१ श्रावण २०७६, बुधबार ०४:२९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यी मन्त्रालय मिच्दै छन् कानुन

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिद्धारा लगामको प्रयास
काठमाडौं । संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले आगामी बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा तथा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बोलाउने भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा ती मन्त्रालयका विषयमा छलफल गर्न उल्लिखित मन्त्रीहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग मन्त्रालयले दिएका आश्वासनका विषयमा जवाफ माग्ने समितिले जनाएको छ । यस्तै, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालसँग धेरै दस्तावेज कानुनको कुन दफाअन्तर्गत बनेको भन्ने नै उल्लेख नभएको विषयमा छलफल गर्ने र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग भने सरकारी आश्वासनको विषयमा छलफल गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेकोमा केही निकायबाट अझै जवाफ प्राप्त नभएको भन्दै तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन ती निकायलाई पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिको अवधि असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । समितिसमक्ष सरकारी निकायले पठाएको निर्देशिका, कार्यविधि तथा विनियम समिति सचिवालयले अध्ययन जारी राखेको छ । त्यसको अध्यययन गरी प्रत्यायोजित व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संविधानको मर्मअनुसार कानुन, नियम र निर्देशिकाहरू बाझिएको देखेमा त्यसलाई बदर गर्नेसम्मको अधिकार समितिलाई छ ।
तर कर्मचारी अभावमा मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायले पठाएको विनियम, निर्देशिका अध्ययन गर्न नसकिएको समितिले जनाएको छ । समितिले दुईपटक गरेर २२ मन्त्रालय, सात संवैधानिक निकाय र ११ अन्य निकायलाई परिपत्र गरी निर्देशिका, कार्यविधि तथा विनियम मगाएको थियो ।
मगाएकामध्ये ९० प्रतिशत कागजात आइसकेका र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअनुसार भए÷नभएको अध्ययन भइरहेको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले समितिको पत्रको जवाफ पठाएको छैन भने अर्थ र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई कागजात पठाउन निर्देशन दिएको पत्र पठाएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने आफूसँग भएको निर्देशीका विनियम लगायतको विवरण मात्रै पठाएको छ । निर्देशिका, कार्यविधि र विनियम भने पठाएको छैन । यी मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र पठाउन पुनः पत्र लेख्ने समितिको तयारी छ ।
समितिले कागजात मगाउँदा यो आर्थिक वर्षमा राष्ट्रियसभामा बुझाउने कार्यको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने जनाएको थियो । कागजात मगाएका निकायमा पनि नदिए प्रतिवेदनमा नदिएकै भनेर समेट्ने भन्दै ताकेता गरेको थियो । तर अहिलेसम्म आएका कागजात समितिको सचिवालमा रहेको दुईवटा दराजमा थन्किएका छन् । केही महिनाअघि नै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत र कृषि मन्त्रालयको दस्तावेज मगाएका कारण यसको भने प्रतिवेदन नै तयार भइसकेको छ ।
अध्ययनका लागि सदस्य राधेश्यम अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र न्याय क्षेत्रका दस्तावेजको अध्ययन गर्दैछ । तर अन्य मन्त्रालय तथा निकायबाट आएका कागजात अध्ययनमा समस्या छ । ‘यही आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा कस्का ऐननियम कस्ता भनेर प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने लक्ष्य थियो,’ सभापति बिडारीले भने, ‘तर कर्मचारी नहुँदा काम गर्न सकिएन ।’ समितिको सचिवालयमा कार्यालय सहयोगीसहित पाँच कर्मचारी मात्र छन् । कर्मचारी माग्दा पनि नपाएको सभापति बिडारीको गुनासो छ । ‘कानुन पढेका फेलो र इन्ट्रनलाई पनि राख्न खोजेका हौं, तर भएन,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयका विज्ञ कर्मचारी संसद् सचिवालयसँग माग्यौं । सबैतिर यस्तै छ भनेर सचिवालयले भनिरहेको छ ।’
‘पहिला मन्त्रालयले जस्तो पनि निर्देशिका, विनियम र कार्यविधि बनाउँदा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेका थिए,’ उनले भने, ‘तर अब हेर्ने समिति पनि रहेछ भन्ने भयो । अहिलेलाई त्यही उपलब्धि भयो । अब आएका कागजातलाई बिस्तारै हेर्दै अघि बढ्छौं ।’
यता कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा सोसँग सम्बन्धित कार्य गर्न दर्ता भएका सहकारी तथा संघसंस्थालाई दिने अनुुदानसम्बन्धी निर्देशिका पनि कानुनसँग नमिलेको बताइएको छ । कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघसंस्थाहरूलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७३ त्यसरी कानुनसँग बाझिएको देखिएको बताइन्छ । यही निर्देशिकामा टेकेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन, संकलन, बजारीकरण, कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योग एवं पूर्वाधार निर्माण, कृषि व्यवसायका लागि औजार, उपकरण खरिद र प्रविधि प्रसारका लागि १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर यो निर्देशिका कानुनी आधारबिनै बनाएको पाइएको छ ।
यता नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा अलपत्र अवस्थामा रहेको वन्यजन्तुको अखेटोपहार एक महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सभापति बिडारीकै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यदल सक्रिय छ । बिहीबारको बैठकमा संयोजक बिडारीले समितिसमक्ष कार्यदलको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । कार्यदलले पुस्तकालय, अभिलेखालय, संग्रहालयलगायतको स्थलगत अध्ययन गरी यथार्थ अवस्था बुझ्ने काम गरिसकेको थियो । त्यसै आधारमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयअन्तर्गत फरासखाना, हनुमानढोकाको बेलायती बैठक र सिंहदरबारमा रहेको वन्यजन्तुको अखेटोपहार एक महिनाभित्र संरक्षण गरी प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको सभापति बिडारीले बताए ।
दरबार संग्रहालय क्षेत्रमा राजा वीरेन्द्रले राखेका वन्यजन्तुको छाला, सिङ, दाँत, प्वाँख, चराको टाउकोलगायत रहेको छ । जंगलबाट तत्कालीन समयमा सिकार गरेर ल्याइएको वन्यजन्तुका अखेटोपहार अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको संग्राहलयले जनाएको छ ।
काम लाग्ने संरक्षण र नलाग्ने नस्ट गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । यसका लागि यसअघि नै समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको छ ।
यसैगरी वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्र अवैधानिक भएको समितिले ठहर गरेको छ । कम्पनीको सेयर खरिद विक्री प्रक्रियाका विषयमा मन्त्री यादवले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा पत्र लेखेर ठाडो आदेश दिएको भन्दै उक्त पत्र प्रचलित कानुन प्रतिकूल भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।
यादवलको निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा गत असार २७ गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार भुवनहरि अर्याललाई सम्बोधन गरेर कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्दा सम्बन्धित दूतावास र अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको सनाखतका आधारमा वा कम्पनीको रोहबरमा सनाखत गरेर मात्रै लगत दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्री यादवले लेखेको पत्र संवैधानिक एवं कानुनी, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र प्रशासकीय आदेशीय दृष्टिकोणले समेत वैधानिकता नदेखिएको समिति सभापति बिडारीले बताए । समितिले मन्त्रालयलाई यस्ता कार्य नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिसकेको सभापति बिडारीको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्देशनको पत्र मन्त्रालयमा पठाउने अधिकार समिति सचिवालयलाई दिइएको छ । ‘यस्ता प्रकारका कार्यले कानुनी शासनको अवधारणलाई निष्क्रिय पार्छ । अराजकता निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘तसर्थ प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वा कानुनको संशोधन गरेर समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’
यसअघि मन्त्री यादवले समिति बैठकमा आफूले गलत काम नगरेको भन्दै अडान लिएपछि समितिलाई निर्णय गर्न समस्या भएको थियो ।
कार्यविधि बनाउँदा ऐन–नियमावलीलाई आधार बनाइएन
कार्यपालिकाले ऐन, नियमावलीमा टेकेर निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाउनुपर्छ । ऐन संसद्ले बनाउँछ, संविधानको मर्मविपरीत कानुन बनाउन मिल्दैन । तर अनुदान कार्यक्रमसँगै राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ (दोस्रो संशोधन २०७५), उद्यमी किसान र बेरोजगार युवाका लागि आवासीय कृषि तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ सहित नौवटा निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा ऐन, नियमावलीलाई आधार बनाइएको छैन । त्रुटि भेटिएपछि समितिले गठन गरेको उपसमितिले अनुदानसम्बन्धी नियमावली बनाएर मात्र काम गर्न भनेको छ । उपसमितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘विधायिकी अधिकार संसद्मा मात्र निहित हुन्छ, संसद्ले बनाएको कानुनमा प्रत्यायोजित अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ । तर प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गतका निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड कुन कानुनको दफाअन्तर्गत बनेको हो, खुल्नुपर्छ । होइन भने त्यस्ता निर्देशिकाले कानुनको हैसियत राख्दैन ।’
कृषि मन्त्रालयले २०७४–७५ मा पुष्प व्यवसाय प्रवद्र्धन, मल खरिद, फलफूलका बीउबिजन, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण, बाली विकास, कृषि प्रसार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा तरकारी खेती, पोखरी निर्माण, एक जिल्ला एक उत्पादन र कृषि औजार, उपकरणका लागि अनुदानबापत ८ अर्ब ७७ करोड ४६ लाख खर्च गरेको थियो । महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि ‘कार्यविधि र निर्देशिकामा पटक–पटक संशोधन हुने, एकै प्रकृतिका क्रियाकलापमा फरक–फरक कार्यविधि तयार हुने र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका सरल, स्पष्ट नहुने’ गरेको भन्दै त्रुटि औंल्याएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अनुदान कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन नहुँदा अर्थ विधेयकबाट आएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने गरिएको बताउँछन् ।
उपसमितिले कृषि मन्त्रालयका २४ वटा नियमावली, विनियम, निर्देशिका, मापदण्ड, मार्गचित्र अध्ययन गरेकोमा ११ वटामा कानुन खुले पनि अप्रासंगिक रूपमा बनाइएको पाइएको छ । यद्यपि रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश ०५५, एनएआरडीएफ अपरेटिङ म्यानुअल सन् २०१५ र जीवनाशक विषादी नियमावली २०५० का आधारमा बनाएका निर्देशिका भने कानुनसम्मत भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी कृषि अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय चिया विकास बोर्डको कार्यविधिमा त्रुटि देखिएको छ । उपसमितिले परिषद्को पदपूर्ति समितिको कार्यविधि बनाउने क्रममा प्रत्यायोजित अधिकारलाई पुनः प्रत्यायोजन गरिएको त्रुटि औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डमा कानुन उल्लेख भए पनि सो कानुनको निर्देशिकालगायत दस्तावेजसँग कुनै साइनो गाँस्न सकिएको देखिएन । त्यसतर्फ सचेत गराउने काम भयो ।’ यसै सन्दर्भमा समितिले ३० जेठमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चत्रपाणि खनाललाई बोलाएर कानुनविपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम नगर्न सचेत गराइसकेको छ । नेपालमा करिब २० प्रतिशत कानुन मात्रै संसद्ले बनाउने गरेको र बाँकी ८० प्रतिशत कानुन कार्यपालिकाले बनाउने गरेको टिप्पणी सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारी बताउँछन् ।
त्यसो त ऐन मिचेर कार्यविधि, मापदण्ड बनाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय एक्लो होइन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि ऐनको विपरित हुनेगरी निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएका छन् ।
प्रत्यायोजित अधिकारलाई पुनः प्रत्यायोजन गरेर कार्यविधि बनाउन पाइँदैन । तर ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको विद्युत् नियमावलीअन्तर्गत भनेर बनाएका कार्यविधि र निर्देशिकामा त्रुटि औंल्याइएको छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४० ले नेपाल सरकारलाई नियम बनाउनेसम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ९४ ‘क’ (जुन २०६६ मा संशोधन गरी थप गरिएको हो) ले ऊर्जा मन्त्रालयलाई कार्यविधि र निर्देशिका बनाई लागू गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइएको छ । ‘यसरी संसद्ले नियमावलीसम्म बनाउन सक्ने गरी प्रत्यायोजन गरेको अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न सकिँदैन,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विद्युत् नियमावली, २०५० को नियम ४७ मा उल्लेख भएको विद्युतको भोल्ट, फ्रिक्वेन्सी तथा पावर फ्याक्टर स्तरको हदसम्म संशोधन गर्नुपर्दा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेर प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन गरिएको पाइएको हो ।
यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपसमितिलाई नौ मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि उपलब्ध गराएको थियो । तर ती दस्तावेज ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत नदेखिएको र पुनः प्रत्यायोजन गरिएको पाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘मातृ ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न मात्र प्रत्यायोजित विधायन बनाउन सकिन्छ,’ उपसमितिले समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २७ पुस २०७५ मा जारी गरेको जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्देशिका त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर प्रत्यायोजित समितिले गरेको थियो ।
२०५२–५४ सालअघि ऐन बनाउँदा नियमावली बनाउन पाइने विषय स्पष्ट उल्लेख हुन्थ्यो । तीबाहेक विषयमा नियमावली बनाउन पाइँदैनथ्यो । तर अचेल ठीक उल्टो भइदिएको छ । ‘यो ऐनको प्रतिकूल असर नपर्नेगरी नियमावली बनाउन पाइनेछ’ भनेर ऐनमा उल्लेख गरिदिएको हुन्छ । फलतः अधिकार क्षेत्र नै नाघेर दफा उल्लेख नै नगरी नियमावली बनाउँदै अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरिन्छ । र, ऐन मिचेर निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाइन्छ । नियमावली र विनियम बनाउन मिल्ने भनेर ऐनमै उल्लेख गरे पनि निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि बनाउँदा संसद्बाट अधिकार लिएर मात्र बनाइनुपर्ने अधिकारीको मत छ । विधायिकाले बनाएको ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रत्यायोजित विधायन बने÷नबनेको यकिन गर्न भन्दै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले २०७५ मंसिरमै उपसमिति गठन गरेको हो ।
र, २२ वटै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि र मार्गदर्शनको एक प्रति अध्ययन प्रयोजनार्थ उपसमितिमा पठाइदिन पत्राचार गरेको हो ।
तर तीमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मात्र दस्तावेज उपलब्ध गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि दस्तावेज उपलब्ध गराएको छ । उपसमितिले तीनवटा मन्त्रालयको प्रतिवेदन तयार गरेर समितिलाई बुझाइसकेको छ । उपसमितिले यसअघि दस्तावेज पठाउन भनेकोमा कानुनसँग मेल नखाने गरी बनाइएको र प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्योजन गरेको पाइएपछि सम्बन्धित मन्त्रीलाई नै बोलाउन थालेको छ । समितिका सभापति बिडारी वर्षौंअघि बनेका मापदण्ड, कार्यविधिका आधारमा कानुनविपरीत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको काम भइरहेकाले जवाफदेही बनाउन समिति लागेको बताउँछन् । यो समितिलाई सरकारबाट भए÷गरेका कामकारबाही अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसुझाव दिने अधिकार छ ।