२५ मंसिर २०७६, बुधबार ०२:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सूचना आयोगमा सुटुक्क नियुक्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूको आगामी पुस २३ गतेबाट पदावधि समाप्त हुने भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । सूचना आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न बसेको समितिको बैठकले पूर्वसञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई प्रमुख आयुक्त र अधिवक्तासमेत रहेकी कमला ओली र पत्रकार रत्नप्रसाद मैनाली (दीपक) लाई सूचना आयुक्तमा सिफारिस गरिएको छ । समितिले सर्वसम्मत रूपमा नै सिफारिस गरे पनि ती नामहरू बाहिरिएसँगै आलोचना हुन थालेको छ
अस्ति सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस भएका नामहरू पारित गर्ने तयारी थियो । तर, पारित हुन सकेन । यसअघि आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कृष्णहरि बास्कोटा र आयुक्तद्वयमा यशोदा तिम्सिना र किरण पोखरेल थिए ।
उनीहरू एक महिना अघिबाटै बिदामा बस्नुपर्ने र अर्को नियुक्तिका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुरूप सिफारिस गर्नुपर्ने भएपछि योग्यता पुगेका इच्छुक उमेदवारहरूलाई आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । आयोगको पदाधिकारीका लागि इच्छुकहरूबाट २०७६ मंसिर १९ गतेसम्म आवेदन माग गरिएकोमा प्रमुख आयुक्त पदका लागि पूर्वसचिवत्रय महेन्द्रमान गुरुङ, कृष्णप्रसाद देवकोटा र भूपेन्द्रप्रसाद पौडेलले आवेदन दिएका थिए भने आयुक्त हुन हरि अधिकारी, कानुन व्यवसायीद्वय सतिशकृष्ण खरेल र रीता मैनाली, पत्रकार मीना तिवारी, पूर्वसहसचिवहरू डा. झमकप्रसाद शर्मा, अनिलप्रसाद गुंग, धीरकुमार श्रेष्ठ, महेन्द्रकुमार थापा र मनोहरप्रसाद खनाल, पत्रकारहरू निर्मला शर्मा, पुनम पौडेल, रामकुमारी श्रेष्ठ, शन्तराम बिडारी, संगीता खड्का, कौशलकुमार भट्टराई, रत्नप्रसाद मैनाली (दीपक), डा. मधुसूदन न्यौपाने, पत्रकार रामहरि सिलवाल, गोपाल काफ्लेसहित २३ जनाको आवेदन परेको थियो । हाल सभामुख नभएका कारण उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य रहेको छनोट समितिले ती निवेदनउपर आवश्यक अध्ययन तथा छानबिन गरी आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोटाबाट कमला ओलीलाई सिफारिस गरिएको छ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कोटाबाट मैनालीलाई सिफारिस गरिएको बताइन्छ । सूचना आयोगको आयुक्त बन्न सातजना महिला पत्रकारले निवेदन दिएका थिए । तर, उपसभामुख नेतृत्वको सिफारिस समितिले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कर्णबहादुर थापाकी कान्छी श्रीमती कमला ओलीलाई सिफारिस गरेपछि नेकपाभित्र चरम विवाद सुरु भएको हो ।
पूर्वमाओवादीकै तर्फबाट सूचना आयोगको सदस्य बन्नका लागि बेपत्ता परिवारकी सदस्य रामकुमारी श्रेष्ठ ‘रुबी’ले पनि निवेदन दिएकी थिइन् । २०४८ सालमा कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दादेखि नै तत्कालिन मसाल हुँदै माओवादीमा सक्रिय भएकी रुबी भूमिगत कालमा माओवादीले सञ्चालन गरेको गणतन्त्र एफएममा सक्रिय थिइन् । १९ वर्षको उमेरमै एकल महिला बन्न पुगेकी रुबीका श्रीमान् युद्धकालमा बेपत्ता भएका थिए । रुबीले ठूलो अपेक्षासहित सो पदमा आवेदन दिए पनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मैनालीलाई च्यापेर न्याय गर्न नसकेको भन्दै साथीभाइसँग गुनासो गरेको बुझिएको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई मामाको साइनो लगाउँदै बेलाबेला पुग्ने गरेकी कान्तिपुर टेलिभिजनकी समाचारवाचिका पुनम पौडेलले पनि आफ्नो नियुक्ति निश्चितजस्तै ठान्दै आएकी थिइन् । उनको सपना पनि पूरा हुन सकेन ।
सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तको सुविधा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र आयुक्तको उच्च अदालतका न्यायाधीश बराबर हुन्छ । दुईजना पिए, यातायात र तलब भत्तासहितको आकर्षक जागिरका लागि दुई दर्जनले रहर गरे पनि माथि पहुँच पु¥याउन नसक्दा अन्य आवेदकहरू बाहिरिएका हुन् ।
निर्णय नहुँदै विवादमा
उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषदबाट नटुंग्याउँदै कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । नेपालको संविधानले संसद् बैठकबाहेक सभामुख रिक्त रहेको अवस्थामा सभामुखले अध्यक्षता गर्ने सबै प्रकारको काम गर्न उपसभामुखाई म्यान्डेट दिएको छैन । विभिन्न निकायको अध्यक्षता गर्न अधिकार प्रदान गरेको छैन । संविधानको धारा–९१ मा सभामुख उपसभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्ट्याइएको छ । धारा ९१ को उपधारा (४) प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने’ मात्र उल्लेख छ । त्यसैले अर्को सभामुख चयन नगरेसम्म गरिएको सो सिफारिस अवैध हुने जिकिर गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना रहेको सहभागीमध्येका एकले बुधबारलाई बताए । यसमा तुम्बाहाम्फेले संविधानको क्षेत्राधिकार मिचेको प्रतिक्रिया कानुनविद्हरूको रहेको छ । ‘सभामुख नभएका बखत उपसभामुखले प्रक्रियागत काम मात्रै गर्न सक्छ । सभामुख नभएका अवस्थामा प्रक्रियागत काम स्वतः सर्छ । अधिकार सिर्जना हुने, विषयगत काम सर्दैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित अभ्यास हो,’ विज्ञहरू भन्छन् । सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलबाट निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधानका कारण उपसभामुखको अधिकार सीमित भएको उनीहरूको भनाइ छ । यो विवाद हुन नदिन पनि सो समिति सक्रिय हुन सर्वप्रथम सभामुखको निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यहाँबाट सभामुख चयन भइसकेपछि मात्र सिफारिस समिति सक्रिय हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ ।