१ श्रावण २०७६, बुधबार ०४:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेकपामा प्याकेजमै सहमतिको गृहकार्य

काठमाडौंं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी काम र केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन प्याकेजमै टुंग्याउने भएको छ । अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालm ‘प्रचण्ड’ले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमेतको सहमतिमा सबै एजेन्डा प्याकेजमै टुंग्याउनेगरी आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेका हुन् ।
पछिल्लोपटक तीन नेताबीच जिल्ला नेतृत्व टुंग्याइएकै मोडलमा साविक इन्चार्जहरूलाई नै जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंग्याउने सहमति भएको थियो । यो मोडलअनुसार साबिक एमाले समूहले इन्चार्ज पाउने जिल्लामा माओवादीका समूहका तर्फबाट सहइन्चार्ज हुनेछन् । त्यस्तै, यही मोडलअनुसार अर्को जिल्लामा साबिक एमालेबाट सहइन्चार्ज छानिनेछन् । साबिक पार्टीहरूको प्रभाव, पछिल्ला निर्वाचनको मत परिणाम, सिनियरिटीलगायत पक्षलाई हेरेर इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने तयारी छ । यसअनुसार संख्यात्मक आँकडाभन्दा पनि साबिक समूहका तर्फबाट ६०÷४० को अनुपातमा भागबन्डाको तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
साबिक एमालेले ४४ र माओवादीले ३३ जिल्लाको नेतृत्व लिएकोमा यसअघि एउटा समूहले जिल्ला नेतृत्व पाएको स्थानमा अर्को समूहले सहइन्चार्ज लिने चर्चा थियो । तर, पछिल्लो छलफल त्यसभन्दा माथि उठेर टुंग्याउनेगरी भइरहेको बताइएको छ । यसअघि पहिलो चरणमा ३० असारमा केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट केही केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन टुंग्याउने समभदारी भए पनि एकीकरणका बाँकी काम थाँती नै रहने भएपछि अहिलेसम्म अल्झिएका सबै काम प्याकेजमै टुंग्याउनेगरी अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले महासचिव विष्णु पौडेललाई समेत साथमा राखेर दिनहुँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्दै आएका छन् । कतिपय छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपाल पनि सहभागी छन् । प्याकेजमै टुंग्याउनेगरी भइरहेको छलफलका कारण बैठक बस्न नसकिएको भन्दै दुई अध्यक्षहरूले सचिवालय सदस्यहरूलाई पनि जानकारी गराएका छन् । एकीकरणसँग अल्झिएका सबै कामको टुंगो लगाएर स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने, यसपछि स्थानीय तहसम्मका कमिटी चलायमान बनाएर पार्टी कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनेगरी अभियान केन्द्रित गर्ने नेतृत्वको योजना रहेको बताइएको छ । पार्टीमा लाखौं कार्यकर्ता निष्क्रिय बन्दा नियन्त्रण र सन्तुलन खलबलिएर सरकारको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको दुई अध्यक्षको निष्कर्ष रहेको बताइएको छ ।
नेताहरूबीच राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशनमा पठाउने सहमति भइसकेको छ । समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई एकता महाधिवेशनसम्म कार्यनीति बनाउने नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले टुंग्याएको प्रतिवेदनलाई नै हुबहु प्रकाशनमा पठाइएको छ । आठ भागमा बाँडिएको प्रतिवेदन ४४ पेजको रहेको बताइएको छ ।
प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी चयनबाहेक एकीकरणका काम तीन नेताहरूको समझदारीमा हुँदै आएको छ । प्रदेशका पदाधिकारीहरू चयनमा ओली र प्रचण्डले एकलौटी गरेपछि लामो समयसम्म पार्टीलाई संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्ने कि दुई अध्यक्षको प्राधिकारबाट सञ्चालन गर्ने बहस भएको थियो । तर, आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धतिको हत्या गरेर पार्टी सञ्चालन गर्दा पार्टीमा गम्भीर असन्तुष्टि पैदा हुने मात्र होइन, त्यसले सरकारको काममा समेत गम्भीर असर पर्ने निश्चित देखिएपछि ढिलै भए पनि दुवै अध्यक्ष अन्ततः ब्याक भएका छन् । विधि, प्रक्रिया र मापदण्डलाई लत्याएर निर्णय गर्न खोज्दा एकीकरणको काम लम्बिएको तथ्यलाई अहिले दुवै अध्यक्षले स्वीकार गरेका छन् । पार्टी एकताको ऐतिहासिक विशिष्ट परिस्थितिमा आकस्मिक निर्णयका लागि दुई अध्यक्षलाई प्राधिकरण दिइएकोमा लामो समयसम्म त्यसअनुसार नै पार्टीलाई सञ्चालन गर्न खोज्दा नै पार्टीमा सहमति हुन नसकेको र सरकारको कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यी सबै तथ्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बिस्तारै बुझ्न थालेको बताइएको छ । साँघुरो घेराभित्र परामर्श गर्दै आएका अध्यक्ष ओलीले पछिल्ला दिनमा सचिवालय र स्थायी समितिका केही नेतालाई निरन्तर छुट्टाछुट्टै परामर्श गरेपछि पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलनलाई मध्यनजर गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ । त्यसअनुसार नै नेताहरूबीच सहमतिसमेत भइसकेको छ । खासगरी ओलीले सचिवालयका नेताहरू वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठका अतिरिक्त भीम रावल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाललगायत एक दर्जनभन्दा बढीसँग बेग्लाबेग्लै परामर्श गरेका थिए ।
अहिले दुई अध्यक्षबीच जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्जका साथै, ३२ केन्द्रीय विभाग गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय आयोगहरूको एकीकरण, प्रवास एकीकरण, विशेष प्रदेश कमिटी गठनका विषयमा प्याकेजमै टुंगो लगाउनेगरी छलफल चलिरहेको बताइएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कि, रिक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयमा समेत प्याकेजमै टुंगो लगाउनेगरी छलफल केन्द्रित भइरहेको बताइएको छ । सरकारले गत वर्षको समीक्षासमेत सम्पन्न गरिसकेको र मन्त्रीहरूको वार्षिक कामको मूल्यांकनसमेत भएकाले ५० प्रतिशतभन्दा कम काम गर्ने मन्त्रीहरूलाई बिदाइ दिन सकिने प्रधानमन्त्री ओलीले नै संकेत गरिसकेका छन् । गत २७ असारमा सम्पन्न सरकारको कामको समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक वर्षको नयाँ कार्ययोजना नयाँ मन्त्री र नर्या सचिवले पनि प्रस्तुत गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन सक्ने विषय ‘ओपन’ गरेको एक मन्त्रीले बुधबारलाई बताए । मन्त्रीहरूको मूल्यांंकनमा सभा, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणजस्ता विषयहरूसमेत समावेश गरेर उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याउन खोजिएकोमा ओली असन्तुष्ट छन् ।