१ श्रावण २०७६, बुधबार ०४:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सीताको कत्रो हिम्मत ?

काठमाडौं । आखिर, मौकामा चौका हान्न कसले पो नछाड्लान् र ? समाजकल्याण परिषद्मातहत रहेको स्वास्थ्य कोषको एक पदाधिकारीले गुपचुप रूपमा एउटा जग्गा भाडामा दिएकी छन् । भृकुटीमण्डपको जग्गा कसैलाई थाहा नदिईकन भाडामा दिने व्यक्ति कोषका सचिव सीता महत हुन् ।
कोषका सचिव महतले केही समयअघि भृकुटीमण्डपको ठूलो हलभन्दा पश्चिमतिर रहेको खाली जग्गा आर्थिक लेनदेनमा टेकेर एक व्यक्तिलाई भाडामा दिएकी थिइन् । सो कुरा थाहा भएपछि अहिले परिषद्मा हल्लाखल्ला मच्चिएको छ । सचिव महतले परिषद्का कुनै पदाधिकारीसँग सरसल्लाह नै नगरी र कुनै प्रक्रिया नै नपु¥याई सो जग्गा भाडामा दिएकी थिइन् ।
परिषद्अन्तर्गत तीनवटा कोष छन् । त्यसमा स्वास्थ्यसँगै अपांग र ज्येष्ठ नागरिक कोष रहेका छन् । स्वास्थ्य कोषको सचिवमा नियुक्त भएकी महत सीता खड्का महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री हुँदाकै पालामा नियुक्त भएकी हुन् । खड्का मन्त्री भएकी बेला नियुक्त पाएका उपाध्यक्ष नीलमणि बराललगायतले जग्गा भाडा प्रकरणमा अनियमितता गरेको देखेपछि पदमुक्त भएका छन् । भृकुटीमण्डप र इच्छुमती तरकारी बजारको जग्गा भाडामा दिँदा करोडौं अनियमितता गरेको ठहर भएपछि बराललगायत पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुन पुगेका थिए ।
तर, अहिले कोषका सचिव महतले आर्थिक लेनदेनमा फसेर परिषद्लाई कुनै जानकारी नै नदिई गोप्य रूपमा भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिएपछि उनी विवादमा परेकी छिन् । उनले अनियमित रूपले जग्गा भाडामा दिएको कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष पनि पुगिसकेको बताइन्छ । सचिव महतले गुपचुप रूपमा जग्गा भाडामा दिएकी कुरा भृकुटीमण्डप सञ्चालक समितिका निर्देशक सञ्जय मल्लिकले केही दिनअघि मात्रै थाहा पाएका थिए । आफ्नो मातहतमा रहेको जग्गा कोषका एक पदाधिकारीले भाडामा दिएको कुरा थाहा पाएपछि मल्लिक चकित परेको बताइन्छ ।
परिषद् मातहत रहेका जग्गाहरू भाडामा दिँदा सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । भाडामा दिनुअघि जग्गाको मूल्यांकन गरेर टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रक्रिया पु¥याएर जग्गा भाडामा दिँदा आफूले रोजेको मान्छेले नपाउने सम्भावना हुने भएको हुँदा सचिव महतले गुपचुप रूपमा नै परिषद्को कार्यक्षेत्र मिचेर भाडामा दिइएको बताइन्छ ।
विगतमा परिषद्का पदाधिकारीहरूले परिषद् मातहत रहेका जग्गाहरू भाडामा दिँदा आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेका छन् । इच्छुमती तरकारी बजार भाडामा दिँदा तत्कालीन मन्त्री बद्री न्यौपाने, परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य गोकर्ण भट्टलगायतले ३१ करोडभन्दा बढी अनियमिता गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरी अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।