८ श्रावण २०७६, बुधबार ०१:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एकतामा भाँजो हाल्न अन्तिम कसरत

काठमाडौं । पार्टी एकता सम्पन्न भएको चौध महिनामा एकीकरण प्रक्रियाका सबै काम टुंगिन लाग्दा नेकपाभित्र भाँजो हाल्ने अनेक प्रयत्न र चलखेल बढेको छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच एकीकरण प्रक्रिया र कार्यविभाजनसम्बन्धी सबै काम प्याकेजमै टुंग्याउने सहमति भएअनुसार फटाफट काम अघि बढ्दै जाँदा केन्द्रीय सचिवालय तहकै नेता एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने खेलमा सामेल भएका छन् । एकता घोषणा पूर्व र अघिल्लो वर्ष ३ जेठमा एकता घोषणालगत्तै नेतृत्व, नेतृत्वका अधिकार र अन्तरिम कार्यदिशाको विरोधमा उत्रिएका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलका पछिल्ला गतिविधि भाँजो हाल्न उद्यत देखिएको छ ।
केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजनपछि पार्टीलाई गतिशील र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने योजनाका साथ अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले कार्यविभाजनको कामलाई अन्तिम रूप दिनेगरी लगातार गृहकार्य गरिरहेका छन् । यसक्रमममा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले २ सय ६३ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जका रूपमा भूगोलको कामको जिम्मेवारी दिएको छ । बाँकी नेताहरूलाई केन्द्रीय विभाग, जनसंगठन, प्रवास, विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय कमिटीअन्तर्गत जिम्मेवारी दिनेगरी गृहकार्य चलिरहेको छ ।
यसक्रममा ३२ वटा केन्द्रीय विभागको बाँडफाँट र मुख्य नेताहरूको जिम्मेवारीसमेत मोटामोटी टुंगो लागिसकेपछि सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले स्कुल विभाग प्रमुखका लागि अस्वाभाविक लबिङ गरिरहेका छन् । सचिवालयको नेताको हैसियतमा पोखरेलको दाबी स्वाभाविक मानिए पनि पार्टी एकतापछि लगातार एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने गतिविधि गर्दै आएका कारण उनको पछिल्लो चलखेललाई पूर्वएमालेको ठूलो पंक्ति र माओवादी समूहले अस्वाभाविक मानेको छ । पार्टी एकता भइसकेपछि पनि एउटा अध्यक्षको अस्वाभाविक पक्षपोषण गर्दै अर्का अध्यक्षलाई सार्वजनिक रूपमा खुइल्याउने, अपमानित गर्ने भूमिकामा देखिँदै आएका पोखरेलले पार्टी स्थायी समिति र सचिवालयकै निर्णयलाई चुनौती दिँदै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, पूर्वमाओवादी समूहलाई सार्वजनिक रूपमै होच्याउने र अपमान गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट पार्टीका निर्णयलाई चुनौती दिनेखालका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्ष र विशेषता कायम राखेर एकता महाधिवेशनसम्म सर्वसम्मत तय गरिएको जनताको जनवादको अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशा नमान्ने घोषणा गरेका पोखरेलको नाम स्कुल विभाग प्रमुखका रूपमा पूर्वमाओवादी समूहले सुन्नसमेत चाहेको छैन । त्यति मात्र होइन, पूर्वएमालेमा पार्टी प्रमुख भइसकेका माधवकुमार नेपालसहित शीर्ष तहका नेताहरूले बनाएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नै पोखरेलले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् भने वरिष्ठ नेता खनाल र नेता वामदेव गौतमविरुद्ध बैठकमै विषवमन गर्दै आएका थिए । जसका कारण नौ सदस्यीय सचिवालयमा एक्लिएका पोखरेलका पक्षमा ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा समेत एकजना समर्थक छैनन् । यी सबै तथ्य बुझेर अध्यक्ष ओलीले पोखरेललाई सरकारमासमेत रोजाइअनुसारको मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिएनन् । तथापि, सरकारमा पोखरेल दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारीमा छन् । पोखरेलको पछिल्लो गतिविधिले पूर्वमाओवादी समूह उत्तेजित बनेकै कारण सरकारको काममा समेत असहजता महसुस गरेका अध्यक्ष ओलीले उनलाई स्कुल विभाग प्रमुख बनाउने कुरामा रुचि राखेनन् । सोही कारण सुरुमा ओलीले प्रचण्डसँग त्यस्तै सहमति गरे । तर, पोखरेलको लगातार दबाबसामु टिक्न नसकेपछि अध्यक्ष ओलीले अप्ठ्यारो प¥यो, मानिदिनुप¥यो भन्दै प्रचण्डलाई कन्भिन्स गर्न खोज्दा मंगलबार डाकिएको सचिवालय बैठक बिहीबारसम्मका लागि सारिएको बताइन्छ । पोखरेलले अडान नछाडेका कारण दुई अध्यक्षले केन्द्रीय विभागमा सहमति जुटाउन सकिरहेका छैनन् । विदेश, संगठन र नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता महŒवपूर्ण विभाग पूर्वएमालेले लिएका कारण स्कुल विभाग पूर्वमाओवादी समूहले पाउनुपर्ने प्रचण्डको तर्क छ । तल्लो तहसम्म कार्यकर्तासम्म जाने र बढी गतिशील हुने दुईमध्ये संगठन पूर्वएमाले समूहले पाएकाले स्कुल विभाग पाउनैपर्ने पूर्वमाओवादी समूहको अडान छ । शक्तिसन्तुलन बाँडफाँटदेखि अहिलेसम्मको कार्यविभाजनसम्म पनि त्यस्तै विधि अपनाइएकाले पनि उक्त विभाग पाउनुपर्ने तर्कबाट पूर्वमाओवादी समूह पछि हटेको छैन ।
स्कुल विभागमा सचिवालयमा छैटौं वरीयतामा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि दाबी गर्दै आएका छन् । पहिलो र दोस्रो अध्यक्षपछि तेस्रो, चौथो र पाचौं वरीयताका नेताहरूले रोजेर लिएको विभागपछि बाँकी रहेको स्कुल विभाग वरीयताका आधारमा पनि आफूले पाउनुपर्ने श्रेष्ठले तर्क गर्दै आएका छन् । तेस्रो वरीयताका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विदेश, चौथो वरीयताका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, पाचौं वरीयताका वामदेव गौतमले संगठन रोज्ने क्रममा सर्वसम्मत निर्णय भएकाले त्यसपछि आफूले बाँकी रहेको विभाग रोज्नु स्वाभाविक रहेको श्रेष्ठले तर्क गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, तत्कालीन दुवै पार्टीको सिद्धान्त र कार्यदिशालाई थाती राखेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्दा वरिष्ठ नेता नेपाललाई सघाउने काममा सक्रिय अगुवाइ गरेकाले पनि स्कुल विभाग दाबी स्वाभाविक रहेको श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन् । निकटस्थहरूलाई विदेश र संगठन विभागमा रुचि हुँदाहुँदै पनि आफूभन्दा सिनियर नेताहरूलाई सर्वसम्मत छाडिदिएको श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन् ।
सातौं वरीयताका पोखरेलले भने वर्तमान कार्यदिशा औचित्यहीन रहेकाले एकता महाधिवेशनबाट पार्टीको सिद्धान्त र कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद पुनःस्थापनाका लागि पनि विभागको दाबी स्वाभाविक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । पूर्वएमालेमा दुईपटक महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पोखरेलले संगठन, प्रचार, केन्द्रीय सचिवालय सचिवजस्ता महŒवपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । विगतको जिम्मेवारीको अनुभवका आधारमा पनि आफूले स्कुल पाउनैपर्ने पोखरेलेको तर्क छ ।