याउँदा पार्टीभित्र छलफल नै गरिएको छैन । अनि सबैतिर हात लाग्यो शून्य भएपछि पार्टीले असहयोग ग¥यो भनेर दोष पन्छाइएको छ ।
यो सरकारको आयु ३० महिना हो भनेर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले आफंैले सहमतिमा ल्याप्चे लगाएका छन् । १६ महिना गइसक्यो । अब १४ महिना बाँकी छ । हाम्रो संस्कार नै छ, नयाँ आउँदै गरेको चीजसँग मान्छेले अलिक बढी आशा गर्छन् । सुरुका दिनमा यो सरकारसँग पनि जनताको आशा अपेक्षा धेरै थियो । तर, आधाआधी समय भएपछि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ । अब यो सरकार को आयुको दिनगन्ती सुरु हुन थालेको छ । सरकारको आयुको दिनगन्ती सुरु भएपछि त्यो मनोविज्ञानले पनि अब यो सरकारले त्यति काम गर्ने देखिँदैन । अहिले पार्टीभित्रको विवादमा प्रधानमन्त्रीमा देखिएको त्यो चिडचिडाहटले पनि काम गरेको देखिन्छ ।